काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ मा हुने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को दुवै निर्वाचन एकै चरणमा मंसिर ४ गते गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषयको औपचारिक जानकारीसमेत दिएको छ। कानुनले नै निर्वाचनको मिति तोक्दा मतदान हुने दिनअघि १ सय २० दिन निर्वाचन अवधि हुनुपर्ने भनेको छ। तर, सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति आउन अब १ सय ७ दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २(झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनी परिभाषित गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मिति तोक्न ढिला भए पनि निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम र पूर्वतयारीका साथ रहेको बताए।
चुनावमा ५ लाख नयाँ मतदाता थपिने
मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेशसभा चुनावमा ५ लाख नयाँ मतदाता थपिने भएका छन्। गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता रहेकामा अहिले करिब ५ लाख नयाँ थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार, असार १ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली संकलनमा करिब साढे ४ लाख जनाले नाम दर्ता गरेका छन्।
पछिल्लो २/३ दिन विवरण नआएकाले त्यो संख्या अधिकतम ५ लाख पुग्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौड्यालले बताए। उनले ६ महिना अघिसम्म मतदाता नामावली संकलन भएकाले यो अवधिमा निकै थोरैमात्रै नयाँ नाम संकलन भएको बताए। स्थायी बसोबास सारेको भए नामावली पनि सार्ने सुविधा दिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ गतेसम्म
सांसदहरूको पदावधि मंसिर २१ गते सकिने निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताएका छन्। बिहीबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै आयुक्त थपलियाले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै अहिलेका सांसदको पदावधि मंसिर २१ गते सकिने बताएका थिए।
उनले निर्वाचित भएको मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुने र त्यसअनुसार नै सांसदहरू मंसिर २१ गतेसम्म रहने बताए। ‘निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिखित रूपमै पेस गरेका थियौं। आयोगले ५ पेजको डकुमेन्ट पेस गरेको छ,’ उनले भने।
आयोगले निर्वाचनमा इक्वेल प्लेइङ फिल्डको सिद्धान्त अर्थात् सबै उम्मेदवारप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने उनको भनाइ छ। भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पदमा उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि र दिएपछि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्छ भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा हो।’
तर, आयोगले फेरि उम्मेदवारी दिनेका हकमा सबैलाई समान अवसर दिने बताएको छ। आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि नै वा दिएपछि स्वतः पदावधि सकिएको मान्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका तय गर्ने प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।
२०४८ सालको आम निर्वाचन
२०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पनि २०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो भने नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको थियो। २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले ११० र एमालेले ६९ सिट जितेको थियो। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा चुनिन्थे।
कुन सालमा कुन पार्टीबाट कति चुनिए ?
२०४८ सालको आम निर्वाचन
नेपाली कांग्रेस : ११०
नेकपा एमाले : ६९
संयुक्त जनमोर्चा : ९
नेपाल सद्भावना पार्टी : ६
राप्रपा (चन्द) : ३
नेमकिपा : २
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्र.) : २
राप्रपा(थापा) : १
स्वतन्त्र : १
२०५१ सालको मध्यवधि निर्वाचन
एमाले : ८८
कांग्रेस : ८३
राप्रपा : २०
नेमकिपा : ४
नेपाल सद्भावना पार्टी : ३
स्वतन्त्र : ७
२०५६ सालको आम निर्वाचन
कांग्रेस : १११
एमाले : ७१
राप्रपा : ११
नेपाल सद्भावना पार्टी : ५
संयुक्त जनमोर्चा : ५
नेपाल मजदुर किसान पार्टी : १
संयुक्त जनमोर्चा : १
पाल्तेन गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित । मनाङबाट नेपाली कांग्रेसका गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
२०६४ सालको संविधानसभाको
पहिलो निर्वाचन
नेकपा (माओवादी) : २२९
कांग्रेस : ११५
एमाले : १०८
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल : ५४
तमलोपा : २१
राप्रपा : ८
नेकपा(माले) : ९
सद्भावना पार्टी : ९
जनमोर्चा नेपाल : ८
नेकपा(संयुक्त) : ५
राप्रपा नेपाल : ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा : ४
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी : ३
नेमकिपा : ५
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च : २
सद्भावना पार्टी(आन्नददेवी) : ३
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी : २
राष्ट्रिय जनता दल : २
नेकपा(एकीकृत) : २
दलित जनजाति पार्टी : १
नेपा ः राष्ट्रिय पार्टी : १
समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी : १
चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल : १
नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल : १
नेपाल परिवार दल : १
२०७० सालको संविधान सभाको
दोस्रो निर्वाचन
कांग्रेस : २०६
एमाले : १८४
माओवादी : ८३
राप्रपा नेपाल : २४
माले : ५
तमलोपा : ११
सद्भावाना पार्टी : ६
राप्रपा : १३
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) : १४
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल : १०
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च : १
नेपाल परिवार दल : २
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी : २
समाजवादी जनता पार्टी : ८
राष्ट्रिय जनमोर्चा : ३
नेकपा(संयुक्त) : ३
नेपाली जनता दल : १
नेमकिपा : ४
दलित जनजाति पार्टी : २
तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल : ३
मधेसी जनअधिकार फोरम(गणतान्त्रिक) : १
नेपा ः राष्ट्रिय पार्टी : १
संघीय सद्भावना पार्टी : १
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी : ३
खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल : १
अखण्ड नेपाल पार्टी : १
थारुहट तराई पार्टी नेपाल : १
संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल : ५
जनजागरण पार्टी नेपाल : १
मधेस समता पार्टी नेपाल : १
स्वतन्त्र : २
२०७४ सालको आम निर्वाचन(संघ र प्रदेश)
एमाले : १२१
कांग्रेस : ६३
माओवादी केन्द्र : ५३
जसपा : १६
राजपा : १७
नयाँ शक्ति पार्टी : १
नेमकिपा : १
स्वतन्त्र : १
कसको प्रतिक्रिया के ?
सुवासचन्द्र नेम्बाङ, नेता, नेकपा एमाले
निरन्तर हामी निर्वाचनकै पक्षमा छौं। निर्वाचन संविधान र कानुनबमोजिम निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ। ढिलो गरेरै भए पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषण गरेको छ। निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्छ। जनता निर्वाचनको पक्षमा छन्। निर्वाचनको मिति सर्छ कि भन्ने कुरामा हामीमा शंका छैन। किनभने सरकारमा विगतमा निर्वाचन सारेर पछुताएका साथीहरू पनि छन्। त्यसैले निर्वाचनको मिति सार्ने जोखिम नमोल्लान भन्ने आशा छ। चुनावको मिति घोषणासँगै सरकार अब कामचलाउमा परिणत भएको छ। सरकारले अब महत्वपूर्ण र मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न पाउँदैन।
देव गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्र
अब मुलुक पक्कापक्की रूपमा चुनावमा जाँदैछ। सरकारका काम मध्येको निर्वाचनको घोषणा स्वागतयोग्य काम हो। जनताका लागि यो खुसीको कुरा हो। उहाँहरूले नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार पाउनुभएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन नै यथावत् रहन्छ। यही गठबन्धनमा हामी चुनावमा जान्छौं। चुनावमा जाँदा गठबन्धन गर्ने क्रममा टिकट बाँडफाँट गर्दा आफ्नो भागमा पर्ने सिट स्विकारेर जानुपर्छ।
प्रदीप पौडेल, नेपाली कांग्रेस
आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियामा देश गएको छ। नयाँ संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकारले गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा स्वागतयोग्य छ। अब स्वस्च्छ र व्यवस्थित निर्वाचन गराउनका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गरौं। मंसिर १० सम्म नयाँ संसद् निर्वाचित भइसक्नुपर्छ। निर्वाचनको मिति समयमै घोषणा गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले लागू गर्न लागिपरेको देखिन्छ।
जगन्नाथ खतिवडा, नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादी
चुनावको मिति घोषणा स्वागत योग्य छ। गठबन्धनमा सल्लाह गरेरै हामी चुनावमा जान्छौं। चुनाव सफल गराउन हामी लागि पर्छौं। सत्तागठबन्धन भित्रका वाम पार्टीबीचमा हामी एकता गर्दैर्छौ। वामको अस्तित्वका लागि हामी यसो गर्दैछौं।
लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, लोसपा
प्रजातन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन चाहिन्छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण तबरले हुनुपर्छ। सरकारले निर्वाचनका क्रममा कसैलाई पनि विभेदको व्यवहार गर्न पाउँदैन। संसद् भंग हुने कुरामा यो गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि त्यो छैन। संसद् मनोनयन दर्तापश्चात् स्वतः रद्द हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
