बुटवल : नेपालगन्जमा कपास खेती। बुटवलमा धागो उद्योग। त्यही धागोले हेटांैडामा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्ने। यस्तो थियो, सरकारको योजना। त्यसै अनुसार २०४८ सालमा बुटवलमा धागो उद्योग स्थापना भयो। त्यतिबेला उद्योगमा दैनिक चहलपहल थियो। सात सय मजदुरहरू ओहोरदोहोर गर्थे। तर, २०६६ सालबाट पूर्ण रूपमा बन्द भयो। स्वदेशी कपास, स्वदेशी धागो र स्वदेशी सुतीको कपडा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने सरकारी योजना कल्पनामै सीमित भयो। आजभोलि उद्योग नै सुनसान छ।
कमजोर व्यवस्थापनले सुरुदेखि नै धागो उद्योग नाफामा जान सकेन। घाटामा गएको भन्दै सरकारले १३ वर्षअघि उद्योग बन्दको घोषणा गर्यो। राजनीतिक अस्थिरताले व्यवस्थापन हेरफेर, कर्मचारीको अत्यधिक भार, मेसिनको नियमित मर्मत अभाव, कर्मचारी मजदुर द्वन्द्वलगायत कारणले कारखाना बन्द भएको थियो। २०४८ सालमा ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको उद्योग पाँच वर्ष नपुग्दै ६१ करोड नोक्सानी व्यहोरेको थियो। उद्योग बन्द भएपछि मेसिनहरू थोत्रा भए। खिया लागेर अलपत्र छन्।
बुटवल धागो कारखानाका लगानीकर्तामध्येका एकजना बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालगन्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटांैडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना सरकारको थियो। तर धागो उत्पादन गर्ने कारखाना नोक्सानमा गएपछि २०६६ भदौबाट बन्द भयो।’
१३ वर्षदेखि उद्योग बन्द हँुदा त्यहाँ रहेका करोडौंका भौतिक संरचना र मेसिनहरू जीर्ण हुँदै गएका छन्। लामो समय उद्योगको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेन। उद्योगी व्यवसायीहरूले निजीकरण गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर सरकारका मन्त्रीहरू फेरिएसँगै चर्चामा आउने धागो कारखाना के गर्ने भन्नेमा २०६६ सालयता कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। यसबीचमा दर्जनौं मन्त्रीले उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरे। धागो कारखाना सरकार आफंैले चलाउने भन्दै ‘चर्का भाषण’ पनि गरे। तर, काम गरेनन्। त्यति मात्र नभई, हरेक वर्षको बजेटमा धागो कारखानाको नाम पनि छुट्दैन। आजभोलि त प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि धागो कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिन्छ।
पछिल्लो पटक धागो कारखानालाई लिजमा दिएर चलाउने निर्णय पनि भएको थियो। तर काम अघि बढेन। लिजमा दिनुअघि प्राविधिकहरूले बुटवल धागो कारखानाको अध्ययन गर्ने र भाडा निर्धारण गर्ने बताइएको थियो। उद्योग भाडामा सञ्चालनमा लिनेले धागो नै उत्पादन गर्नुपर्ने सर्त राखेर सञ्चालन गर्ने बताइएको छ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको १ सय ४३ दशमलव ७ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको कारखानाको उत्पादन क्षमता १० मेट्रिकटन छ। तर, कमसल मेसिनका कारण ७ मेट्रिकटन भन्दा बढी कहिल्यै पनि उत्पादन हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। बुटवल धागो उद्योग बन्द भएपछि पहाडी क्षेत्रमा कपास खेती लगाउन बन्द भएको छ।
यसरी खुलेको थियो कारखाना
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र चीन भ्रमणमा गएका बेला राम्रो क्षमताको स्पिनिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावमा चीन सरकार सहमत भयो। त्यही सहमतिअनुसार चिनियाँ सीएमसी र सीएमईसी कम्पनीले धागो कारखानाका लागि चाहिने आवश्यक मेसिन दिए। ती मेसिन २०४० सालमा नेपालमा आइपुगे। तर, २०४४ सालसम्म ती मेसिन रामनगर जंगलमा अलपत्र छोडिए। कतिपय मेसिन खरिदमा नै त्रुटि गरिएको बताइन्छ। यार्न डाइङ प्लान्ट जसको मूल्य त्यसबेला ४ करोड रुपैयाँ पर्दथ्यो, त्यो एकपल्ट पनि प्रयोगमा आएन।
सञ्चालनमा कठिनाइ
हरेक सरकारले बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको घोषणा गर्छन। तर, सञ्चालनको प्रस्ट मोडल कसैले पनि तयार गरेनन्। ‘सरकारले धागो कारखाना चलाउने आँट र जाँगर गरेको छैन, सरकारले गर्न नचाहेकोले अहिले थला परेको बुटवल धागो कारखाना उठ्न नसकेको हो’, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
सरकारले कहिले लिजमा चलाउन दिने त कहिले सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरेर चलाउनका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय पटकपटक गर्दै आएको छ। धागो कारखाना सञ्चालनका लागि कार्यदल बन्ने र होमवर्क गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ। तर कारखाना सञ्चालनको बाटो पहिचान हुन सकेको छैन।
- २०६६ सालबाट पूर्ण रूपमा बन्द
- सञ्चालनको प्रस्ट मोडल अझै तयार भएन
- कुल सम्पत्तिा ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दा भनेका थिए, ‘बुटवल धागो कारखानासहित बन्द भएका कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ।’ तर, सरकारको ‘उपयुक्त’ कदमको टुंगो अझै छैन। उद्योगमा सरकारको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत लगानी छ। सर्वसाधारणको ८ दशमलव ३१ र जनकपुर चुरोट कारखानाको ७ दशमलव ८७ प्रतिशत र बाँकी खेतान समूह, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लगायतको सेयर छ।
सरकारले लिजमा दिने तयारी यसअघि पनि गरेको थियो। तर पहिलेका सेयर होल्डरहरूसँगको विवाद झेल्नुपर्ने भएकाले सरकारले लिजको प्रक्रिया अघि बढाएन। र लिजमा चासो राखेका उद्योगी व्यवसायीले पनि आँट गर्न सकेनन्। दोस्रो अहिलेका मेसिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। एक उद्योगीको भनाइमा अहिलेका मेसिन कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएकोले नयाँ मेसिन ल्याएर कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ मेसिन ल्याएर सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट हुन सकेको छैन।
रूपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम बोहराको भनाइमा बुटवल धागो कारखानाको अहिलेसम्मको आर्थिक पाटो शून्य मानेर उद्योगलाई लिजमा दिने मोडल अघि सार्दा उद्योेग सञ्चालन हुन सक्छ। पुराना मेसिनको जिम्मा लिएर उद्योग चलाउ भनेर उद्योगी तयार हुन सक्दैनन्। ‘प्रविधिले धेरै फड्को मारेको छ, पुराना मोडलका थोत्रा मेसिन मर्मत गरेर चलाउने कुरा भावनाको कुरा हो’, बोहराले भने, ‘चीनले बनाइदिएको उद्योग र दिएको मेसिनलाई मर्मत गरेर चलाऔं भन्ने हुनसक्छ। भावनाले मात्रै उद्योग चल्न सक्दैन।’
उद्योगी एवं बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ भने पुराना मेसिन मर्मत गरेर नै उद्योग चल्न सक्ने बताउँछन्। श्रेष्ठका भनाइमा सरकारले उद्योगको सबै ऋण तिरिदिएकाले सेयरको मूल्य नै भएन। सेयरहोल्डरको स्वामित्व छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रियकरण भएको यो उद्योगमा सुरुमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा उद्योग चल्न सक्छ।
उनका अनुसार मेसिन मर्मत गरी सञ्चालन गर्दा दैनिक ७ टन धागो उत्पादन हुन्छ। यो उत्पादनले उद्योगको चालू खर्च धान्छ। २६ करोड लगानी गर्दा थप ७ टन धागो उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो उत्पादनले उद्योगलाई नाफामा लैजान्छ। यो मोडलबाट उद्योग चलाउनेबारे विगतमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेन।
लिजको विकल्पमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा उद्योग चलाउने गरी छलफल भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। उद्योग बन्द भएपछि मजदुर कर्मचारीलाई पेअफ गर्दा २० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनका लागि राख्न सुझाव दिए पनि तत्कालीन सरकारले ध्यान नदिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठको भनाइमा २० प्रतिशत राख्दा ८ करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो। १५ देखि २० करोड रुपैयाँ स्थानीय उद्योगी व्यवसायीबाट उठाएर उद्योग चलाउने गरी तयारी पनि थियो। तर सरकारी अधिकारीहरूले त्यसतर्फ पहल नै गरेनन्। गत वर्ष कारखाना फेरि सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्दा १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राविधिकले बताएका थिए। उद्योग चलाउन सक्दा तत्काल ४ सय मजदुर कर्मचारीले रोजगारी पाउँछन्।
कार्यदलको अध्ययन
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गरेपछि अर्थ र उद्योगमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालयका अधिकारीहरू बैठक बसेर बन्द भएका उद्योग चलाउने बारेमा छलफल भयो। त्यही छलफल पछि सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको नेतृत्वमा बन्द कारखानाको आवश्यक अध्ययन र सञ्चालन मोडालिटी अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो। यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ। कार्यदलका संयोजक गौतमका भनाइमा पहिलो चरणमा कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना र हेटौंडा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी काम प्रारम्भिक रूपमा अघि बढेको छ। अहिले ती उद्योगको अवस्था, कर्मचारीलगायत अरू विभिन्न पाटोका बारेमा अध्ययन भएको छ। अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय गरी अघि बढ्ने गरी काम भइरहेको छ।
बुटवल धागो कारखाना दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र विराटनगर जुट मिललगायत सात उद्योगको अवस्थाको बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने सहमति भएको सहसचिव गौतमले बताए। पहिलो चरणमा परेका उद्योगको अध्ययन र सञ्चालन मोडालिटी तयार भएपछि बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनबारे अध्ययन र मोडालिटीमा प्रवेश गर्ने गौतमको भनाइ छ।
दैनिक १० टन धागो उत्पादन गर्ने क्षमताको धागो कारखानाले चल्दा ७ टनसम्म धागो उत्पादन गरेको थियो। २०३९ सालमा स्थापना भएको उद्योगले २०४८ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। चल्दै बन्द हुँदै गर्दा २०६६ सालबाट कारखाना बन्द भएको थियो।
बुटवल धागो कारखानाको जीर्ण बनेका मेसिनहरू । तस्बिर : लक्ष्मण पोखरेल
उपदान, क्षतिपूर्ति र बिमाबापतको ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर सरकारले बुटवल धागो कारखानामा कार्यरत मजदुर कर्मचारीलाई २०७० सालमा बिदाइ गरिसकेको छ। बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो कारखानाको कुल सम्पत्ति ९ करोड २६ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन छ।
धागो कारखाना बन्द भएपछि केही समय त्यहाँ दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण राखिएको थियो। प्रहरी गण सुनवलमा भवन बनाएर सरेको छ। कोभिड महामारीका बेला त्यहाँ कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले धागो कारखाना चलाउने नभए अरू उद्योग चलाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योगीहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
जीर्ण मेसिन, सञ्चालन कठिन लामो समय बन्द भएकाले उद्योगभित्रका मेसिनहरू जीर्ण भएका छन्। सरकारले भाडामा दिएर चलाउने निर्णय गरे पनि धागो उत्पादनका लागि अहिलेकै मेसिनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उद्योगीहरू बताउँछन्।
कारखाना बन्द भएको केही समयपछि सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समितिले पाँच महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो। तत्कालीन समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठ मेसिनहरू परिवर्तन गरी क्षमता विस्तार गर्ने विकल्पमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिए उत्पादन गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘यथास्थितिमै सञ्चालनका लागि पनि १२ करोड पुँजी लगानी गर्ने उद्योगी आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘मेसिन मर्मत र परिवर्तन गर्ने विकल्प सरकारले दिए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’
पाँच महिना उद्योग चलाउँदा नेपालको रिलायन्स कम्पनी र गोरखपुरका उद्योगीले हात हालेका थिए। तर सरकारले पुँजी लगानी गर्न नसकेपछि फेरि बन्द भयो। सर्वपक्षीय समितिमा उद्योगीका संस्थाका प्रतिनिधि, मजदुर, प्रबन्धक, राजनीतिक दल र प्रशासनका व्यक्तिहरू सदस्य थिए। पाँच महिना उद्योग चल्दा ३ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए।
नेपालमा कपास उत्पादन नभएकाले सुतीको धागो नै उत्पादन हुने सम्भावना भने कम छ। तत्कालीन समयमा नेपालगन्जको खजुरामा कपास उत्पादन हुँदै आएको थियो। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बेला कपास उत्पादन बन्द भयो। कारखाना चलाउन कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुको विकल्प छैन। भारतबाट पोलिस्टर र फाइबर ल्याउने र उत्पादित धागो भारतमा नै बिक्री गर्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
