काठमाडौं : बिमा समितिले आधा दर्जन जडीवुटी तथा फलफूलको बिमालेख जारी गर्ने भएको छ। टिम्बुर, मेन्था (तेल उत्पादन प्रयोजनका लागि), स्ट्रवेरी, आँप, स्याउ, ओखर खेतीका लागि बिमालेखको खाका (ड्राफ्ट)को तयारीमा जुटेको हो। अब उक्त व्यवसाय गर्ने कृषकले बिमा गरेर भैपरी आउने जोखिम वहन गर्न पाउने छन्।
बिमा समितिअन्तर्गत कृषि र लघु बिमा तथा अनुसन्धान विभागकी डेपुटी निर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले भदौ दोस्रो सातासम्म ६ प्रकारका जडीबुटी र फलफूलको बिमालेख ल्याइने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार थुप्रै नयाँ बिमालेख पाइपलाइनमै छन्। ‘कृषि बिमाका अन्य प्रडक्टजस्तै जडीबुटी बिमा गरिनेछ। जसरी कृषिका अन्य प्रडक्टमा प्राविधिकको सिफारिस चाहिन्छ। यद्यपि बिमालेखको ड्राफ्ट हुँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘वनस्पति विभागसँग छलफल गरेर प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार सरकारकै कार्ययोजना भएकाले बिमा समितिले निर्देशिकामै जडीबुटीलाई थपेर व्यवस्थित गरेपछि बिमालेख तयार पार्न लागिएको हो। सरकारले बजेटमार्फत जडीबुटी खेतीको बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसैअनुसार वनस्पति विभागले टिम्बुर र मिन्थाजस्ता जडीबुटीको बिमालेख तयार गर्न अनुरोध गरेकाले सोहीअनुसार समिति तयारीमा लागेको छ। यद्यपि समितिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका साउन १ गतेदेखि जारी गरिसकेको छ। यसअन्तर्गत बिमा समितिले जडीबुटीको बिमालाई चालू आवमा प्राथमिकता दिएको हो। अब सो व्यवस्थाले किसान र व्यवसायीको जडीबुटी खेतीको पनि बिमा हुनेछ। उक्त निर्देशिकाका अनुसार जडीबुटी खेतीको बिमा गर्दा बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ।
यस्तो बिमा गर्दा बिमा शुल्कमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानसमेत पाइनेछ। यद्यपि सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। सोही अनुदान जडीबुटी बिमामा पनि जारी गरिने डेपुटी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। तर निर्जीवन बिमा कम्पनी आफैंले तयार गरी समितिको स्वीकृतिमा जारी गरेको बिमालेखको हकमा भने अनुदान पाइने छैन। यससँगै निर्देशिकाले कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटीको सामूहिक रूपमा बिमा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
उक्त बिमालेखको कार्यान्वयन निर्जीवन बिमा कम्पनीमार्फत गरिन्छ। किनभने यसअघि अनिवार्य रूपमा जुनजुन क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्न भनिएअनुसार जडीबुटी बिमाको पनि गरिनेछ। यसर्थ, कम्पनीले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा यस्तो बिमाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नपाउने निर्देशिकामा भनिएको छ। ‘कम्पनीले तोकिएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रनजिक शाखा कार्यालय खोल्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी, पशुपन्छी बिमामा बिमालेख, बजार मूल्य, बिजक मूल्य र स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानी बिमांक कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
