नेपालमा मूल्यवृद्धि छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम छ। तर पनि यी कुराहरू नागरिकलाई सुसूचित गराउन सकेकै छैनौं। दुई वर्षसम्म कोरोना महामारीको असरले मुलुक थलियो। सबैभन्दा धेरै अर्थतन्त्रमा असर पर्यो। महामारी साम्य हुँदै गर्दा यो क्षेत्र विस्तारै तंग्रिँदै थियो। उद्योगधन्दा चलायमान हुँदै थिए। आयातभन्दा निर्यात बढी गर्न सकिन्छ कि भन्ने भन्सारका तथ्यांकले देखाउँदै थिए। तर, जब आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माण भयो, सकारात्मक दिशामा दौडदै गरेको यो क्षेत्रमा बे्रक लाग्ने अवस्था आयो। बजेटमा करको दर हेरफेरले निश्चित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने भयो। तंग्रँदै गरेको साना उद्योगी पुनः थलिने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले आर्थिक क्षेत्रलाई पटक्कै फाइदा गर्दैन। व्यवसायीको प्रभावमा परेर बनाएको बजेटले मुलुकलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै पुर्याउँछ भन्ने छनक देखिन थालेको छ। यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ।
करका दर हेरफेर गर्न बाह्य व्यक्तिको प्रभावमा सरकार परेको आरोप लाग्ने गरेको छ। किनकि करका दर हेरफेर स्वाभाविक पनि थिएन। विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी र यसले पार्ने असरलाई त्यहाँ केलाइएको छैन। करका दर हेरफेर गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिएनभन्दा फरक नपर्ला। त्यसैले हुनुपर्छ धेरैले नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना पनि गरे। व्यक्तिगत स्वार्थले मुलुकलाई सही दिशा दिँदैन भन्ने उदाहरण यसअघिका धेरै घटनाले देखाए। यो सबैले चिन्ता गर्ने विषय नै हो। तर, मुलुकलाई सही गन्तव्यमा डोर्याउने ठाउँमा बसेका नेतृत्व यसमा चिन्तित देखिएन। जे भयो, सही भयो भन्नेमा अझै पनि गर्व गर्छन्। सही गर्यौं भन्छन्। तर, त्यो भ्रम हो। भ्रम फैलाउने काम हो। यसमा केही सुधार त हुनुपर्यो नि।
नेपाल श्रीलंकाजस्तो त बन्दैन भन्ने प्रश्न किन सुरु भयो ? गहिरिएर केलाउन सकेका छैनौं। सरकारले त्यस्तो हुँदैन भनेर थमथम्याउने प्रयास गरे पनि प्रश्न भने सोचनीय नै हो। केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा छ त भनेकै थिए। तर, त्यसलाई सरकारले ढाकछोपको प्रयास गरेको आरोप कम भएन। त्यसपछि दबावमा परेका उनै प्रवक्ताले पुनः भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय ‘दबाब’मा भए पनि त्यसलाई ‘सतर्कता र संयमसाथ चलायमान गराउन सकिने’ ठम्याइँमा सरकार रहेको छ।’ यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने, अर्थतन्त्र भिरको टुप्पामा छ, कुनैबेला चिप्लिन सक्छ र आर्थिक क्षेत्र दुर्घटनामा पर्छ। नभन्दै बजेट निर्माणले त्यसलाई पुष्टि गर्यो। सरकार केही व्यक्तिको प्रभावमा पर्यो।
अर्थ मन्त्रालयमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा कसरी डोर्याउन सकिन्छ भन्ने जान्ने, बुझ्ने विज्ञ/कर्मचारी पनि छन्। सचिवदेखि महालेखा नियन्त्रकसम्मलाई के गरे के हुन्छ राम्ररी थाहा हुन्छ। तर, तिनै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि दबाबमा हुन्छन्/भएछन् भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। उनीहरू बचावट शैलीमा भन्छन्, ‘अर्थमा दबाबपूर्ण अवस्थाको लागि कोभिड महामारीदेखि बिथोलिएको आपूर्तिचक्र, युक्रेन युद्धको असरदेखि छिमेकी श्रीलंकाको संकटले पारेका मनोवैज्ञानिक कारणहरू जिम्मेवार छन्।’ तर, यो त एउटा कारण हो। मुख्य कमजोरी हामीभित्रै छ। मन्त्रीहरूले गर्ने स्वार्थका निर्णय नै प्रमुख कारण हो।
अर्थतन्त्रका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने प्रष्ट छ। सार्वजनिक ऋणको हकमा पनि विस्तारै नेपालको अवस्था पहिलेभन्दा कमजोर हुन थालेको छ। बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
मुलुकमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित कम नै छ। यी अवस्थामा जनतालाई सही कुरा सुसूचित गराउन सकेनौं। कर्मचारीको तलब बढ्दा त बजारमा महँगी चुलिने, अहिले करको दर हेरफेर र भन्सारमा परेको प्रभावले नागरिकको चुलो महँगिएको छ। केही समयअघि मात्रै एक नेताले नै लेखेका र भनेका थिए, ‘मेरो भान्छामा दुईवटा तरकारी पाक्ने अवस्था छैन।’ यो गम्भीर कुरा हो र महँगीको एउटा उदाहरण पनि। नागरिकको बोल्ने ठाउँ छैन। भनेको सुनुवाइ हुँदैन। नत्र ती नेताको भन्दा धेरै पीडा उनीहरू पोख्ने थिए होलान् महँगीको। महँगी नियन्त्रणमा त सरकार चुकेको छ नै। पेट्रोलियम पदार्थलाई एउटा विन्दुमा राखेर बिक्रीको नियमन गर्न पनि सकेको छैन। अहिले पनि महँगीको मार पर्यो भनेर नागरिक सडकमा ओर्लनु पर्ने अवस्था छ। ‘नागरिकको मन, मुटु बुझेका छौं। सँगै उठबस गरेर समस्या चिनेका छौं।’ भन्दै १० वर्षे जनयुद्धमा सामेल भएकाले मुलुकको नेतृत्व समाल्दा पनि नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन आएन। मात्रै ती सत्तामा पुग्ने परिवर्तन भए। स्वार्थमा चले।
खाद्यान्न, तेल, माछामासु वा तरकारीको मूल्य हेर्दा महँगी दर दोहोरो अंकमा नै छ। केही अर्थशास्त्री नेपालको अर्थतन्त्रका वैदेशिक ऋणको अवस्थाबाहेक अरू चरण आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाकै बाटोमा रहेको बताउँछन्। रेमिट्यान्स श्रीलंकामा जस्तो एक चौथाइले नघटे ता पनि ६–७ प्रतिशतले खस्केको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चित पनि दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीले घटेको छ। नेपालको व्यापार घाटा एक हजार अर्बमाथि नै पुगेको छ। अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म थामेर स्वाभाविक गतिमा लैजानुपर्ने अवस्था अहिलेको हो। अर्थतन्त्रका केही पाटो गम्भीर रूपमा ओरालो गइरहेको विषयलाई नदेखेजस्तो गर्न नहुने अवस्था हो। सामान्यतः देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अवस्था दर्शाउने शोधनान्तर गत घाटामा छ। यी सबै कुरा हेर्दा श्रीलंकाजस्तोे अवस्थामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता किन नगर्ने ? यो चिन्तालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अझै पनि अर्थतन्त्रलाई ठीक ढंगबाट लैजानुपर्छ भन्ने चेत सरकार र केन्द्रीय बैंक र आंशिक रूपमा आम उपभोक्तामा पनि हुनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य कुरा रेमिट्यान्स पनि हो। डलर सञ्चिति र रेमिट्यान्स घट्दा नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुक टाट पल्टने हुन्।
नेपाल पनि रेमिट्यान्समा भरपर्ने मुलुक हो। पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा हामीकहाँ आउने विप्रेषण कम भएको भने होइन। व्यापारमा विचलन देखिएको हो। यसलाई पुँजी पलायनले पनि मद्दत गरेको प्रष्ट हुन्छ। व्यापारिक विचलन भन्सार प्रशासन चुस्त नहुँदा र अधिक बीजकीकरण वा कम परिमाण घोषणा गर्नेजस्ता कार्यले हुने गर्छ। यो जटिल समस्या हो। दोस्रो कारणमा पुँजी पलायन पनि पर्छ। घरजग्गाको मूल्य
अस्वाभाविक बढेको छ। यसले पुँजी पलायन गराएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको छ।
अर्को कारण क्रिप्टोकरेन्सीसँग जोडिएको अवैध क्रियाकलाप पनि हो। यसले आउनुपर्ने रेमिट्यान्स रोकिएको छ। विदेशी मुद्रालाई बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेश पठाउन आवश्यक प्रोत्साहन नदिँदा रेमिट्यान्स घटेको हो। नेपाल आउनुपर्ने रेमिट्यान्स नआएर अन्यत्र गइरहेको छ। अर्थलाई व्यर्थ बनाउने क्षेत्र सीमित रहेनन्। बैंकका ब्याज बढिरहेका छन्। लगानीमा प्रतिफल आउने स्थिति जारी रहे पनि ब्याजले ढाड सेक्यो। सेयर बजारमा उतारचढाव नै रह्यो। कोभिडपछि वास्तवमा अर्थतन्त्र बढ्नुपर्ने थियो। तर, सरकारले यी समस्या समाधानको बाटो नै पहिल्याउन नसकेको देखिँदैछ। अर्थतन्त्रका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने प्रष्ट छ। सार्वजनिक ऋणको हकमा पनि विस्तारै नेपालको अवस्था पहिलेभन्दा कमजोर हुन थालेको छ। बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
