काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का यसै साता चीनको ३ दिने भ्रमणमा जाँदैछन्। गत मार्च महिनामा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यिको निम्तोमा उनी चीन जान लागेका हुन्। मन्त्री खड्काले यही साउन २४ देखि २६ सम्म चीनको भ्रमण गर्ने मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।
भ्रमणका क्रममा साउन २५ गते दुई देशबीच विदेश मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हितका यावत् विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्। भनिन्, ‘आपसी सहयोग, द्विपक्षीय हित, साझेदारीका विविध आयामहरूमाथि छलफल हुन्छ।’
गत वर्ष असारमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको तर्फबाट चीनमा हुन लागेको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। चीनको तर्फबाट विदेशमन्त्री यी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका मन्त्री लिउ जियान चाओलगायतको उच्चस्तरीय भ्रमण गरिसकेका छन्।
अमेरिकी परियोजना एमसीसीलगायतका योजनाहरू अगाडि बढ्दा चीनको बीआरआई परियोजना अलमलकै अवस्थामा छ। काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ। अध्ययन मात्र गरिएकाले काम रफ्तारमा हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा अहिले नै भन्न नमिल्ने प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईअन्तर्गत साझेदारी अगाडि बढाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
ताइवानको विषयले भ्रमणलाई असर गर्दैन
पछिल्लो समय ताइवान मामिलालाई लिएर चीन–अमेरिकाबीच तनाव बढ्दै छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमण गरेपछि चीनले त्यसको विरोध गर्दै ताइवान वरिपरि सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। यस्तोमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमणको तालिका तय भएको छ। चिनियाँ दूतावासले मन्त्री खड्का भ्रमणमा नजाँदै वक्तव्य जारी गर्दै ताइवान मामिलामा नेपाल चीनको साथमा रहने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। नेपाल सधैं एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेकोमा पनि उसले आभार व्यक्त गरेको छ। साथै ताइवान मामिलामा पनि नेपालको समर्थन रहने अपेक्षा गरेका छौं। भन्दै वक्तव्यमार्पmत बताएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री भ्रमणलाई ताइवानसँग जोडेर नहेर्न मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्पmत आग्रह गरिन्। ‘नेपाल सधैं एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ। दुवै देशले एक अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएका छन्।’ उनले भनिन्, ‘चीन र ताइवानको विषय उनीहरूको आन्तरिक विषय हो विषयले परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई कुनै असर गर्दैन।’
चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा गरिएको त्यो घोषणा पनि अधुरै
राष्ट्रपति सीले भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासमा चीनको प्रतिबद्धता झल्कने गरी दुई वर्षका लागि आर्थिक सहायता स्वरूप करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि उक्त घोषणा भने घोषणामै सीमित छ। उक्त आर्थिक सहायता पनि घोषणामै रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्ता विषयममा मन्त्रीजीले प्रसंग झिक्न सक्नुहुन्छ।’
यस विषयमा पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने राष्ट्रपति आउँदा पनि बोल्नकै लागि मात्र सहयोगको घोषणा गरिएको बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्री चीन मात्र नभई जुनसुकै देशमा जानुलाई राम्रै मानिने भन्दै उपाध्याय भन्छन्, ‘बीआरआईकै विषयमा देशभित्रै केही छलफल भएको छैन। अहिले परराष्ट्रमन्त्री गएर के बोल्नुहुन्छ ? उहाँले बोल्ने भनेको हदै बोल्नुभयो भने चीनले गरेका सहयोग र अब गर्ने भनेका सहयोगमा केही तदारूकता देखाउनुप¥यो यही हो भन्ने। अरू उहाँ बोल्न सक्ने खास केही खाका छैन।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा राष्ट्रपति सी त्यतिबेला दुईदिने भ्रमणमा २०७६ साल असोज २५ र २६ गते नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भएको थियो। २३ वर्ष पहिले सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले भूपरिवेष्टित नेपाललाई भूजडित तुल्याउन मद्दत गर्ने घोषणा र त्यसका आधारले दुई देशको सहकार्य थप बढ्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। ‘समस्यारहित नेपाल–चीन सम्बन्धमा भ्रमणले नेपालको समृद्धिको यात्राका लागि चीन भरपर्दो साझेदार बनेको छ।’
- २५ गते दुई देशबीच विदेश मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता
- परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको ३ दिने चीन भ्रमण
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट आगामी ११ वर्षभित्र माथि उठिसक्नुपर्ने विषयलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको आधारमा सहयोग गर्ने संयुक्त वक्तव्य निकालिएको थियो। नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन घटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठन गर्ने समझदारीले द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने भनिएको थियो। यद्यपि जुन उद्देश्यले उक्त कार्यदल गठन गरियो त्यो ढंगले काम भने हुन नसकेको विज्ञहरूनै बताउँछन्। नेपालमा पाइने फलफूल चीन निर्यात गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने विषय पनि खुलाइएको थियो।
नेपाल र चीनबीच २० समझदारी, सन्धि र लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा ती समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। हस्ताक्षरपछि ती समझदारीपत्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री, अर्थसचिव, गृह, परराष्ट्र सचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत र अधिकारीले आदानप्रदान गरेका थिए।
गत चैत १३ गते नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि बीआरआई सम्झौतासँगै रसुवागढी र तातोपानी नाका खोल्न चीन सकारात्मक रहेको संकेत दिएका थिए। उनले नेपाल एक चीन नीतिको विषयमा प्रतिबद्घ हुनुपर्ने वक्तव्य पनि दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
