चर्कियो महँगी

काठमाडौं : निवर्तमान मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही साताअघि सार्वजनिक रूपमा नै भने, ‘महँगीका कारण मेरो भान्सामा दुईथरी तरकारी पाक्न छोड्यो।’ सत्य, जे होस्, तर बजारमा बढ्दो महँगीप्रतिको प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति थियो, ज्ञवालीको। अहिले तरकारीदेखि खाद्यान्नको भाउ छोइ नसक्नु छ। मौसमी तरकारी नै दोब्बरले महँगो भएको छ। गत वर्षभन्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, लुगाफाटोको मूल्य दोब्बरले बढेको व्यापारी नै स्वीकार गर्छन्। 

अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको बताउँछन्। ‘आम सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल परिसक्यो’, डा. खनालले भने। तीज, दसैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वहरू नजिकिँदै छन्। त्यतिबेला महँगी झनै बढ्न सक्ने चिन्तामा उपभोक्ता छन्। प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै खाले महँगीको भार उपभोक्ताले व्यहोरी रहे पनि सरकार भने अनदेखा गरिरहेको छ। महँगीले आकाश छुँदा पनि सरकारी निकायबाट अनुगमन छैन। बजार अनुगमन पनि चाडबाडको बेला मात्रै ‘फेसेनेवल’ हुने गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेपछि आयातित सबै वस्तुको मूल्य बढेको तर्क व्यापारीहरू गर्छन्। तर, यसका नाममा बजारमा कृत्रिम रूपमा नै पनि महँगी बढाएर कालोबजारी गरिएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बजार अनुगमनको अभाव र सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा व्यापारीको मनोमानी बढेको बताउँछन्। 

आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन नै असहज बन्न थालेको छ। बेमौसमी मात्रै होइन बजारमा मौसमी तरकारीको मूल्य अत्याधिक बढाइएको छ। वर्षे तरकारी पनि छोइनसक्नु छन्। काँक्रो, भिन्डी, भेडेखुर्सानी, चिचिन्डो, घिउसिमी, लौका, बोडी, स्कुस, घिरौला, गोलभेंडालगायतका मौसमी (सिजनेवल) तरकारीको मूल्य गत वर्षको भन्दा अचाक्ली बढेको बजारको मूल्य सूचीले देखाउँछ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरकारी खरिद गर्दै उपभोक्ता 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार मौसमी तरकारीको होलसेल (थोक) मूल्य नै दोब्बरभन्दा बढी छ। समितिका अनुसार, हाइब्रिड घिउसिमी प्रतिकेजी १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ। यो गतवर्षको भन्दा १३५ प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँसम्म पाइन्थ्यो। यस्तै लोकल घिउसिमीको मूल्य पनि १११ प्रतिशतले बढेको छ। यसैगरी गत वर्ष प्रतिकेजी २५–२६ रुपैयाँमा पाइने लोकल काँक्रोको थोक मूल्य ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिकेजी ११४ प्रतिशतले काँक्रोको मूल्य बढेको छ। हाइब्रिड काँक्रोको मूल्य पनि १२१ प्रतिशतले बढेको छ।

एक–दुई रुपैयाँको नोट भेट्न आजकल मुस्किल पर्छ। छाप्न बन्द गरेको करिब दुईदशक भयो। नोट हराएपछि त्यसको सट्टा सिक्का चलाउने नीति लिइयो। तर, ती सिक्का पनि मन्दिरमा सीमित हुन थालेका छन्। बजार मूल्य बढ्दा यस्ता नोट र सिक्काको चर्चा छैन। २० रुपैयाँ घटी त कुनै तरकारी पनि आउन छाड्यो। विभिन्न बहानामा हरेक वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाइएको छ। अनुगमन छैन। 

गत वर्ष प्रतिकेजी २४ रुपैयाँमा पाइने भिन्डीको थोक मूल्य प्रतिकेजी १४० प्रतिशतले बढेर ५७ रुपैयाँ पुगेको छ। बर्खा मौसममा अत्याधिक उत्पादन हुने बोडी, लौका, घिरौलाको मूल्य पनि दोब्बरले बढेको छ। तनेबोडीको प्रतिकेजी मूल्य ५५ पुगेको छ। जबकि गत वर्ष २५ रुपैयाँमा प्रतिकेजी पाइन्थ्यो। यसपटक १२० प्रतिशतले बढेको छ। यससँगै, गत वर्ष प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा पाइने घिरौलाको थोक मूल्य प्रतिकेजी ८३.८२ प्रतिशतले बढेर ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी, क्रमशः प्रतिकेजी मूल्य कागती ७९ प्रतिशतले बढेर २ सय २७ रुपैयाँ, ब्रोकाउली ८७ प्रतिशतले बढेर २ सय ७५, हरियो धनियाँ २८६ प्रतिशतले बढेर ४ सय ७६ रुपैयाँ, गोलभेंडा ६२.८१ प्रतिशतले बढेर ४२ रुपैयाँ पुगेको छ। यो होलसेल मूल्य हो। 

आम उपभोक्ताले खुद्रा पसलबाट तरकारी किन्दा झनै महँगो पर्छ। तरकारी मात्रै होइन फलफूलको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको छ। फुजी स्याउको होलसेल मूल्य नै प्रतिकेजी ३ सय १० पुगेको छ। जबकि गत वर्ष २ सय ३५ रुपैयाँ थियो। यस्तै केरा दर्जनको १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष १ सय ५ मा पाइन्थ्यो। एकै वर्षको अन्तरमा साढे ४७ प्रतिशतले बढेको छ। यसैगरी, क्रमशः आँप प्रतिकेजी ४० प्रतिशतले बढेर २ सय ९० रुपैयाँले नासपाती ५० प्रतिशतले बढेर ८५ रुपैयाँ, भुइँ कटहर २२.५८ प्रतिशतले बढेर १९० रुपैयाँ पुगेको छ। 

• मौसमी तरकारीको होलसेल मूल्य नै दोब्बरभन्दा बढी
• तेलमा मात्रै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्यो
• खाद्यान्नमा १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि
• कृत्रिम महँगी, छैन अनुगमन 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ वर्षाका बेलामा मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति नै भएको बताउँछन्। तरकारी सिजनेवल भए पनि वर्षात्को कारणले अधिकांश बाटो, सडक बिग्रने र समयमै बजारमा पुर्‍याउन कठिन हुने गरेकाले मूल्य बढेको उनको तर्क छ। ‘वर्षाले धेरै बाटो अवरुद्ध हुँदा सामान आउन कठिनाइ छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बाटैमा अड्किएकाले ताजा तरकारी पनि नष्ट भएको छ। यसले गर्दा पनि मूल्यमा चाप परेको हो।’ कोभिड कारण गत वर्ष तरकारी खपत कमजोर रहे पनि यसपटकको बजार राम्रै चलिरहेको उनले बताए। 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने सरकारको घोषणा। तर, चर्को महँगी भोगिरहेका उपभोक्ता १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्छन्

सूचना अधिकारी श्रेष्ठकाअनुसार आलु, प्याज, कागती, माछा, फलफूललगायतका वस्तु आन्तरिक बजारमा खासै उत्पादन नहुने भएकाले भारतीय बजारबाट आयात भइरहेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने घोषणा गरेको थियो। तर, चर्को महँगी भोगिरहेका उपभोक्ता भने १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्दैछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणमा उपभोक्ताले यस्तो अनुमानित जवाफ दिएका हुन्।

खाद्यान्न, तेल, घिउ, जिरा, धनिया, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ र मकैलगायतका अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य पनि दोब्बर बढेको छ। खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार समग्रमा खाद्यान्नमा १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। तेलमा मात्रै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको थियो। काँचो तोरीको, भटमास, सनफ्लावर लगायतको तेल अचाक्ली बढेर प्रतिलिटर ३ सय ४० सम्म पुगेको थियो। आजभोलि केही घटेको छ। यसअघि नेपालले अन्य मुलुकबाट डलर तिरेर तेलको कच्चापदार्थ ल्याउँथ्यो। भारुमा भारत निर्यात गथ्र्यो। तर, अहिले भारतले नेपालबाट तेल खरिद नगरेकाले पनि मूल्य घटेको संघको भनाइ छ। 

मूल्यको वैज्ञानिक मापदण्ड, संयन्त्र जरुरी 

खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर महँगी चर्को हुँदा उपभोक्ताको ढाड भाचिएको स्वीकार गर्छन्। प्रणालीगत रूपमा देश नचलेकाले मूल्यवृद्धि मनपरी भएको र मूल्यको वैज्ञानिक मापदण्ड तथा संयन्त्र नभएको उनको तर्क छ। ‘यहाँ मूल्य बढाउन वहाना खोजेका छन्,’ तुलाधर भन्छन्, ‘कहिले विदेशमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भन्ने त कहिले युद्ध भएको वहाना बनाएर मूल्य बढाइन्छ। कहिले भारतबाट निर्यात बन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि लगायतका वहानामा हरेक चिजमा मूल्य बढेको छ।’ 

सरकारले नै व्यापारीहरूलाई कालोबजारी गर भनेर छुट दिएको तुलाधर बताउँछन्। ‘ठूला व्यापारीलाई जस्तो सुविधा सानालाई छैन’, उनले भने, ‘भन्ने बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गर्ने भनिन्छ। तर, नेपाल आयात निगम नै अर्बौं रुपैयाँ घाटामा छ भनेर पन्छिने प्रवृत्ति छ। साना र ठूला व्यापारीलाई गरिएको असमानताले पनि मूल्यवृद्धि भएको हो।’

व्यापारीको लागत कति छ ? त्यसमा के–कति नाफा गरेर बेचिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण मारमा परेको उनले बताए। ‘अहिले मूल्य किन बढिरहेको छ ? बढाउन आवश्यक छ वा 
छैन ? अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेर हो वा यहाँका आयातकर्ता र उत्पादकले मात्रै बढाएको हो ? भन्नेबारे राम्रो अनुगमन हुन आवश्यक छ’, तुलाधरले भने, ‘बजारमा भाउ बढ्यो भनेपछि साना व्यापारीमाथि मात्रै दोष थोपरिन्छ।’ 

कृत्रिम महँगी, छैन अनुगमन 

महँगीको मुख्य कारण सरकारको बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीति, आपूर्ति अवस्थाबारे सरकारले बजार हस्तक्षेपमा कमजोर हुँदा व्यापारीको मनोमानी भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बजार अनुगमनमा सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा व्यापारीको मनोमानी बढेको बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै विभिन्न विलासीताका वस्तु आयातमा रोक लगाउँदा पनि बजारमा कालोबजारी बढेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ। ‘यस्तो हुँदा खुला सीमानाबाट चोरी तस्करी भइरहन्छन्। र, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ तिमिल्सिना भन्छन्। 

रूस–युक्रेन युद्ध, डलर महँगिएको अवस्थाले केही वस्तुको भाउमा प्रभाव पारे पनि यसैलाई कारण देखाएर व्यापारीहरूले सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाएको उनको तर्क छ। रूस–युक्रेन युद्ध र डलर महँगो हुँदा त्यसको दबाब के कति परेको छ भनेर सरकारसँग मूल्यको विश्लेषण गर्ने, मूल्य नियन्त्रण, निर्धारण, नियमन गर्ने संयन्त्र नभएको तिमिल्सिना बताउँछन्। 

भन्सारमा स्वघोषणा गरेर लगाइएको मूल्यको आधारमा बजारमा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य कायम भएको उनको आरोप छ। ‘सरकारको हस्तक्षेप भएन। अनुगमन, नियन्त्रण कमजोर भयो,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘नागरिकको क्रयशक्ति घटेको छ। आय स्रोत खुम्चिएको बेला सरकार पनि अनुगमनमा चुक्दा बजार व्यवसायीको हातमा पुगेको छ।’ सरकार कमजोर हुँदा मनलाग्दी मूल्य बढाउने काम व्यापारीबाट भएको उनको आरोप छ। ‘बंगलादेशले चामल बढी लग्यो/लाँदैछ रे भन्ने हल्लाका भरमा प्रतिबोरा १ सयदेखि डेढ सय रुपैयाँ बढाइयो,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘बंगलादेशले चामल लादैमा हाम्रो देशमा मूल्य बढ्नुपर्ने खास कारण छ कि छैन ? सरकारले विश्लेषण नै गरेन।’ 

राष्ट्र बैंकअनुसार जेठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत मात्रै थियो। घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २२.६० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समग्रमा महँगी बढेको हो। दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको मूल्यवृद्धि ११.२२ प्रतिशतले बढेको छ। यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ९.६८ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि ९.१३ प्रतिशत रहेको छ। विश्व बजारमै पेट्रोलियमको मूल्य बढेकाले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मुद्रास्फीति ५६.०९ प्रतिशत पुगेको छ। यसअन्तर्गत लत्ताकपडा अर्थात् लुगा तथा जुत्तामा ७.१९ प्रतिशत, आवासको २०.३० प्रतिशत, शिक्षामा ७.४१, स्वास्थ्यमा ३.४७ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूमा ४.३०, यातायातमा ५.३४ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। 

अहिले नै यस्तो गतिमा महँगी चुलिएको छ। तर, यता सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने भनेको छ। चालू आवकै ११ महिनामा सो सीमा नाघिसकेको छ। अर्को आवमा सो सीमाभित्र राख्न अहिलेको गतिले भने चुनौती भएको पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालको तर्क छ। ‘महँगी अचाक्ली बढेको छ। यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा बढ्न सक्छ। यही गतिमा महँगी बढिरहँदा आगामी आवमा झन चुलिन्छ,’ उनी भन्छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको परिस्थिति अर्को वर्ष परिवर्तन भए मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्र आयातित वस्तुमा भार परेकाले पनि यसपटक मुद्रास्फीति चुलिएको हो।

महँगी अचाक्ली बढेको छ। यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा बढ्न सक्छ। यही गतिमा महँगी बढिरहँदा आगामी आवमा झन् चुलिन्छ।
डा.चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर

आमसर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल परिसक्यो। तीज, दसैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वहरू नजिकिँदै छन्। त्यतिबेला महँगी झनै बढ्न सक्छ। प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै खाले महँगीको भार उपभोक्ताले व्यहोरी रहँदा सरकार भने नदेखेझै गर्दैछ।
डा.डिल्लिराज खनाल,अर्थविद्

बजारमा कृत्रिम रूपमा महँगी बढाएर कालोबजारी गरिएको छ। बजार अनुगमनको अभाव र सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा व्यापारीको मनोमानी उच्च छ।
माधव तिमिल्सिना,अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च