जंगलमा परिणत भयो गोरखकाली रबर उद्योग

गोरखा : ‘उकालो ओरालो मोटर हरर, गोरखकाली टायर बलियो गुड्छ सरर ... आयो गोरखकाली ...।’ ५० को दशकतिर रेडियो र टेलिभिजनमा खुबै बज्ने कर्णप्रिय विज्ञापन अझै जनमनमा छ। राजधानी काठमाडौंबाट १२० किलोमिटर पृथ्वी राजमार्गको यात्रा गरेपछि तनहुँको आँबुखैरेनी पुगिन्छ। त्यहाँबाट मस्र्याङ्दी तरेर गोरखातर्फ लाग्नेबित्तिकै मझुवा देउरालीमा, गोरखकाली रबर उद्योग छ। गोरखकाली रबर उद्योग टायर उत्पादन गर्ने नेपालको एकमात्र उद्योग हो। जसले कुनै बेला नेपालको ४० प्रतिशत टायरको माग धानेको थियो। तर, अहिले उद्योगको नाम निशाना मेटिने अवस्थामा पुगेको छ।

विगत र हविगत गोरखा नगरपालिका–१३ मझुवास्थित ७३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योगको अहिले ढुकढुकी मात्र बाँकी छ। पर्खालभित्रको राष्ट्रिय सम्पत्तिको कन्तविजोग देख्दा जोकसैलाई उदेक लाग्छ। २४ घण्टामा ६२४ थान टायर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको रबर उद्योग अहिले झाडीले ढपक्कै छोपेको छ। त्यतिबेला उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ८० हजार ट्रक टायर र अन्य प्रकारका ४० हजार टायर थियो। तर, उद्योगले सुरु–सुरुमा वार्षिक ८८ हजार थान टायर उत्पादन गर्न समर्थ थियो। त्यसमा ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जिप र भ्यानका लागि ५ प्रकारका र कारहरूको लागि ६ प्रकारका टायर थिए। 

रुँग्ण उद्योगको सुरक्षामा गार्ड मूल गेटमा आलोपालो गर्दै उँगिरहेका भेटिन्छन्। २०७१ चैत २३ गतेबाट टायर उत्पादन बन्द भएको सो उद्योग २०७२ सालको भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा बन्द भयो। उद्योग व्यवस्थापनले २०७५ माघ पहिलो साता सरकार गुहारेर त्यहाँ कार्यरत २ सय ८० भन्दा बढी कर्मचारीलाई बक्यौता हिसाब भुक्तानी गरेर अनिवार्य अवकाश दियो। त्यसबापत उद्योगमा सरकारको झण्डै ८४ करोड रुपैयाँ दायित्व बढेको छ।

मजदुर र कर्मचारी बिदा भएपछि उद्योग जंगलमा परिणत भएको छ। त्यसअघि हाजिर मात्र गर्न भने पनि कर्मचारी ओहोरदोहोर गरिरहँदा केही चहलपहल हुन्थ्यो। तर, त्यसयता उद्योग बाँदर र स्यालको बासस्थान बनेको छ। गुड्दागुड्दैका चारवटा गाडी र केही मोटरसाइकल उद्योगभित्र थोत्रिएका छन्। २०४२ सालमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको ६ सय ८२ रोपनी जग्गा बेवारिसे बनेको छ। करोडौँका मेसिन मात्र होइन, करोडौंका भवन पनि थोत्रिएका छन्। टायर उत्पादनको काम नहुँदा मेसिन र कच्चापदार्थ कवाडीमा परिणत भएका छन्। 

‘हामीलाई उद्योगभित्रको मेसिन रेखदेख गर्ने अनुमति छैन’, सुरक्षा गार्ड गंगाप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘उद्योगको कम्पाउन्ड वरिपरिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी मात्रै पाएका छौं।’राज्यको अर्बौंको सम्पत्ति धुलोमाटो भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्दा मन भक्कानिने उनी बताउँछन्। ‘बेलाबेला सरसफाई गर्ने, मेसिनहरूको अवस्था जाँचिएको पनि छैन। ठूल्ठूला भवन झाडीले छोपेको छ। जताततैका झ्यालका सिसा फुटेका छन्। उद्योगभित्र बाँकी रहेका कच्चापदार्थ बेपर्वाह मिल्किएको छ’, उनी भन्छन्। उद्योग परिसार पूरै जंगल बनेपछि एक्लै उद्योग परिसर चाहार्न सुरक्षा गार्ड पनि डराउने गरेका छन्। कार्यालय, उत्पादन कक्ष, प्रशोधन कक्ष, स्टोरलगायत कुनैमा पनि तालाचाबी लगाइएको छैन। शौचालयबाहेक उद्योगको सबै कोठा दुर्गन्धित छन्।

विद्युत् प्राधिकरण तथा विभिन्न पालिकाले खरिद गरेर ल्याएका विद्युत्का पोलहरू उद्योग परिसरमा यत्रतत्र गोदाममा गरिएका छन्। वर्षौंदेखि राखिएका पोल कसले राखेको, कहिलेसम्मका लागि राखेको भन्ने बारे उद्योगका गार्ड बेखबर छन्। राजमार्गको छेउ र कम्पाउन्डिङ गरेको ठाउँमा सजिलो र सुरक्षित भएकाले पोल राखेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले जनाएको छ। उद्योगको वरपर ठूलो संख्यामा खयरका रूख छन्। रूख काटेर काठ चोरी हुने क्रम बढेको गुनासो आइरहन्छ। कतिपय रूख थोत्रिएर कुहिएका छन्। महँगो मूल्यमा बिक्री हुने लडेका, पुराना खयरका रूखको व्यवस्थापनतिर कसैको चासो छैन। ३ वर्षअघि उद्योगले खयरको रूख काटेर बिक्री गर्न डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। लडेका रूख मात्र नभई सबै रूख काटेर बिक्री गरी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने उद्योगको योजना थियो। चौतर्फी आलोचनापछि वन विभागले रूख काट्ने अनुमति दिएन। रूख काट्न नपाएपछि उद्योगले सडेगलेका रूखको प्रयोग गर्नतर्फ पनि चासो नदिएको सेवानिवृत्त एक कर्मचारीले बताए। 

राजनीतिक थिचोमिचो र कमिसनको खेलले उद्योग बन्द भयो। उद्योगका सबै जग्गाको लालपुर्जा राष्ट्रिय  वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा छ। बन्द हुने बेलामा २२ हजार टायर उत्पादन भएको थियो। अर्को वर्ष ३५ हजार उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। तर, त्यतिबेला  बजारमा रहेको १० हजार टायरको आम्दानी डिसमिस भयो। सरकार र व्यवस्थापनको लापरबाहीले उद्योग डुब्यो।
कामेश्वर यादव, पूर्वनिमित्त महाप्रबन्धक, गोरखकाली रबर उद्योग

 हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। सरकारले मात्र नीति बनाउने हो, उद्योग त उद्योगी र व्यवसायीले चलाउने हो। पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा २० वर्ष, ३० वर्षका लागि भाडामा चलाउन  दिइयो भने यो उद्योग चल्न धेरै गाह्रो छैन। 
कृष्ण देवकोटा, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य, गोरखकाली रबर उद्योग

यहाँबाट ट्रक टायर, ननट्रक टायर र प्यासेन्जर  टायर गरी ३ किसिमको टायर उत्पादन हुन्थ्यो। यी तीनै किसिमका २४ घण्टामा ६ सय २४ वटा टायर उत्पादन  गरेका थियौं।
ईश्वर परियार, पूर्वमजदुर, गोरखकाली रबर उद्योग 

संरक्षण अभावमा उद्योगको कयौं भूभाग दरौँदी नदीले कटान  गरिरहेको छ। सरकारको ३८ प्रतिशत, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेनको ३८ प्रतिशत, पब्लिक सेयर २० प्रतिशत र बाँकी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट र एनआईडीसीको करिब ५० करोड रुपैयाँमा ४० को दशकमा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएको थियो। सरकारले प्राइभेट, पब्लिक पार्टनरसिप मोडलमा उद्योगको स्थापना गरेको हो। २०४२ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले उद्योग भवनको शिलान्यास गरेका थिए। ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको सो उद्योग २०४९ मंसिर २९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए। व्यावसायिक उत्पादन भने २०५० को भदौबाट मात्र भएको स्थापना कालदेखि त्यहाँ काम गरेका मजदुर ईश्वर परियार बताउँछन्। 

रसियन प्रविधिको यो रबर उद्योग चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सीएनसीसी)ले निर्माण गरेको थियो। ‘यहाँबाट ट्रक टायर, ननट्रक टायर र प्यासेन्जर टायर गरी ३ किसिमको टायर उत्पादन हुन्थ्यो’, परियार भन्छन्, ‘अधिकत्तम उत्पादन भएका बेला यहाँबाट यी तीनै किसिमका गरी २४ घण्टामा ६ सय २४ वटा टायर उत्पादन गरेका थियौं।’ त्यतिबेला उद्योगमा ४ सय ५४ जना मजदुर र कर्मचारी कार्यरत थिए। अहिले विश्वमा ‘रेडियल’ प्रविधिका टायरहरू उत्पादन हुने गरे पनि गोरखकाली रबर उद्योगबाट ‘बायोस’ प्रविधिका टायरहरू उत्पादन हुने गरेका थिए। ‘नेपाल जस्तो देशका लागि रेडियल टायर काम छैन। किनभने यहाँ धेरैजसो कच्ची सडक छन्। बायोस टायर लचिलो हुने भएकाले यहाँका कच्ची सडकका लागि अझै धेरै वर्ष त्यही प्रविधि उपयुक्त हुन्छ’, परियारले भने। 

२०६६ सालमा एक महिनामा लगातार १० दिन मात्र उद्योग सञ्चालन हुँदा डेढ करोड मुनाफा कमाउन उद्योग सफल भएको थियो। त्यतिबेला उद्योगमा विनोद तिवारी जीएम थिए। गोरखकाली टायर बिक्रीका लागि नारायणगढ, पोखरा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, इटहरी, वीरगन्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत प्रमुख सहरमा ३० ठाउँमा बिक्री डिपोहरू थिए। ‘नेपालको ४० प्रतिशत बजार हाम्रै उत्पादनले ओगटेको थियो’, तत्कालीन जीएम विनोदकुमार तिवारी भन्छन्, ‘२०५४ सालतिर सीएनसीसीलाई ५० करोड ऋण पनि तिरेको हो।’

उद्योगको ओरालो यात्रा

उद्योगले जब मुनाफा आर्जन गर्‍यो, त्यसपछि राजनीतिक कुदृष्टि लाग्न थाल्यो। पाँचौं तहमा सेवारत दिनेशकुमार बर्तौलालाई सरकारले एकैचोटी १०औं तहमा बढुवा गरेर यहाँको जीएम बनाएर पठायो। अप्राविधिक जनशक्तिको जिम्मा लगाएपछि उद्योगमा अराजक राजनीति सुरु हुन थाल्यो। उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति चाहिन्थ्यो। तर, जुन पार्टीले सत्ता बागडोर सम्हाल्थ्यो। सानो ठूलो सबै पदमा कार्यकर्ता भर्ती गथ्र्यो। उद्योग बन्द हुने बेलामा निमित्त जीएम बन्न पुगेका केमिकल इन्जिनियर कामेश्वर यादवको निष्कर्ष छ। उनले भने, ‘उद्योगलाई राजनीतिले बिगारेको हो।’

स्थापनाको १४ वर्षसम्म उत्कृष्ट नतिजासहित सञ्चालनमा रहेको उद्योग राजनीति छिरेको करिब १० वर्षमा बन्द भयो। बन्द हुनुअघि करिब १५ वर्ष उद्योगको ओरालो गति थियो।नेकपा एमालेले उद्योगभित्र राजनीतिलाई निम्तो दियो। २०६५/६६ ताका केमिकल इन्जिनियर विनोदकुमार तिवारी उद्योगको महाप्रबन्धक थिए। चीनमा तालिम लिएर स्थापना कालदेखि काम गरिरहेका उनी महाप्रबन्धक बनेपछि उद्योग केही चम्किएको थियो। तर, त्यो चमक निभ्ने बेलाको दियोको चमक सावित भयो।

तत्कालीन नेकपा एमालेको जोडबलमा उद्योग बाहिरका लक्ष्मीदास मानन्धरलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बनाएपछि उद्योग गुड्ने टायरमा ‘ब्रेक’ लाग्न थालेको हो। राजनीतिक नियुक्ति पाएर गोरखकालीमा छिरेका मानन्धरले डेढ करोडभन्दा बढी नाफामा उद्योग चलाइरहेका महाप्रबन्धक तिवारीलाई हटाएर दिनेशकुमार बर्तौलालाई भित्र्याए। त्यसपछि उद्योगमा अराजकताको बीउ रोपिएको उद्योग सम्बद्ध स्रोत बताउँछ।विषयविज्ञ इन्जिनियर महाप्रबन्धक हुने उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङका पाँचौं तहका कर्मचारी बर्तौलालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरियो। उद्योगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘विषयगत विज्ञता र क्षमता नभएका पार्टीका मान्छे जीएम भएपछि नाफामा रहेको उद्योग ओरालो लाग्यो।’ माओवादी जनयुद्धका बेला मजदुर कर्मचारी उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा जान्थे। जनयुद्धमा अधिकांश समय बन्द रहेको सो उद्योगमा २०६४ यता माओवादीले राम्रै अखडा जमायो। तत्कालीन जिल्ला सेक्रेटरी चुडामणि खड्काले रबर उद्योगको क्वाटरलाई आफ्नो क्वाटर बनाए। उद्योग राजनीति गर्ने थलो नै हुन थाल्यो। 

उद्योगमा राजनीति एमालेले भित्र्याएको हो। तर, निर्मम दुरुपयोग गर्न कुनै शक्तिशाली पार्टी पछि परेनन्। राजनीतिक थिचोमिचो र कमिसनको खेलले उद्योग बन्द भएको पूर्वमहाप्रबन्धक विनोद तिवारीको निष्कर्ष छ। उनका अनुसार अहिले उद्योग करिब २ अर्ब ऋणमा छ। उद्योगका सबै जग्गाको लालपुर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा छ। ‘कच्चा पदार्थ ल्याउन उद्योगले ऋण लिएर एलसी खोल्थ्यो। उत्पादन बेचेर ऋण तिर्ने र अर्को खेप कच्चापदार्थ ल्याउने योजना बनाउँथ्यो। तर, बिक्री भएको पैसा उद्योगले पाउँथेन’, तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक कामेश्वर  यादव भन्छन्, ‘बन्द हुने बेलामा २२ हजार टायर उत्पादन भएको थियो। अर्को वर्ष ३५ हजार उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। तर, त्यतिबेला बजारमा रहेको १० हजार टायरको आम्दानी डिसमिस भयो। बजारबाट आउनुपर्ने १० करोड रुपैयाँ डिसमिस हुँदा पनि सबै गुपचुप बसे। कसैलाई चासो भएन। सरकार र व्यवस्थापनको लापरबाहीले उद्योग डुब्यो।’ 

समस्या राजनीतिक मात्र होइन, प्राविधिक समस्या पनि उद्योगले झेल्नु परिरहेको थियो। ‘चिनियाँ परामर्शदाताले जडान गरेको ५० वर्षभन्दा पुरानो प्रविधिले अहिले उदाउँदै गरेको नयाँ–नयाँ प्रविधिसित प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भयो’, पूर्वमहाप्रबन्धक तिवारी भन्छन्, ‘त्यतिबेला १० टन, १२ टकका गाडीलाई हुने टायर उत्पादन गर्न जडान गरिएको प्रविधिले अहिले ४० टनका गाडीमा लाग्ने टायर उत्पादन गर्न सक्दैन।’ साथै ब्वाइलर प्रविधि पनि निकै बोझिलो बन्यो। उद्योगले तीन मेगावाटको विद्युत् खपत गर्न पाउने कागजी अख्तियारी पाए पनि व्यवहारमा कहिल्यै नियमित विद्युत् उपभोग गर्न पाएन। उत्पादनको तयारीमा रहेका टायरहरू लोडसेडिङका कारण नष्ट गरेर फाल्नुपर्दा उद्योगले उठ्नै नसक्ने गरी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।टायर उत्पादनका लागि चाहिने ७० प्रकारका कच्चापदार्थ मध्ये सबैजसो खाडी मुलुकबाट ल्याउनुपथ्र्यो। 

उद्योगमैत्री नीति नहुँदा कच्चापदार्थ आयातमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सस्तो टायरले बिक्री वितरणमा समस्या हुँदा उद्योग धराशायी हुँदै गएको थियो। अवैध रूपमा कर छलेर नेपाली बजारमा भित्रिने टायरले गोरखकाली टायरको बजार घटेपछि उद्योग अस्ताउने अबस्थामा पुगेको अनुभव मजदुरहरूको छ। अन्ततः २०७५ सालमा ३ सय मजदुर कर्मचारीलाई बिदा गरेर उनी ढोका लगाएर बाहिरिएका थिए। कमिसन र राजनीतिक भारले घिटीघिटी हुँदै आएको उद्योगले २०७१ चैत २३ गतेदेखि लामो थकाइ मार्‍यो।

फेरि ब्युँताउन सम्भव छ ?  

यस रुग्ण उद्योगको समस्या पहिचान र सञ्चालनको उपायबारे अध्ययन गर्न गत वर्ष साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योगसहित अन्य उद्योगको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पूर्वाधार र लोकेसनको अवस्था हेर्दा रबर उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको मर्म र भावना सम्बोधन हुने गरी चालू वर्षको बजेटमा रबर उद्योगलगायतका जीर्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको प्रयास गर्ने घोषणा गरिएको छ। केही प्रयास गरे उद्योग पुनः सञ्चालनमा उति कठिनाइ नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। 

गोरखकाली बन्द भएको वर्ष नेपालमा २३ करोड २९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको टायर आयात भयो। नेपालमा भारत, चीन, इटाली, अमेरिका, इजिप्ट, दुबई, ब्राजिल, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अमेरिकी मुलुक निकरागुवादेखिका टायर भित्रिन्छ। तत्कालीन जीएम विनोद तिवारीका अनुसार देशको ४० प्रतिशत टायरको माग गोरखकालीले धानेको थियो। यसलाई पुनर्जीवन दिन सके बर्सेनि टायर किन्नमा मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने थिएन। अहिले उद्योगमा भएका उपकरणहरू काम नलाग्ने गरी खासै बिग्रेका पनि छैनन्। केही वर्षअघि मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा उद्योगको अवस्थाबारे चासो लिएका थिए। त्यतिबेला उद्योग हेर्दा त्यति खराब नदेखिएको पूर्वनिमित्त जीएम कामेश्वर  यादवको भनाइ छ। ‘बाहिर नबुझ्ने मान्छेले हल्ला गरेजस्तो होइन। त्यहाँको मेसिनमा प्रयोग भएको उपकरणमा खिया लाग्दैन’, उनले भने, ‘सामान्य मर्मतसम्भार गरे काम चल्छ। सुरुमा काम चलाउ किसिमले चलाउँदै गएपछि अत्याधुनिक प्रविधि त पछि जोडे पनि भइहाल्छ।’ प्राइभेट, पब्लिक पार्टनरसिप मोडालिटीमा उद्योग चलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारको काम उद्योग चलाउने नभई नीति निर्माण मात्र गर्ने हो। ‘सरकारले उद्योग चलाउने होइन, चलाउन पनि सक्दैन। यतातिर सोच्नै पर्दैन’, तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्ण देवकोटा भन्छन्, ‘पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा २० वर्ष, ३० वर्षका लागि भाडामा चलाउन दिइयो भने यो उद्योग चल्न धेरै गाह्रो छैन।’ स्वामित्व भने सरकारले नै राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीति बनाउने हो र उद्योग त उद्योगी र व्यवसायीले चलाउने हो।’ यो उद्योग बाहिरबाट हेर्दा जति जीर्ण देखिए पनि भित्रबाट त्यति जीर्ण छैन। पूर्वमहाप्रबन्धक तिवारी भन्छन्, ‘सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्ने त चुनावी नारा मात्र हो।’