बैतडीमा पहिलो पटक १० टन क्षमताको 'शीत भण्डार' सञ्चालन

बैतडीमा पहिलो पटक १० टन क्षमताको 'शीत भण्डार' सञ्चालन

बैतडी : बैतडीको पाटन नगरपालिका-८ खोड्पेमा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) सञ्चालनमा आएको छ। करिब ४५ लाख रुपैयाँको लागतमा १० टन क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको हो। 

जिल्लामा पहिलो पटक शीत भण्डार सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका किसानहरूलाई कृषि उपज भण्डारण गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। ४५ लाख लागतमा निर्माण भएको शीत भण्डारमा कृषि ज्ञान केन्द्रले १५ लाख अनुदान दिएको थियो। निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको छ।   

बैतडीका किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई भण्डारण गर्न सहज होस् भनेर शीत भण्डार निर्माण गरिएको शीत भण्डारका सञ्चालक ललित मोहन भट्टले जानकारी दिए। 'यहाँका किसानहरूलाई तरकारी भण्डारण गर्न समस्या छ, बाह्य जिल्लामा लगेर भण्डारण गर्नुपर्छ अब उनीहरूले सहुलियत मूल्यमा यही भण्डारण गर्न सक्ने छन्', उनले भने। 

बैतडीको खोडपे आसपासका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी आलु, बन्दा र टमाटर उत्पादन हुँदै आएको छ। आलुका लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको खोडपेमा भण्डारण गर्न सहज हुने बताइएको छ। यसअघि किसानले बजार मूल्य नपाएर सस्तो मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्दै आएका थिए। 

शीत भण्डार सञ्चालनमा आएसँगै राहात हुने पाटन नगरपालिका-८ स्थानीय किसान गणेश बहादुर ऐर बताए। बजार अभावमा आलु बारीमा कुहिने समस्याको अन्त्य हुने ऐरको भनाइ छ। शीत भण्डार नहुँदा आलुको बिउ भण्डारण गर्न डडेल्धुरा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको अर्का स्थानीय एवं किसान मोहन बिष्टले बताए। नजिकै शीत भण्डार सञ्चालनमा आएकाले किसानहरूलाई केही सहज हुने बिष्टले बताए। 

नवनिर्मित शीत भण्डारमा किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई भण्डारण गरेर राख्न सहज हुने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गणेशदत्त भट्टले जानकारी दिए। 

पाटन नगरपालिकाका वडा नम्बर ८, ९ र १० तरकारी उत्पादनका पकेट क्षेत्र हुन्। आलु, काउली, बन्दा, टमाटरलगायतका तरकारी बढी मात्रामा उत्पादन हुने गर्दछ। विशेष गरेर आलुका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको यस क्षेत्रका किसानहरूले सहुलियत मूल्यमा आलु भण्डारण गर्न सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख भट्टले बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.