काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नर्भिक अस्पतालको संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोमबार छलफलका लागि झिकाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पताललाई चौबिस घण्टाभित्र संरचना हटाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो। महानगरपालिकाको निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
महानगरपालिकाले गत सोमबार नर्भिक अस्पताललाई पत्राचार गरी सरकारी जग्गा भाडामा लिँदा सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण गरेको जिकिर गर्दै हटाउन पत्राचार गरेको थियो। जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू (क्यान्टिन भवन लगायत) सम्झौताविपरीत र नक्सा पाश स्वीकृत नगरि निर्माण गरिएको दावी महानगरपालिकाले गरेको छ। उक्त संरचना हटाउन २४ घण्टाभित्र हटाउन अल्टिमेटमसमेत दिएको थियो।
नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले सम्मानित अदालतको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए। २० वर्षको लागि भएको सम्झौता अक्षरशः पालना गरिएको र सरकारलाई भाडा एवं करसमेत नियमानुसार तिरेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए। २०६५ सालमा २० वर्षको लागि सम्झौता भएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ।
अदालते अल्पकालीन आदेश जारी गरे लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
