परीक्षा दिन पुगेका परीक्षार्थी अलपत्र

परीक्षा दिन पुगेका परीक्षार्थी अलपत्र

परासी : शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण परीक्षार्थीहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ। परीक्षा दिन नवलपरासी पुगेका ८ हजार परीक्षार्थीहरूले सास्ती भोग्नु परेको हो। आधाभन्दा बढी परीक्षार्थीहरू होटलमा कोठा नपाउँदा अलपत्र परेका छन्। 

आयोगले साउन २८ गते निमावि शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिँदैछ। त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आवेदन दिएका परीक्षार्थीमध्ये ७ हजार ९ सय ११ जनाको केन्द्र नवलपरासीमा तोकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नवलपरासीका प्रमुख सुदिप गिरीले बताए। परीक्षा दिन लुम्बिनी प्रदेशका ८ भन्दा बढी जिल्लाका परीक्षार्थीहरू एक दिनअघि पुगेका हुन्। 

आयोगले जिल्लामा रहेका होटलहरूको अवस्था यकिन नगरी हचुवाको भरमा धेरै संख्यामा परीक्षार्थी पठाउँदा उनीहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको हो। जिल्लाबाट आयोगमा बढीमा २० वटा केन्द्र परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताएको थियो। तर, ३१ वटा केन्द्र तोकेर परीक्षार्थी पठाउँदा समस्या भएको गिरीले बताए। 

एक केन्द्रमा २ सय ५५ का दरले परीक्षार्थी सहभागी हुने छन्। परीक्षार्थीहरूलाई राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने परासी, सुनवल र बर्दघाटका विद्यालयमा केन्द्र तोकिएको छ। नवलपरासीमा ३ सय ८९ होटल दर्ता रहेपनि बासका लागि करिब १ सय ७० वटा रहेको होटल व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष धु्रव भण्डारीले बताए। 

जसको क्षमता करिब ३५ सयको हाराहारीमा रहेको भण्डारीले बताए। होटलको क्षमताभन्दा दोब्बर संख्या आएपछि परीक्षार्थीहरूलाई बाहिर बसेर रात कटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। केही संस्थाहरूले बस्ने व्यवस्था गरेपनि प्रयाप्त हुन नसकेको बताइएको छ। 

ठाउँ अभाव भएपछि केही होटलले चारजना बस्ने सक्ने कोठाको ५ हजारसम्म माग्ने गरेको परीक्षार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। शनिबार मात्र सञ्चालन हुने परीक्षाका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट करिब ३९ हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको इकाईले जनाएको छ। बाँकी परीक्षार्थी अन्य जिल्लाबाट सहभागी हुँदैछन्। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.