रासायनिक मलका लागि सरकारले १६ अर्ब अनुदान छुट्याएको छ : गृहमन्त्री खाण

रासायनिक मलका लागि सरकारले १६ अर्ब अनुदान छुट्याएको छ : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा अनुदान छुट्याएको बताएका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिका-५ मा निर्मित शुद्धोधन उद्यानको आज शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले कोरोना सङ्क्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले अनुदान छुट्याएको स्पष्ट पारे।

'रासायनिक मल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य छ त्यसैमा किन्ने हो किसानलाई महँगो पर्छ। हामी पनि किसानकै सन्तान भएकाले कृषकले उत्पादनमा अवरोध झेल्न नपरोस् भनेर प्रयत्न गरिहेको छौ', उनले भने।

अहिले विभिन्न स्वरूपमा मल आयात भए पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। अहिले विभिन्न देशसँग संवाद गरिराखेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। 'भारतले किनेको जति मूल्यमा हामीले ल्याउनुपर्छ। पछिल्लो समय भारत सरकारले तोकेको मूल्य बढी भएकाले खरिद गर्न सकिएको छैन। मलसम्बन्धी कारखाना खोलौ भने समय लाग्छ। कारखाना सहज छैन। ठूलो ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ', गृहमन्त्री खाणले भने।

अर्को प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खाणले नेपाली नागरिक अनागरिक बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे। नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित भएकाले यसलाई स्वीकृत गर्न बिलम्व गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

शुद्धोधनसहित रुपन्देहीको विकास सबैको चाहना भएको उल्लेख गर्दै उनले शुद्धोधनको विकासको प्रतिफल रुपन्देहीले प्राप्त गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले विकास निर्माण अघि बढाउँदा विभिन्न जाति, धर्म र सम्प्रदायका नागरिकको संस्कारअनुसार फरकफरक रहेकाले सोहीअनुसारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। 'उद्यान विकासको अपूर्व आधारशिला हो। विकास भनेर बाटो मात्रै बनाएर हुँदैन, बाटोघाटो, नदीनाला, सिँचाइसँगै पार्कको पनि जरुरी छ', उनले भने।

    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.