‘बाँकेको कर्णाली’ नरैनापुरमा १५ प्रतिशत रोपाइँ

‘बाँकेको कर्णाली’ नरैनापुरमा १५ प्रतिशत रोपाइँ

नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–६ गंगापुरमा सोहनलाल यादवका दाजुभाइको २० बिघा जग्गामध्ये १० बिघामा पम्पसेटले सिँचाइ गरेर रोपाइँ भयो। यादव दाजुभाइ बाँकी रहेको १० बिघा जग्गा रोप्न वर्षाको पानी पर्खिरहेका छन्। सोहनलालले भने, ‘हाम्रो त धेरै रोपाइँ भएको हो। कसै–कसैको त कत्ति पनि रोपाइँ भएको छैन।’ 

उनको जस्तै अवस्था गंगापुरकै त्रिभुवन यादवको पनि छ। यादवले २५ कट्ठा जग्गामध्ये आधा मात्र रोप्न सकेका छन्। ‘बिउ छिप्पेर अग्लो भइसक्यो। पानी पर्दैन। रोपाइँ गर्न पाएका छैनौं’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष त यो समयमा सबै किसानले धान रोपिसकेका थिए। राम्रो फलेको थियो। यो वर्ष रोपेको धानमा पनि सिँचाइ गर्न नपाएर खेतमा धाँजा परेका छन्। कतै धान सुक्न थालेको छ। कतै खेतभरि झार नै झार उम्रेको छ। खडेरीले यो वर्ष अनिकाल पर्ला जस्तो छ।’

सोहनलाल र त्रिभुवनको मात्र होइन, बाँकेको अति दुर्गम नरैनापुर गाउँपालिकाका आकासे पानीको भरमा खेती गर्ने धेरै किसानले रोप्न पाएका छैनन्। हुने खाने किसानले पम्पसेटबाट सिँचाइ गरेर रोपाइँ गरे। आकासे पानीमै निर्भर किसान कहिले वर्षा होला र रोपौंला भनेर पर्खेर बसेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ।  

बाँकेका ८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा ९६ प्रतिशतभन्दा माथि रोपाइँ भएको छ। विगतमा बाँकेको कर्णाली उपमा पाएको नरैनापुर गाउँपालिकामा भने १५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। गाउँपालिकाको कृषि शाखाका नायब प्राविधिक सहायक सदन भण्डारी गाउँपालिकामा बढीमा १५ प्रतिशत किसानले मात्र रोपाइँ गरेको बताउँछन्। गाउँपालिकाको धान खेती हुने क्षेत्रफल झन्डै ४ हजार २ सय हेक्टर छ।  कृषिज्ञान केन्द्र बाँकेका अधिकृत दिनेश भट्टराईका अनुसार जिल्लामा ८७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। 

सबैभन्दा धेरै रोपाइँ राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा शतप्रतिशत भएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकामा ९९ प्रतिशत, डुडुुुवा गाउँपालिकामा ९८ प्रतिशत, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा ९७ प्रतिशत र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ९६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.