प्रवर्द्धनका क्षेत्र पहिचानसहित व्यापार रणनीति बनाउँदै सरकार
साउन ३०, २०७९ सोमबार २०:५६:०
पोखरा : सरकारले नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आगामी रणनीतिले निर्यात गर्न सकिने उत्पादनका क्षेत्रलाई पहिचान गर्नका लागि रणनीति तयार गर्न सामेल विज्ञ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले जानकारी दिए।
उनकै भनाइमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई पनि आउँदो रणनीतिले पहिचान गर्नेछ। सातवटै प्रदेशका सरोकारवालासँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफल गरी सुझाव बटुलेको छ। त्यस क्रममा आइतबार पोखरामा सुझाव संकलन तथा अन्तर्क्रिया भयो। पोखराका पर्यटनकर्मी र उद्योगी व्यवसायीले मन्त्रालयका अधिकारी तथा रणनीति तयार गर्न सामेल विज्ञलाई सुझाव राखेका छन्।
खनालले कृषि, वनस्रोत, साना तथा मझौला र ठूला उद्योगका उत्पादन गरी व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रको पहिचान आउँदो रणनीतिले गर्नेछ। जडीबुटी, अलैंची, चिया, बेसार लगायत मसलाजन्य उपजलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने वस्तुमा समावेश गर्न सकिने खनालले सुनाए। त्यस्तै उनकै भनाइमा सेवा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका उत्पादन र सेवाबाट नेपालले व्यापार गर्न सकिने देखिन्छ। विदेशमा काम गर्न थालिसकेका नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई प्रोत्सान गर्न पनि रणनीतिले दिशा निर्देश गर्ने उनको भनाइ थियो।
खनालले कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योगहरुको उत्पादनहरु यकीन गरिने जानकारी दिए। उनकै भनाइमा अहिले ठूला उद्योगहरु सिमेन्ट र रडको निर्यात भइसकेको सन्दर्भमा अझै वृद्धिका लागि के कस्तो रणनीति अख्तियार गर्नेभन्नेबारे पनि रणनीतिले दिशा निर्देश गर्नेछ। 'व्यापार भनेको इकोसिस्टम सुधारेर सुधार्ने हो, व्यापार प्रवद्र्धन गर्न, कस्तो मजदुर नीति चाहिने, कस्तो विकास र वित्त नीति चाहिने भन्ने पनि यकीन हुनुपर्छ,' खनालले भने, 'सबै अरू नीतिको पनि साथ र सहयोगमामात्रै व्यापार फस्टाउन सक्छ।'
यसअघि रणनीति कार्यान्वयन गर्न बजेट सुनिश्चित नगरिएकोमा अब स्रोतसमेत निश्चित गरिनुपर्ने खनालले बताए। 'व्यापार भनेको केवल व्यापारमात्रै होइन, यसले गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणमा पनि योगदान कसरी गर्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'विभेदमा पारिएको वर्गको सशक्तीकरणका निम्ति पनि व्यापार रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।'
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले गण्डकीका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका दक्षिणको त्रिवेणी र उत्तरको कोरला खुलाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले प्रदेशले पर्यटनलाई समृद्धिको प्रमुख आधार बनाए पनि बजेट कम रहेको जानकारी दिए।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार सबै प्रदेशबाट सुझाव संकलनपछि मन्त्रालयले रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिनेछ। 'यो वर्ष (सन् २०२२) सम्म मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौं,' उनले भने। यसअघि सरकारले दुई पटक व्यापार रणनीति बनाएको थियो।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपाललगायत पक्ष राष्ट्रले यस्तो रणनीति बनाउँदै आएका छन्। रणनीति तयार गर्नेक्रममा पोखरामा भएको लगायत छलफलका लागि जर्मन सहयोग नियोग जिटीजेड र युरोपेली युनियनअन्तर्गतका परियोजनाले पनि सघाएका छन्।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुरालाई ध्यान दिई व्यापार रणनीति बनाइरहेको कार्कीले बताए। 'अल्पविकसित राष्ट्र हुँदाका लाभहरू अब गुम्नेछन्, त्यसपछि पनि कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर रणनीति तयार हुँदैछ,' उनले भने।
यसअघिका रणनीतिमा अरू सम्बन्धित क्षेत्रको उत्तरदायित्व यकिन नभएकोमा अब त्यस्तो नहुने कार्कीले बताए। 'उद्योग मन्त्रालय मात्रै होइन, अरु कुनकुन मन्त्रालय र निकायको दायित्व के हुने भन्ने पनि यकीन गर्छौं,' उनले भने, 'व्यापार र त्यसमा पनि निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन भनेको एउटा उद्योग मन्त्रालयले मात्रै गर्ने कुरा होइन, अरु धेरै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ति विषय हो।'
उनकै भनाइमा मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारका भूमिकालाई पनि रणनीतिले समेट्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
