समकालीन नेपाली राजनीतिमा गाली सबैभन्दा फस्टाएको छ। सहभागीको ताली खान र सञ्चार माध्यममा छाउन भाषणमा गाली धेरै नै प्रयोग हुन थालेको छ। नेताले गाली गरिदिए, सञ्चार माध्यम र कार्यकर्ता खुसी। धेरै गाली गर्न पाएकोमा नेता खुसी। अहिलेका नेताहरू नीति कम र गाली बढी बोल्छन्। त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाली राजनीतिमा फस्टाएको बाली नै गाली हो। जति चर्को गाली बोल्यो त्यति नै ठूलो नेता। मिडियाले पनि उत्साहका साथ गालीलाई बढी स्थान दिन्छ। मिडियामा आउनका लागि गाली नै बोल्नुपर्र्छ भन्ने ब्रह्मज्ञान नेताहरूलाई भएजस्तो छ। मौका मिल्यो कि विपक्षीको धज्जी उडाउन गालीको वर्षा हुनेगर्छ।
अहिले अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको पहुँचमा छन्। विगतमा जस्तो गम्भीर पुस्तकहरू पढ्ने तथा चिन्तन मनन् गर्ने र विषयको गहिराइमा जाने चलन हराएको छ। मन लाग्यो कि सामाजिक सञ्जाल रंग्याइहाल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। अनलाइनको शीर्षक पनि त्यस्तै। भित्र विषयवस्तु जेसुकै होस् शीर्षक चाहिँ चटपटे। पाठक शीर्षक नै पढेर मनपरी गाली भरिएका टिप्पणी लेखिहाल्छन्। मूल प्रवाहका सञ्चारमाध्यमहरू पनि उस्तै। नेताले ज्ञान, नीति र सिद्धान्तको व्याख्या गरुञ्जेल चुप रहन्छन्। जब गालीको प्रसंग आउँछ तब क्यामरारूपी हतियार तेस्याएर वक्तालाई घेर्न पुग्छन्। वक्ता त्यही मौका छोपेर गालीको वर्षा गरिदिन्छ। सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू त्यसपछिको व्याख्या विश्लेषण सुन्दैनन्। समाचार बनाउन हतारिएर फटाफट बाटो लाग्छन्। मानौं उनीहरूले संसार पाइसके। सञ्चार माध्यमका समाचारकक्षहरू पनि गालीलाई बान्की मिलाएर प्रस्तुत गर्नमा अभ्यस्त छन्। गम्भीर विषय खोज्न पत्रकारलाई प्रेरित गर्दैनन्। गालीगलौज र व्यक्तिगत लाञ्छनाहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सहजै प्रकाशन वा प्रसारण हुन्छन्। समाजलाई त्यस्ता कुराले कति नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने विषयमा सम्पादकले सोच्दैन। ‘गेटकिपिङ’ गर्दैनन्।
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्य पार्टीको नीति र कार्यक्रमको विरोध र आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न र जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अरूको आलोचना गर्ने चलन छ। राजनीतिक दलहरू राज्यका स्तम्भहरू हुन्। सरकार निर्माता हुन्। सरकारको अलोचना विपक्षीले र विपक्षीको अलोचनाको खण्डन सरकारले गर्छ। विपक्षीको प्रभावकारी भूमिकाले जनतालाई जागरूक र सचेत बनाउँछ। सरकारलाई जनताप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध भई काम गर्न बाध्य बनाउँछ। नत्र सरकार फेरिन्छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा अक्सर विपक्षी पार्टीलाई चाहिँदो नचाहिँदो गाली गर्ने चलन छ। ट्रम्पको पालामा अमेरिकामा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखियो।
आम राजनीतिक प्रवृत्तिभन्दा नेपाली समाजमा यतिबेला चलेको गालीको प्रवृत्ति फरक छ। नेपाली राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र यसबीचमा राजनीतिक क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी नै विकृतिपूर्ण भएकोले होला नेतामात्र होइन आम नागरिकमा पनि नकारात्मक भाव उच्च बनेको छ। जेसुकै कुरालाई पनि नकारात्मक कोणबाट हेर्ने र छुद्र टिप्पणी गरिहाल्र्ने प्रवृत्ति हावी छ। त्यही भएर अहिलेका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नकारात्मक टिप्पणी र गालीको बाढी देखिएको हुन सक्छ। यसको अर्थ हो, नेपाली राजनीतिमा भरिएको गालीको संस्कारले आम नागरिकको मनोभावमा पनि नकारात्मकताको हिमचुली बनेको छ। हिमचुलीमा निश्रित नदीमा नकारात्मक भाव बगिरहेको पाइनु कुन अनौठो भयो र ?
सामान्यरूपमा सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारमाध्यमहरूको सर्वेक्षण गर्दा जनताले नेपाली राजनीतिका पात्रहरूमध्ये बढी गाली प्रचण्डलाई गर्छन्। त्यसपछि केपी ओलीलाई। माधवकुमार नेपाल र झलनाथको क्रम त्यसपछि आउँछ। अनि मात्र शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्नेहरूको पंक्ति देखिन्छ। रामचन्द्र पौडेल, डा.शेखर कोइराला, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, ईश्वर पोखरेल, प्रकाशमान सिंह, नारायणकाजी श्रेष्ठहरू चल्तीका नेता भइकन पनि कम गाली खानेमा पर्छन्। यिनीहरूले अरूलाई गाली पनि कमै गर्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालहरू पछिल्लो दुई वर्षमा बढी नै एकअर्कामा गाली गर्ने नेताहरू हुन्। राजनीतिक क्षेत्रलाई गालीगलौजको बगैंचा बनाउने अन्य नेतालाई खुइल्याउने नेताका रूपमा परिचय बनाएका छन्। पार्टीको बैठकमा गालीको पुलिन्दा बोकेर एक अर्काविरूद्ध नाङ्गो रूपमा खनिएको सबैले देखेकै हो। अरूले पनि यिनीहरूलाई लक्षित गरेर गाली गरेका स्टाटस र लेखहरू प्रशस्त पढ्न र भाषण सुन्न पाइन्छ। अर्थात्, जसले अरूलाई बढी गाली गर्छ, उसका विरुद्ध पनि त्यति नै मात्रामा गाली नै गरिँदो रहेछ। गाली फर्किएर आफैंतिर आएजस्तो अवस्था देखिँदो रहेछ।
भारतमा गाली र आलोचनाको एक हदसम्म मर्यादा कायम गरिएको छ। जस्तो कि व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि राष्ट्रपतिको पदका लागि मनोनयनपत्र दाखिला गरेपछि उनका विरुद्धमा सामान्यतया नकारात्मक टिप्पणी गरिन्न। यो आम प्रचलन हो। तर, यसपालि कांग्रेस आईका नेताहरूले संसद्मा नै नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलाई ‘राष्ट्रपत्नी’ भनेर होच्याउने कोसिस गरे। त्यसको खुब आलोचना भयो। जतिबेला सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको थियो त्यसबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनिरहेको छ। तर राजनीतिक पक्षपोषणका आधारमा गरिएको त्यो टिप्पणी तर्कसंगत थियो। त्यही विरोध वा आलोचनाका कारण सोनियालाई रोकेर मनमोहन सिंह भारतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, नेपालमा विरोधमा शालीनता पाइँदैन, तर्क र तथ्य पाइँदैन।
ठाडोपन र लाञ्छना मात्र पाइन्छ। भर्खरै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्पत्ति सबै ट्रस्टको नाममा गरेकाले बिरामी हुँदा उपचार गर्ने पैसा पनि नभएको विचार व्यक्त गरे। त्यसको आलोचना गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जालमा कति धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू छरिएका छन्, हेरिनसक्नु छ। हुँदाहुँदा एक जना ओखलढुंगातिरका कांग्रेसका नेताले ओलीसँग पैसा छैन भने कांग्रेसले उपचार गरिदिन्छ भनेर उडाए। साँच्चै खतिवडा थरका ती नेताले केपी ओलीको उपचार खर्च बेहोर्ने वचनबद्धता गरेका हुन् त ? होइन, राजनीतिक खपतका लागि कार्यकर्ताबाट ताली खानका लागि बोलेका हुन्। नेताको गैरजिम्मेवार बोलीको पछिल्लो उदाहरण हो यो। यस्ता हल्का टिप्पणीले नेताको वजन घटाउँछ, सुहाउँदैन पनि। अझ युवा नेताको त यस्ता हल्का टिप्पणी र नकारात्मक प्रस्तुतिबाट राजनीतिक ‘करियर’ बन्दैन।
अहिले, सामाजिक सञ्जाल र नेपालका सञ्चार माध्यममा दुईवटा घटनाहरू खुब चर्चामा छन्। पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएको र अर्को कुमारी आमा निहारिका खातुनले आत्महत्या गर्न खोजेको सन्दर्भ। नागरिकता विधेयकमा भएका विवादित प्रसंगहरूमा संसद्ले पुनर्विचार गरोस् भनेर फर्काउनु संविधानत राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र हो। त्यसमा १५ वटा कमजोरीहरू उल्लेख गरेर सन्देशसहित फर्काइएको छ। संसद्ले संक्षिप्त कार्यविधिबाट पारित गरेको सो विधेयकमा रहेका कमजोरीहरूप्रति संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य हो। नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन व्यापक छलफलबाट बनोस्, सकेसम्म सबल बनोस् भन्ने चाहना राख्नु नराम्रो होइन। धेरैतिरबाट त्यसको स्वागत पनि भइरहेको छ। तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी वृत्तबाट अति नै गालीगलौजपूर्ण टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। महाअभियोग लगाउनेसम्मको आरोप चेतावनी दिइरहेका छन्। राजनीतिक आग्रहको चुलीमा पुगेकाहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर गरेको कामको खिल्ली उडाइरहेका छन्। जुन अशोभनीय छ। राष्ट्रपति संस्था हो, संस्थालाई खुइल्याउने कामले देशको गरिमा घटाउने काम गर्छ। सबैले पदीय मर्यादा अनुरूप संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ। आम नागरिकदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जुनसुकै उच्च पदमा रहेकाले पनि पाउनु पर्छ।
संसदीय अभ्यासमा पनि शिष्ट र सूचनामूलक अभिव्यक्ति दिन सांसदहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। जसले गरे पनि राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको आलोचना गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।
अर्को प्रसंग छ, मधेसकी चेली कुमारी आमा निहारिका खातुनको, जो लामो समयदेखि न्यायको खोजीमा सडकमा छन् र न्यायालय गुहारिरहेकी छन्। त्यसतर्फ समाज चुप छ। लामो समय अनशन बसिन्, एकजना मन्त्रीले जुस खुवाए तर उनको माग पूरा गरेनन्। उनको माग डीएनए परीक्षण गर्न पाउँ भन्ने छ। कसैबाट सहयोग र न्याय नपाएपछि अन्ततः राष्ट्रपति भवनअगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्न पुगिन्। राष्ट्रपतिले तिनको न्यायका लागि कदम चाल्ने प्रयास गरिरहेको समाचार सुन्नमा आएको छ। यतिको अन्याय हुँदा पनि निहारिकाको पक्षमा नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखेर बसेका बेरोजगारहरू मौन छन्। केवल डीनएनए परीक्षण गरिपाउँ भन्ने उनको माग पूरा गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छैन। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले चासो देखाएर न्याय दिलाउन सक्यो भने उदाहरणीय काम हुनेछ।
हो, संसदीय व्यवस्थाको राजनीति आलोचनामा केन्द्रित हुन्छ। समाजलाई सभ्य, सजग र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन आलोचना आवश्यक छ। संसद्मा सत्तापक्षले सरकारको पक्षपोषण र विपक्षले आलोचना गर्नु पर्ने मान्यता छ। त्यो मान्यता स्वयंमा गलत होइन। जनतामा आलोचनात्मक चेत भएमात्र नागरिक जिम्मेवार बन्छ। आलोचनात्मक चेत नभएको नागरिक देशका लागि बोझ हुन्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत देख्न सक्ने चेत र भन्नसक्ने सामथ्र्य नै आलोचनात्मक चेत हो। कम्तीमा राज्यको उपल्लो संरचनामा पुगेका नेताहरू, जसलाई नीतिनिर्माता भनिन्छ, तिनीहरूमा आलोचनात्मक चेत र विवेक हुनुपर्छ। आलोचना सिर्जनात्मक र विरोध विकल्पसहितको हुनुपर्छ। यस्तो मूल्य मान्यता संसदीय अभ्यासमा स्थापित गर्न जरुरी छ। यस्ता केही राम्रा दृष्टान्त नेपालले पनि विश्व राजनीतिलाई दिन सक्नुपर्छ। बीसांै शताब्दीमा विश्वमा स्थापित बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सत्तापक्ष र विपक्षको भूमिकाको स्वरूप र शैली जे थियो आज २१औं शताब्दीको सूचना र सञ्चारको युगमा पनि उस्त्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसबेला जनताले सत्ताको आलोचना गर्न सक्दैनथे।
सांसदहरूले उदाहरण बनेर जनतामा आलोचनात्मक चेत विकास गरे। त्यसबेला विरोध गर्ने क्षमता बनाउन आवश्यक थियो। तर, अहिलेको विश्वमा हरेक मानिस अभिव्यक्तिका लागि स्वतन्त्र छ। अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यमहरू छन्। यस्तो बेलामा संसदीय अभ्यासमा पनि शिष्ट र सूचनामूलक अभिव्यक्ति दिन सांसदहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। जसले गरे पनि राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको आलोचना गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ। त्यही किसिमको कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ। संसदीय बोली शिष्ट, स्तरीय र अनुकरणीय होस्। त्यसो भएमा त्यसको प्रभाव विस्तारै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठन हुँदै समाजको तल्लो तहसम्म पर्छ। समाजमा सभ्यता र राजनीतिक संस्कारको नयाँ अध्याय विकास हुन थाल्नेछ। त्यसबाट समाजलाई सुसभ्य र सुसंस्कृत बनाउन मद्दत पुग्नेछ। त्यसबेला तालिका लागि अरूलाई मनपरी गाली गर्ने प्रवृत्ति आफैं फिक्का हुन पुग्नेछ।
शर्मा, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् केन्द्रीय समितिका सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
