दल दर्ता नहुने निर्वाचन आयोगको चेतावनी पछि देउवाले थपे १० केन्द्रीय सदस्य

दल दर्ता नहुने निर्वाचन आयोगको चेतावनी पछि देउवाले थपे १० केन्द्रीय सदस्य

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल दर्ता गर्ने अन्तिम दिनमा कांग्रेसका १० महिलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई समावेशी नबनाए दल दर्ता नहुने बताएपछि पार्टी सभापति देउवाले १० जनालाई मनोनीत गरेका हुन्। 

आयोगले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि साउन २२ देखि साउन ३१ गतेसम्म दल दर्ता गर्ने समय दिए पनि समावेशी समिति नभएका कारण कांग्रेसले दल दर्ता गर्न सकेको थिएन। त्यसको लागि सभापति देउवाले कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा २१ को उपधारा (१०) बमोजिम १० जना महिलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका हुन्।

मनोनीत हुनेमा देउवा निकटका नवलपुरकी सीता देवकोटा, सुनसरीकी लक्ष्मी खतिवडा, काठमाडौंकी राधा घले, झापाकी गोमा भट्टराई, रूपन्देहीकी गंगा शाही गरी ५ जना छन्। त्यस्तै, मोरङकी रूक्मिणी कोइराला र किरण यादव गरी २ जना कोइराला पक्षका छन्। 

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला निकट ललितपुरकी धना खतिवडा, पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालानिकट धादिङकी उर्मिला थपलिया र प्रकाशमान सिंहनिकट काठमाडौंकी कल्याणी रिजाल मनोनीत भए । 

मनोनयनपछि मंगलबारै अपराह्न उपसभापति धनराज गुरूङसहितको टोलीले दल दर्ता गर्न निर्वाचन कार्यालय पुगेको थियो। कांग्रेसको दर्ता नम्बर ९६० रहेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। देउवा निकट एक नेताका अनुसार सभापति देउवा मंसिरको आसन्न निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने सुरमा थिए। 

ती नेताले भने, ‘सभापतिजी अहिलेकै समितिलाई अद्यावधिक गरिदियोस् भन्ने चाहानुभएको थियो। किनभने भोलि चुनावमा टिकट दिन नसकेका साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यको भाग दिने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। तर, आयोगले पटक–पटक ताकेता गरेपछि सबैसँग सल्लाह लिएरै मनोनित गर्नुभएको हो।’ सभापतिले अझै १० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ। ती भने निर्वाचनमा टिकट दिन नसकेकालाई केन्द्रीय सदस्य पद दिने तयारीमा देउवा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.