सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले २०७० पुस २१ मा आगामी चुनावमा कसैप्रति समर्थन छैन (नन् अफ द एभव) भनी मत जाहेर गर्ने विकल्पलाई मतपत्रमा समावेश गर्न आदेश दियो। आदेशमा भनिएको छ, ‘अबका निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सो अनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने व्यवस्था मतपत्रमा नहुँदा जनताको मौलिक हकको प्रत्याभूति हुन नसकेको र मौलिक अधिकारको उल्लंघन भएको भन्ने आवाज गुञ्जँदै आएको छ। मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आठ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि २०७९ स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले त्यस्तो अवसर पाएनन्। ‘नो भोट’को आदेश कार्यान्वयनको विषय राज्य र दलहरूको प्राथमिकतामा नै परेन। राजनीतिक दलका नेताहरू ‘नो भोट’ बारे आफूहरू सैद्धान्तिक रूपमा तयार रहेको प्रतिक्रिया दिन भने पछि पर्दैनन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण पनि लागू गर्न बाध्य रहेको भनाइ बेलाबेलामा आउने नगरेको पनि होइन। यद्यपि अहिले नै नेपालमा त्यस्तो प्रावधान राख्ने बेला भई नसकेको भन्ने बुझाइ पनि प्रकट भइरहेकै छ। के जनताबाट अस्वीकृत भइएला भन्ने डरले नै राजनीतिक दलहरू ‘नो भोट’प्रति उदार बन्न नसकेका हुन् त !
चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने प्रक्रिया निर्वाचन हो। निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार नै विजयी हुन्छ। यो विधिगत प्रक्रिया हो। तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै पनि उम्मेदवार विविध कारणहरूले भोट दिन योग्य नभएको मतदातालाई लाग्न सक्छ। तर आफूलाई मन परे पनि नपरे पनि निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारहरूमध्ये कुनै एउटालाई मत दिनै पर्ने एक किसिमको बाध्यता मतदाताहरू समक्ष देखिन्छ। हुन त कुनै नागरिकले म भोट दिन्नँ भन्दा अहिले पनि नदिन पाउँछन्। तर यसका लागि या त चुनावको दिन घरमै बसेर विरोध जनाउन पर्यो या जानीजानी मत बदर हुने गरी आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नु पर्यो। निर्वाचनको मतपेटिकामा बदर मतहरूको संख्या बढ्दै जानुमा र मतपेटिकामा खस्ने मतको प्रतिशत घट्नुमा यो पनि एउटा कारक बन्न गएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
आजभोलि दलगत उम्मेदवारहरूसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ। सम्पन्न भएको २०७९ स्थानीय निर्वाचनको नतिजामा समेत स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरूले अधिकांश स्थानबाट राम्रै मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। कतिपय स्थानहरूमा लोकप्रिय तवरले विजयीसमेत भएका छन्। यसले पनि राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनसोच झल्किन्छ। दलीय स्वार्थको घेरामा रहेको राजनीतिले बहुसंख्यक जनमतलाई समेट्न सक्दैन। एकदिन अगाडि दल परिवर्तन र दोस्रो दिन दलको उम्मेदवार घोषित हुने परम्पराले पनि उम्मेद्ववारको स्वार्थ स्पष्ट पार्छ। कतिपय अवस्थामा जनताले खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जनताले मतपेटिकाको माध्यमबाट दिइरहेका जवाफलाई राजनीतिक दलहरूले अनदेखा गर्नु हुँदैन। स्वार्थगत राजनीतिले जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ। यसैको उपज हो नो भोटको आवाज !
विश्वमा कतिपय त्यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ मतदानस्थलमा गएर उम्मेद्ववारप्रतिको आफ्नो विरोध जाहेर गर्ने व्यवस्थाको सुविधा छ। ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नन अफ द एवोभजस्ता संकेतहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। भारतीय राजनीतिमा विभिन्न किसिमका आपराधिक मुद्दा लागेका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा उठ्ने र कैयौँले निर्वाचनमा जितेर पद सम्हाल्ने गरेको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा नो भोटसम्बन्धी रिट परेको थियो। सो रिटका सम्बन्धमा सन् २०१३ सेप्टेम्बर २७ मा अदालतले निर्वाचनमा मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने फैसला सुनायो। भारतको भोटिङ मेसिनमा ‘माथिका कुनै पनि होइन’ लेखिएको बटन राखिन थालिएको छ। सोही बटमको माध्यमबाट नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्छन्।
भारतलगायतका अन्य केही मुलुकहरूले पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। कहीँ खाली मतपत्र मतपेटिकामा खसालिदिएर रिजेक्ट जनाउने गरेको पाइन्छ। यसैगरी कसैले नन् अफ द एभब र कुनैले विकल्प संकेतको माध्यमलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। तथापि मतदातालाई उम्मेदवार रिजेक्ट गर्ने अधिकार भने प्रदान गरेका छन्। इन्डोनेसिया, कोलम्बिया, ग्रिस, बेलारुस, स्पेन, अमेरिकाको नेभाडा, दक्षिण अफ्रिका, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, नर्वे र बंगलादेशलगायतका मुलुकहरू मतदातालाई नेगेटिभ मताधिकार दिने मुलुकको सूचीमा देखिएका छन्।
नो भोटको अधिकार प्रयोगले कहिलेकाहीँ जटिलता नल्याउने भन्ने पनि हुँदैन। ‘माथिकामध्ये कुनै पनि होइन’ भन्ने विकल्पले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न। दलहरूले प्राप्त गरेको मतभन्दा ‘रिजेक्ट’को मत बढी भयो भने दलहरू माथि एउटा नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ। आफूमाथि उठ्न सक्ने नैतिक प्रश्नबाट पन्छिन खोज्नु समस्या समाधानको बाटो होइन। जनताको विश्वास जित्न सक्दा यसमा शंका र उपशंका गरिरहनै पर्दैन। दलहरूका प्रतिबद्धताअनुसार नागरिकको इच्छा र आकांक्षालाई परिपूर्ति गरिदिँदा जनतामा वितृष्णा पैदा हुने अवस्था नै रहँदैन।
डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको दुनियाँमा परम्परागत सोच पालेर बस्नु युग सुहाउँदो होइन। गुञ्जिएका आवाजहरूको उपयुक्त सम्बोधन आजको आवश्यकता हो। दलहरूको आकाशका तारा झार्ने घोषणापत्र होइन भोको पेटमा पटुकी कसेर बस्नेहरूको समूह लक्षित कार्ययोजना हुनुपर्छ। बिदेसिन बाध्य भएका युवा जमातलाई रोक्न सक्नुपर्छ। क्षणिक लोलोपोतोले मन बहलिए पनि दिगो विकासलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै नागरिकको मौलिक अधिकारको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेका कार्य योजना र सम्पन्न गरेका कामहरूबाट नागरिकको सन्तुष्टि मापन गर्ने एउटा माध्यम पनि हो ‘नो भोट’।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
