'सरकारले हामीलाई जबरजस्ती द्वन्द्वमा पठाउन खोज्यो'

कालिकोट : नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर भण्डारीले वर्तमान सरकारले आफूहरुलाई जबरजस्ती द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित चार राजनीतिक दलले कालिकोटका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्माको माध्ययमद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सोही ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
 

नेपाल कम्युनिष्ट पाटी कालिकोटका इन्चार्ज नेता भण्डारीले भने, हामी द्वन्द्व चाहदैनौँ । हामीले द्वन्द्वको बाटोबाट जनताको मुक्ति र व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विस्वास गर्न छाडिसकेका छौँ । द्वन्द्वले राजनीतिक रुपमा केही उपलब्ध नहुने कुरामा ढुक्क छौँ।' 

आफूहरुले क्रान्तिको बाटो भने नछाड्ने उनले बताए। 'हामी शान्तिपुर्ण तरिकाले जनतालाई साथमा लिएर क्रान्ति गर्न चाहान्छौँ । तर सरकारले हामीलाई शान्तिपुर्ण राजनीतिक बाटोबाट भन्दा पनि जबरजस्ती द्वन्द्वको बाटोमा धकेल्न प्रयास गर्दैछ । यो राम्रो कुरा हैन', उनले बताए।

उनले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आफ्नो पाटीका महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव, पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहितका उच्च तहका नेताहरुका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरी सरकारले आफूहरुसँग गरेको वार्ता भंग गरेको बताए । 

उनले भने, '२०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सहमती कार्यन्वयन गर्नुको साटो त्यसलाई भंग गरेर नेकपामा मुख्य नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्यले निर्वाचन प्रभावित बनाउने र हाम्रो पाटीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने देशी विदेशी षड्यान्त्र भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो पाटीसँग गरेको सहमती पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउन आफूहरुले माग गरेको उनको भनाइ छ।

आफ्ना मागहरु पूरा नगरे हामी चुनाव हुन नदिने र राजनीतिक बाटो पनि मोड्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए।
  
'नेकपाका पाटी प्रवक्ताको गृह जिल्ला पनि कालिकोट भएकाले यहाँबाट हजुरले यो ज्ञापनपत्र सहित आफ्नो राय लेखेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइदिनुस', नेकपा जिल्ला सेक्रेटरी मनीलाल ऐडी रणदीपले भने, 'हामी चुनावमा जान चाहान्छौँ । त्यसका लागि सरकारले आफूहरुले राखेका मागहरु पुरा गरेर निर्वाचनमा जान उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ।'

उनले सरकारले पार्टीसँग सहमती गर्दा नेताहरुका नामका सबै मुद्धाहरु खारेज गर्ने, जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता सबै रिहा गर्ने कुरामा सहमत भएको भए पनि धेरै नेता तथा कार्यकर्ता रिहा नभएका र फेरि पनि पाक्राउ पुर्जी जारी गर्नु गम्भीर धोका भएको बताए।

सरकारले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु पुरा नगरे थप संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनले बताए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्माले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पठाइदिने प्रतिबद्धता जनाए ।