कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ट्रेड युनियनको माग

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला सत्तामा हुँदा ट्रेड युनियन कांग्रेससँग गरेको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको मजदुर अभियन्ता एवं सरोकारवालाले बताएका छन्। 

२०७० सालको भदौ ९ मा तत्कालीन कांग्रेस सभापति कोइराला र ट्रेड युनियन कांग्रेसबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो। तत्कालीन समयमा भएको सात बुँदे सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको सरकार श्रमिकमैत्री नभएको आरोप पनि लगाइएको छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले मजदुरका मुद्दाप्रति विमुख भएको भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा मजदुर अभियन्ता लक्ष्मण बहादुर बस्नेतले भने, ‘पार्टीमा मजदुरलाई गनिने भनेको निर्वाचनको मुखमा हो। अब मंसिर ४ को निर्वाचन घोषणा गरिराख्दा टिकट लिने स्वार्थले उद्योगपति र व्यवसायी हाबी भएका छन्। मजदुरलाई भोट लिने माध्यमका रूपमामात्र प्रयोग गरिन्छ।’

‘श्रमिकका आवाज राख्ने मूल थलो संसद भए पनि मजदुरबाट प्रतिनिधित्व गराउने पक्षमा दल सकरात्मक छैनन्। समावेशी आधारमा प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्थाअनुसार क्लष्टर अनुसार मजदुरको प्रतिनिधित्व पनि संसदमा हुनुपर्छ,’ बस्नेतले भने।  

श्रमिकका मुद्दा बलियो बनाउन नेपाली कांग्रेसले नीति अधिवेशन तुरून्तै राखेर मजदुरका विषयलाई विधानमा समेटेर लैजानुपर्ने माग पनि बस्नेतले राखेका छन्। उनले अगाडि भने, ‘मजदुरका समस्या सुनाउने थलो नीति महाधिवेशन हो। हामीले पनि श्रमिकका समस्या त्यहीँ सुनाउँला भन्ने थियो। तर कांग्रेसले नीति महाधिवेशनको मिति नै तोक्न सकेको छैन। नीति महाधिवेशनसँग कांग्रेस किन डराएको?’

रेमिट्यान्स बढ्दा खुसी र घट्दा दुखी हुने सरकारले उनै श्रमिकका मुद्दामा भने बेवास्ता गरेको बस्नेतको गुनासो छ। ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुर आन्दोलन सुरू गरेका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहवासनसँगै श्रमिकले असली अभिभावकत्व गुमाएको महसुस भएको बताए। उनले थपे, ‘अहिलेको कांग्रेसले श्रमिकका मुद्दा बिर्सेको कारण महाधिवेशनमा समेत मजदुरका मुद्दा उठाउन सकेन।’

अन्तरिम संविधानमा राखिएको श्रम आयोगसमेत वर्तमान संविधानबाट हटाइएको विषय उठाउँदै ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष अजयकुमार राईले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा श्रम आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान बनाउने बेलामा उद्योगपतिहरु श्रम आयोगको विरुद्धमा बोले। सरकारले रोजगारदाताको कुरा सुनेर श्रम आयोगको व्यवस्था संविधानमा राखिएन।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले दुई दशकभन्दा अघिदेखि उठान गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम केही हदसम्म लागू भए पनि संगठितरूपमा रहेका र स्वरोजगारका लागि उक्त कार्यक्रम लागू हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रमजिवी र स्वरोजगारहरूका लागि यो कार्यक्रम लागू गराउन कांग्रेसले विशेष पहल गरिनुपर्ने पनि सरोकारवालाहरूले कुरा राखेका छन्।

संविधानमा व्यवस्था भएको युवा, किसान र श्रमिकको क्लस्टर निर्माण गरी नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको बताउँदै उपाध्यक्ष राईले भने, ‘निर्वाचन आयोगले अध्ययन पुरा गरे पनि राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको अभावले त्यस्ता क्लस्टरहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले युवा, किसान र श्रमिकको क्लष्टर निर्माणको लागि राजनीतिक सहमति जुटाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसले अग्रता लिनुपर्छ।’