काठमाडौं : सरकारले ट्रेड युनियन कांग्रेससँग गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको मजदुर अभियन्ता तथा सरोकार पक्षले गुनासो गरेका छन्। तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७० भाद्र ९ मा सरकार र ट्रेड युनियन कांग्रेसबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सात बुँदे सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा कोष मात्रै अहिलेसम्ममा कार्यान्वयनमा आएको छ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको सरकार श्रमिकमैत्री नभएको आरोप छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले मजदुरका मुद्दाप्रति विमुख भएको भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘पार्टीमा मजदुरलाई गनिने भनेको निर्वाचनको मुखमा हो। अब मंसिर ४ को निर्वाचन घोषणा गरिराख्दा टिकट लिने स्वार्थले उद्योगपति र व्यवसायी हाबी भएका छन्। मजदुरलाई भोट लिने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ,’ ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा मजदुर अभियन्ता लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले भने, ‘श्रमिकका आवाज राख्ने मूल थलो संसद् भए पनि मजदुरबाट प्रतिनिधित्व गराउने पक्षमा दल सकरात्मक छैनन्। समावेशी आधारमा प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था अनुसार क्लष्टरअनुसार मजदुरको प्रतिनिधित्व पनि संसद्मा हुनुपर्छ।’
‘श्रमिकका आवाज राख्ने मूल थलो संसद् भए पनि मजदुरबाट प्रतिनिधित्व गराउने पक्षमा दल सकरात्मक छैनन्’
लक्ष्मणबहादुर बस्नेत संस्थापक नेता ट्रेड युनियन कांग्रेस
श्रमिकका मुद्दा बलियो बनाउन कांग्रेसले नीति अधिवेशन तुरून्तै राखेर मजदुरका विषयलाई विधानमा समेटेर लैजानुपर्ने माग पनि बस्नेतले राखेका छन्। उनले भने, ‘मजदुरका समस्या सुनाउने थलो नीति महाधिवेशन हो। हामीले पनि श्रमिकका समस्या त्यहीँ सुनाउँला भन्ने थियो। तर, कांग्रेसले नीति महाधिवेशनको मिति नै तोक्न सकेको छैन। नीति महाधिवेशनसँग कांग्रेस किन डराएको ? ’
रेमिट्यान्स बढ्दा खुसी र घट्दा दुःखी हुने सरकारले उनै श्रमिकका मुद्दामा भने बेवास्ता गरेको बस्नेतको गुनासो छ।
ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुर आन्दोलन अगुवा तत्कालीन कांगे्रस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहवासनसँगै श्रमिकले असली अभिभावकत्व गुमाएको महसुस भएको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको कांग्रेसले श्रमिकका मुद्दा बिर्सेका कारण महाधिवेशनमा समेत मजदूरका मुद्दा उठाउन सकेन।’
अन्तरिम संविधानमा राखिएको श्रम आयोगसमेत वर्तमान संविधानबाट हटाइएको विषय उठाउँदै ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष अजयकुमार राईले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा श्रम आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान बनाउने बेलामा उद्योगपतिहरू श्रम आयोगको विरुद्धमा बोले। सरकारले रोजगारदाताको कुरा सुनेर श्रम आयोगको व्यवस्था संविधानमा राखिएन।’
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले २ दशकभन्दा अघिदेखि उठान गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम केही हदसम्म लागू भए पनि संगठित रूपमा रहेका र स्वरोजगारका लागि उक्त कार्यक्रम लागू हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रमजिवी र स्वरोजगारहरूका लागि यो कार्यक्रम लागू गराउन कांग्रेसले विशेष पहल गरिनुपर्ने पनि सरोकारवालाहरूले कुरा राखेका छन्।
संविधानमा व्यवस्था भएको युवा, किसान र श्रमिकको क्लस्टर निर्माण गरी नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको बताउँदै उपाध्यक्ष राईले भने, ‘निर्वाचन आयोगले अध्ययन पूरा गरे पनि राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको अभावले त्यस्ता क्लस्टरहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले युवा, किसान र श्रमिकको क्लष्टर निर्माण गर्न राजनीतिक सहमति जुटाइ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसले अग्रता लिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
