काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेपछि मतविभाजन गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मतविभाजन माग गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मतदान गराएका हुन्। पक्षमा १ सय ३५ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ६० मत। बैठकमा १ सय ९५ सांसद सहभागी थिए।
बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकका विषयमा बिहान ११ बजेदेखि छलफल चलेको थियो। सत्तापक्षका सांसदले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकोमा विरोध जनाएका थिए। एमाले सांसदले राष्ट्रपतिको अपमान गर्न नहुने उल्लेख गर्दै विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा विदेशी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका ७७ भन्दा बढी सांसदले विचार व्यक्त गरेका थिए। दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)बाट पारित भएको विधेयक १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषय उल्लेख गर्दै विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न साउन २९ गते फिर्ता गरेकी थिइन्।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले’,राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, ‘नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ।’ विधेयक फिर्तासम्बन्धी पत्र साउन ३० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको थियो।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ। उपधारा (१) मा धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ।
उपधारा (२) मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने जनाइएको छ। तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था उपधारा ३ ले गरेको छ।
उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
