राजनीतिको गन्धले फोहोर ज्यूँका त्यूँ

राजनीतिको गन्धले फोहोर ज्यूँका त्यूँ

काठमाडौं : ‘उपत्यकाको फोहोरको समस्या अहिलेको मात्रै हैन। लामो समयदेखिको फोहोर राजनीतिले फोहोर समस्यालाई बल्झाइरहेको छ। नयाँलाई काम गर्न नदिने प्रपन्च रचिएको छ।’ काठमाडौं महानगरका प्रमुख मेयर बालेन्द्र साहले केही दिनअघि फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति मिसिएकाले समाधान गर्न जटिल भइरहेको बताएका थिए। 

साहले सत्तारूढ दलहरूकै स्थानीय नेताहरूको अगुवाइमा सडक अवरुद्ध गरेको, काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा जाँदै गरेका सवारीसाधनलाई रोक्न स्थानीय नेताहरूले सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनी भन्छन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या सतही मात्रै हो। यसका गहिरा र अलग्गै कारणहरू छन्।’ काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय दलहरूकै साथ नभएको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीतिक र प्राविधिक समस्याहरू छन्। हामीले सहमतिमा समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं।’

काठमाडौं महानगरको वातावरण तथा कृषि विभाग प्रमुख सरिता राई पनि फोहोरलाई राजनीतिक दलले आफू अनुकूल फाइदा लिने विषय बनाउँदा लामो समयदेखि समस्या देखिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलका माग पूरा गर्ने, विरोधको माध्यम बनाउनेजस्ता समस्या यसअघिकै हुन्।’ काठमाडौं उपत्यका अहिले फोहोरले थुप्रोले भरिभराउ छ। सडकका छेउछाउमा थुप्रिएका फोहोरका डंगुरले बाटो हिँड्नै नसक्ने अवस्था छ। नदीका किनार हुन् या चोक वा पुलपुलेसा नै किन नहुन्, लामो समयदेखि फोहोर कुहिएको लिच्चडको नमिठो गन्ध र झिंगा भन्किएको दृश्यले हरकोहीलाई असर पार्छ। फोहोरको थुप्रो टेक्दै हिँड्ने उपत्यकावासीको मुखबाट निस्कने एउटै वाक्य हो, ‘छ्या ! यस्तो फोहोर पनि राजधानी।’

तीनकुनेबाट बानेश्वर जानेतर्फको पुलमुनि फोहोर भरिएको बोराले भरिभराउ छन्। पुलको बाटो गन्तव्य जाँदै गरेकी एक कर्मचारी स्कुटरसँगै फोहोरको थुप्रोमा पछारिएकी थिइन्। बर्खामासमा लेदो भरिएको चिप्लो बाटोमा उनी फोहोरको बोरा माथि लडेकी थिइन्। नमिठो गन्ध सुँध्न नसकेर छिटोछिटो सडक पार गर्दा धेरै विद्यार्थी तथा बालबालिका सडकमा लड्ने गरेका छन्। चटपटे, पानीपुरी, मम, चाउमिन, सेकुवालगायतका खानेकुरा सडकमा बेचिरहँदा बेच्ने र खाने दुवै पक्षको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। फोहोरको थुप्रोले पैदल यात्रुलाई सबैभन्दा सास्ती दिएको छ।

उपत्यकाको फोहोर नउठेको महिनौं भयो। फोहोर बोकेका गाडीलाई स्थानीयवासीले तोडफोड गर्ने, ढुंगा हान्ने र सफाइ कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएका छन्। महानगरले कहिलेकाहीँ प्रहरी प्रशासनको सुरक्षा सहयोग लिएर फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।  बिहीबार प्रहरी प्रशासनको सहयोगले ६० गाडी फोहोर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा पुग्यो। शुक्रबार पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा फोहोरका गाडी बन्चरेडाँडा पठाइएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई सहयोग गर्न निजी तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले पनि साथ दिएका छन्। तर सहज तरिकाले फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइटमा पुग्न सकेको छैन। नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायीको सहयोगमा कुलेश्वरस्थित ट्रान्सफर्मर सेन्टरबाट ६० गाडी फोहोर बन्चरेडाँडा लगिएको हो। महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा रेडक्रसका स्वयंसेवकले पनि साथ दिएका छन्।

फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीयले रोक लगाउने र लैजान कडाइ गरेपछि बुधबार प्रहरीले ५ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेर अवरोध हटाएको थियो। सडकको कान्ला र डिलमा बसेर स्थानीयले फोहोर बोकेका गाडीमाथि आक्रमण गर्ने गरेका छन्। 

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियार स्थानीयले विरोध गरेर अवरोध गरेकै कारण उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसकेको बताए। साउन २९ गते धुनबेसी नगरपालिका–१ धादिङका नेपाली कांग्रेसका सभापति पूर्णसिंह तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङ, एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष भीषण धितालबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त पत्रमा फोहोरमैला सदाका लागि बन्द गर्ने विषयमा सम्झौता भएको व्यहोरा जनाइएको थियो। उनीहरूले फोहोरमैला सदाका लागि बन्द गर्ने अभियान चलाउन सम्पूर्णमा आग्रह गरेका थिए। फोहोरमैलाका कारण स्थानीयवासीले निकै सास्ती बेहोर्नु परेको र सरकार वा महानगरले स्थानीयको समस्यालाई हल्का रूपमा लिएको भन्दै फोहोरमैला रोक्ने आशयको सम्झौता गरेका हुन्।

उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलले नै सहयोग नगरेको बेलाबेलामा चर्चा चल्छ। महानगर प्रमुख मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमै स्टाटस लेखेर दलहरूले नै फोहोरको समस्या समाधान गर्न नचाहेको बताएका छन्। परियार फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको भएको बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.