राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति हो जसले संस्थागत रूपमा राष्ट्रको एकता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको वैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ। राष्ट्रप्रमुख औपचारिक तथा नाममात्रको (सेरमोनियल) हुने वा कार्यकारी अधिकारसहित सरकार प्रमुखको रूपमा समेत हुने भन्ने कुरा शासकीय स्वरूप एवं शक्ति पृथकीकरणमा भर पर्छ। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रको डिजुरे (कानुनी) नेता हो र त्यहाँ छुट्टै डिप्याक्टो (वास्तविक) नेता कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुन्छ। संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा राष्ट्रप्रमुख विशिष्ट रूपमा नाममात्रको औपचारिक हुन्छ। जसले वास्तविक, सशक्त तथा दैनिक रूपमा कुनै प्रकारको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग एवं अभ्यास राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदैन।
राष्ट्रप्रमुखको काम राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ राजदूत (फस्ट डिप्लोम्याट) पनि भनिन्छ। राष्ट्रप्रमुखलाई सार्वभौम राज्यको उच्च प्रतिनिधि मानिन्छ जसले राष्ट्रको उच्च प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैगरी राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रभित्र र बाहिर पनि एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, निष्ठा र इमानदारिताको प्रतिनिधि मानिन्छ। नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ। साथै संविधान र संघीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा ६६ मा अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यवाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने प्रावधान छ।
राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने धेरै कार्यमध्ये विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने महŒवपूर्ण कार्य हो। त्यसैगरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने महŒवपूर्ण भूमिका पनि राष्ट्रपतिले निभाउनु पर्छ। विधेयक पारित गर्ने निश्चित प्रक्रिया छन्। संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। राष्ट्रियसभाले विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी सुझावसहित फिर्ता आएकोमा प्रतिनिधिसभाले उचित देखेको सुझाव समावेश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्ने एवं सो विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाले फिर्ता नगरेमा समेत प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अर्थ विधेयकबाहेकका अन्य विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएकोमा राष्ट्रियसभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्ने र उक्त समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्य विधेयकहरू (अर्थ विधेयक बाहेकका) कुनै एक सदनले पारित गरेकोमा अर्को सदनले अस्वीकृत गरेकोमा वा संशोधनसहित पारित गरेकोमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ। साथै राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभामा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा विधेयक पेस गरिन्छ। संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेकोमा विधेयक उत्पति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्ने प्रावधान छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा राष्ट्रप्रमुख समक्ष पेस भएका विधेयकहरूलाई स्वीकृत दिने वा रोक्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार निजमा हुन्छ। यो राष्ट्रपतिको भिटो पावर हो।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएका विधेयकहरूमा राष्ट्रपतिले या त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ या त पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ। विधेयक पुनर्विचारका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा लागेमा सो आवश्यक व्यक्तिगत रूपमा नभई संवैधानिक रूपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका संसदीय प्रणाली भएका देशको अभ्यासहरू हेर्दा यसरी पुनर्विचारलाई फिर्ता पठाउने अभ्यास दुर्लभ रूपमा विरलै भएको पाइन्छ। बेलायतमा एक पटकमात्र यस प्रकारको अभ्यास भएको पाइन्छ। महारानी आन्नेको समयमा सन् १७०८ मा स्कोच मिलिसिया बिल फिर्ता पठाइएको थियो। तत्पश्चात् यस खालको अपसन अफ भिटोको प्रयोग भएको पाइँदैन। भारतको संवैधानिक इतिहासमा जम्मा चार पटक यो अभ्यास भएको पाइन्छ।
राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्घन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ।
सन् १९५४ मा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद र सन् १९९१ मा राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकाटरामनले एब्सुलेट भिटो प्रयोग गरेका थिए। साथै सन् १९८६ मा राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंहले पकेट भिटो प्रयोग गरी इन्डियन पोस्ट अफिस (संशोधन) विधेयकलाई रोकेका थिए। सन् २००६ मा राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले सस्पेन्सिभ भिटो प्रयोग गरी प्रोफिट विल (प्रिभेन्सन अफ डिसक्वालिफिकेसन एक्ट)लाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा २०५७ सालमा नागरिकता विधेयकवारे विवाद भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। उक्त रायबमोजिम २०५८ वैशाख ११ उक्त नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। पछिल्लोपटक २०७६ जेठमा वर्तमान राष्ट्रपतिबाट राहदानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको थियो।
विधेयक फिर्ता पठाउने अभ्यास विरलै हुने दुर्लभ अभ्यास हो। संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा यस्तो अभ्यास पटकपटक भइरहनु राम्रो मानिँदैन। कतिपय अवस्थामा यस प्रकारको पकेट भिटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था राष्ट्रपतिलाई हुन सक्छ। यस अभ्यासलाई आवश्यक खराबी पनि भनिन्छ। यस अर्थमा यो आवश्यक हो जसमा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुका साथै संविधानको मर्म र उद्देश्यलाई समेत आत्मसात् गर्नु हो। राष्ट्रपतिले सार्वजनिक हितका साथै अधिकतम व्यक्तिको अधिकतम् हितलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जनआवाजलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको एवं शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ। कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापकीय अधिकार जनप्रतिनिधिको संस्था संघीय संसद्मा निहित हुन्छ। यस्तो अभ्यास दोहोरिरहँदा राज्यका अंगबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ।
हालैमात्र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अवस्था छ। यो विधेयकको सम्बन्धमा केही विरोधका आवाजहरू आइरहेका छन्। खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा धेरैको विरोध भएको अवस्था छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई केही निश्चित अवधि व्यतित गरेपश्चात् मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ। यस आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको हुँदा कुनै पनि राष्ट्रहित विपरीतका कुरालाई अनादेखा गर्न पनि मिल्दैन। राष्ट्रप्रमुखले राष्ट्रको अधिकतम हितका लागि संसद् भित्र र बाहिरको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि आफूसमक्ष पेस भएका त्यस प्रकारका विवादित विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक माथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दा नै सबैको जितको अवस्था हुन्छ। यस खालको अभ्यास बारम्बार हुन नदिने वातावरणका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा नै सार्वजनिक हित र जनआवाजलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्छ। साथै व्यापक छलफल र बहसमार्फत जनसहभागितामूलक कानुन निर्माणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसरी विधेयकलाई निर्माण गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दा राष्ट्र एवं जनता सबैको दीर्घकालीन हित हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
