काठमाडौं : सिट बाँडफाँट गर्न बनेको सत्ता गठबन्धनको कार्यदल र शीर्ष नेताबीचको मंगलबारको छलफल पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। मंसिर ४ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बनाएर भाग लिने सहमति गरे पनि कसले कुन र कति क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने भन्नेमा गठबन्धनमा सहमति जुटन सकेको छैन। यस्तो सहमति जुटाउन गठबन्धनले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेतासहितै बैठक बसेको थियो। त्यहाँ पनि सहमत जुटन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूबीच ‘वान टु वान’ छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने तयारी भएको कार्यदल सदस्य एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। ‘सहमति जुट्न सकस परिरहेको अवस्थामा सबै शीर्ष नेताहरूबीच वान टु वान वार्ता गर्ने र सहमति खोज्न तयार हुनुभएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले बिहीबारसम्ममा सिट बाँडफाँटको विषय टुंगिने बताए।
नेता पुरीले शीर्ष नेताहरू सँगको बैठकमा सिट बाँडफाँटकै विभिन्न आधारहरूमाथि छलफल भइरहेको बताए। उनले आगामी बिहीबारभित्र सिट बाँडफाँटको विषय टुंगिन सक्ने बताए। ‘९ गते सम्म सिटबाँडफाँटको विषय टुंगो लाग्छ। अहिले के–के आधारमा सिटको बाँडफाँट गर्ने भन्ने नै टुंगिएको छैन। अहिले आधारकै विषयमा छलफलमा छौं। कुनलाई कति सिट भन्ने विषयले धेरै दिन लिँदैन,’ पुरीले भने, ‘२०७४ को समानुपातिकको परिणाम, प्रत्यक्षतर्फको परिणाम र २०७९ को स्थानीय निर्वाचनको परिणामहरूलाई आधार मानेर सिटको बाँडफाँट गर्ने हो। कहाँ कस्को ग्राउन्ड राम्रो छ ?
बुधबार पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग बैठक बस्ने तय भएको भन्दै नेता पुरीले आम निर्वाचन, समानुपातिक स्थानीय निर्वाचनमा कसको उपस्थिति कस्तो रह्यो भन्ने आधारमा प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँट गरिने बताए। उनले भने, ‘अहिले प्रतिनिधिसभाकै टुंग्याउन जुटेका छौं। त्यसपछि मात्र प्रदेशको विषयमा छलफल गर्ने हो। प्रतिनिधिसभा टुंगिए पछि प्रदेश गाह्रो पनि हुँदैन।’
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको ११ सदस्यीय कार्यदललाई भने प्रदेश १, बाग्मती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा सिट बाँडफाँटमा सकस देखिएको छ। गठबन्धन दलकै अर्का एक नेताका अनुसार जुन प्रदेशमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जनमत राम्रो छ ती प्रदेशमा सिट बाँडफाँटमा सहमति हुन नसक्दा समय लागेको छ। ती नेताले भने, ‘कांग्रेस अहिलेको स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मानिनुपर्ने तर्कमा जोड दिएको छ। माओवादी भने २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाममा जोड दिएको छ। माओवादीले २०७४ मा आफूले जितेका ठाउँ छोड्न चाहँदैन। यदि छोड्नुपर्दा पनि उसले अर्को ठाउँमा दाबी गर्छ। यस्तै, वादविवादले गर्दा सहमति हुन सकेको छैन। केही दिन लाग्छ।’
- कसले कुन र कति क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने भन्नेमा जुटेन सहमति
- बैठकमा सिट बाँडफाँटकै विभिन्न आधारहरूमाथि छलफल
- मधेसमा जसपाको दाबी बलियो।
कार्यदलमा सहभागी नेताका अनुसार बाँडफाँटमा प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी जटिलता देखिएको छ। २०७४ मा जितेका स्थानमा माओवादीले दाबी यथावत् राख्दा स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। अर्कोतिर मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो दाबी बलियो खोजेको छ। मधेसमा कांग्रेसले पनि बढी सिट खोज्दा कांग्रेस र जनता समाजवादीमा सहमति जुटिसकेको छैन। त्यतिमात्र नभई माओवादीले पनि मधेसमा २०७४ मा जित हासिल नगरेका क्षेत्रमा पनि उपस्थितिका लागि मात्रै उपस्थिति देखाउन खोज्दै छ।
कार्यदलमै रहेका जसपाका नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने जसपा गठबन्धनमा सहमति गरेरै जान तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘अन्य पार्टीलाई भन्दा मधेसमा जसपालाई नै अलिक बढी न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। त्यो स्वभाभिक पनि हो। शीर्ष नेताहरू यति कुरा बुझ्नुहुन्छ। सिट बाँडफाँटको विषय टुंगिदासम्म मधेसको पनि टुंगिन्छ। पार्टी एक्लै लड्दा र गठबन्धनमा जाँदा त्यसको फाइदा र घाटाका बारेमा हामी पनि अवगत छौं। त्यसैले गठबन्धनमा छौं।’
त्यसो त सिट बाँडफाँटमा अलिक बढी जटिलता देखिएका सिटबारे कार्यदल संयोजक सिटौलाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल जारी नै राखेका छन्। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि माओवादीले स्थानीय चुनावमा खासै बलियो उपस्थिति देखाउन नसके पनि २०७४ को निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट दाबी गरेको छ। सत्तागठबन्धनको बैठकमा संख्यागत हिसाबमा १६५ सिट मध्येमा कांग्रेसले ९०, माओवादीले ४०, नेकपा एसले २०, जसपाले १५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने २ सिटमा दाबी गरेका छन्। पछिल्लो समय माथि उल्लेख भएबमोजिमका सिट पाउने गरी कार्यदल र सत्ता गठबन्धनबीच छलफल चलिरहेको छ।
मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेता रकम च्याम्जुङ, जनमोर्चाबाट महासचिव मनोज भट्ट र सचिव हिमलाल पुरी उपस्थित थिए।
७७ जिल्ला खटिए प्रतिनिधि
कांग्रेसले आगामी निर्वाचन अभियानमा ७७ वटै जिल्ला केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ३ चरणमा ‘जनताको साथमा कांग्रेस’ अभियान चलाउने भएको छ। भदौ १० गतेदेखि सुरु हुने अभियानका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएको हो। कांग्रेसले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी देशव्यापी रूपमा अभियान ३ चरणमा सञ्चालन गर्दैैछ।
पहिलो चरणमा भदौ १० देखि बीपी जयन्तीसम्म अभियान गर्ने तय गरेको छ। दोस्रो चरणमा समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ता भएपछि र तेस्रो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता भएपछि जनताको घरदैलोमा पुगेर राष्ट्रिय राजनीतिका समस्या र कांग्रेसका एजेन्डाबारे प्रचारप्रसार तथा संगठन सुदृढीकरणको काम हुने प्रवक्ता महतले बताए। कांग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई अभियानका लागि खटाइएका जिल्लामा २ दिन अगावै पुगेर ५ दिनसम्म जिल्लामा बसेर अभियान सफल बनाउन खट्न पत्राचार गरिसकिएको प्रवक्ता महतले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
