काठमाडौं : चर्को ब्याजमा लगानी गरेर विपन्न नागरिकको उठिबास लगाउने मिटरब्याजीविरुद्ध जुनैबेला पनि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मिटरब्याजीबाट पीडितका बारेमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले भदौ ५ गतेसम्म उजुरीका लागि समय तोकेको छ। कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुषाल मिटरब्याजीविरुद्ध जुनसुकै बेला पनि प्रहरीमा उजुरी दिन सकिने बताउँछन्।
कार्यदलले ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई मिटरब्याजीविरुद्धका उजुरी छानबिनका सम्बन्धमा निर्देशन दिएको छ। ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम २०७९÷८० को बुँदा नम्बर ३३ मा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरीबीको दुस्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइने र बुँदा नम्बर १३१ ले मिटरब्याजीलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गरेको छ।
मिटरब्याजी, साहु महाजनको डरले आफ्नो जिल्लामा उजुरी दर्ता गर्न नसक्ने पीडितहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आएर जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन आएको उजुरीका सम्बनधमा प्रजिअहरूले सम्बन्धित पक्षलाई झिकाएर नियमसंगत लेनदेन भएको भए आपसी सहमतिमा उजुरी छिनोफानो गर्न निर्देशन दिइएको छ। सहमति हुन नसकेको उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न प्रहरी कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ। जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको निर्देशनमा स्थानीय निकाय र सीडीओ कार्यालयको क्षेत्राधिकार नपर्ने उजुरीका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ। मिटरब्याजीको समेत आम्दानीको आर्थिक स्रोत, जायजेथा, र सम्पत्तिको स्पष्ट अनुसन्धान गरी ठूला कारोबारको सम्बन्धमा विशेष छानबिन गर्न भनिएको छ। सबै प्रकारका मिटरब्याजीविरुद्धको उजुरी दर्ता गर्ने, कारबाही चलाउने प्रक्रिया नियन्तरता दिनको लागि निर्देशन छ।
मिटरब्याजीहरूको कारण समस्यामा परेकाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले डा. भुषालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। यो कार्यदलले भदौ ५ गतेभित्र सम्ममा समस्यामा परेका सबैलाई उजुरी गर्न भनिएको थियो। जसमा देशभरबाट १९३७ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये मधेस प्रदेशमा १३ सय ३० उजुरी, १ नम्बर प्रदेशमा ९२ उजुरी, बागमतीमा २०२, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २११ र कर्णालीमा २२, सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेको छ।
डा. भुषालका अनुसार कार्यदलले प्रारम्भिक सूचनाका लागि साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्म समय दिएको हो। अन्य समयमा उजुरी दिन नपाइने भन्ने छैन। आफूसँग भएको कागजात र सबुत प्रमाण लगेर नजिकको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। मिटरब्याजी, साहु महाजनको डरले आफ्नो जिल्लामा उजुरी दर्ता गर्न नसक्ने पीडितहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आएर जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ।
कार्यदलका संयोजक भुषाल भन्छन्, ‘मिटरब्याजीविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरूको माग सुन्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका प्रलोभनमा गाउँ–गाउँमा साहु महाजनले मिटरब्याज चलाएको पाइयो। आर्थिक र सामाजिक रूपमा अग्रजहरू नै यस्तो धन्दामा लागेको पाइएको छ। कतिपय पीडितले त जिल्ला वा स्थानीय निकायमा उजुरीसमेत गर्न नसक्ने अवस्था छ।’ गरीब तथा न्यून वर्गीय व्यक्तिले समस्यामा सरसापटी मागे भन्दैमा उसको घरजग्गा नै उठिवास लगाउने गिरोह धेरैजसो मधेस प्रदेश सक्रिय रहेको बताउँदै मिटरब्याजीविरुद्ध सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने र पीडितलाई न्याय दिने जानकारी गराए।
माइतीघरमा आन्दोलनरत पीडितहरूको तर्फबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उजुरी दर्ता गरी छानबिन अगाडि बढाएको छ। अहिलेलाई आन्दोलन रोकिएको छ। तर, विशेष त तराईका जिल्लामा मिटरब्याज आतंक चर्को रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। संयोजक डा. भुषाल भन्छन्, ‘गरीबीको र बाध्यताको फाइदा लिँदै मिटरब्याजीले गाउँ–गाउँमा आतंक नै फैलाएका छन्। अशिक्षित तथा समस्यामा परेको व्यक्तिलाई ऋण दिने बहानामा दुईथरी कागज बनाएर, कतिपय अवस्थामा १ लाख ऋण दिने तर १० लाखको कागज बनाएर सही गर्न लगाउने, चर्को ब्याजसमेत पहिल्यै कटौती गरेर रकम लिनेलगायतका कार्य गर्ने गरेका छन्।
शिक्षित समुदायमा तथा सहरमा पनि यो आतंक चलिरहेकै छ। क्यासिनोमा लगानी गर्ने बहाना होस् या लागूऔषध वा ड्«क्स खाने युवाहरूलाई रकम उपलब्ध गराएर होस् यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
