मतदाता नामावलीमा दावी विरोधका लागि आह्वन

मतदाता नामावलीमा दावी विरोधका लागि आह्वन

स्याङ्जा : निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाले मतदाता नामावलीलाई वैद्यानिकता दिने उद्देश्यले दावी विरोध गर्न सुचित गरेको छ।  

मंसिर ४ गते हुने संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका लागि जिल्लाभरका अन्तिम मतदाता नामावली तयार पार्नका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले एक साताका लागि दावी विरोध गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। 

निर्वाचन कार्यालयले बुधबार स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन अधिकारी गुरुप्रसाद मरासीनीले यही भदौ १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने बताए। 

उनका अनुसार झुटा विवरण भएका, एकभन्दा बढी स्थानमा नामावली भएका, मृत्यु भएका व्यक्तिलगायत त्रुटी सच्चाउने र एउटै वडाभित्रका अपायक स्थानमा मतदान केन्द्र भएमा पायक पर्ने स्थानमा सार्न सकिनेगरी दावी विरोध गर्न सकिनेछ।

यसैगरी, नागरिकता त्याग गरेका र उजुरी परेका मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका समेत मिल्ने उनले जानकारी गराए। 

दावी बिरोधका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी/उजुरी गर्न र सबै पालिकामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयका अनुसार स्याङ्जामा २ लाख ४८ हजार ३३३ मतदाता छन्। तीमध्ये पुरुषको संख्या १ लाख २० हजार ९४१ र महिलाको संख्या १ लाख २७ हजार ३९१ छ। 

स्थानीय तह निर्वाचनपछि पुरुषतर्फ ४ हजार २७५ र महिलातर्फ ३ हजार ५२३ गरी ७ हजार ७ सय ९८ जना मतदाता थप भएका छन्। मतदाता नामावलीमा फोटो खिचाएका र मंसीर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाउनेछन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जिल्लाको अवस्थाका र समस्याका बारेमा सुझाव दिँदै वडा तहदेखि जिल्लासम्म वास्तविक पंजिकाको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सदस्य सोमनाथ लम्साल, नेकपा एमालेका अमृत श्रेष्ठ, राप्रपाका सचिव श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रे, नेकपा एसका शंकरध्वज कार्की, जय मंगोल अर्गानाइजेशनका सचिव विकास गुरुङ् लगायतले जिज्ञासा एवं सुझाव दिएका थिए। 

कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरु, स्थानीय पालिका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्श, सुरक्षा प्रमुखहरु, कार्यालय प्रमुखलगायतको सहभागीता थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.