काठमाडौं : सांसद अमरेशकुमार सिंहले हालै संसद् बैठकमा देशको वित्तीय अनुहार देखिने एउटा आँकडा प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘बैंकहरूले गत वर्ष लगाएको ४७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये करिब १ सय जनाले नै ३० खर्ब ओगटेका छन्। एउटै व्यापारिक समूहले ५०–६० अर्बसम्म कर्जा लिएका छन्। जबकि किसानले जति धाए पनि ऋण पाउँदैनन्।’
के वास्तविकता यस्तै हो त ? नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। ‘कुनै निश्चित कम्पनीको मात्र हेर्दा त्यति पुग्दैन। तर, व्यापारिक समूह र तिनमा जोडिने अनेकन व्यक्तिको गर्दा भने करिब त्यही परिमाण आउँछ’, स्रोतले भन्यो, ‘तिनको एकीकृत तथ्यांक निकाल्न मेलो पाउनै सकिन्न।’
राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको असारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उक्त कर्जा १८ लाख २९ हजार २९ ऋणीले उपयोग गरेका छन्। यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत ऋण ठूला ऋणीको पकडमा छ। जसमा ठूला व्यावसायिक घराना छन्। यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी हिस्सा जगदम्बा ग्रुपको छ। यससँगै एनसेल, भाटभटेनी ग्रुप, आईएमई ग्रूप, सिजी ग्रुप, विशाल ग्रुपलगायत छन्।
जब कि १८ लाख ऋणीले १७ खर्ब मात्रै लिएका छन्। ‘जति ठूलो कर्जा त्यति धेरै जोखिम हुने भएकाले त्यस्ता केही समूहले पैसा डुबाए भने सर्वसाधारणको निक्षेप नै धरापमा पर्न सक्छ। यस्ता ठूला २–३ ऋणीले बेइमानी गर्नासाथ बैंक डुब्ने जोखिम हुन्छ। यसो हुनु भनेको जनता डुब्नु हो’, सांसद सिंहले अन्नपूर्ण पोस्टसत भने, ‘आयात दिन–प्रतिदिन बढेको छ। तर, यसको तुलनामा निर्यात साह्रै न्यून छ। आयात खर्बमा छ भने निर्यात अर्बमा।’
अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले पनि उद्योग र व्यवसायीले बैंक ‘नियन्त्रण’मा लिँदा साना व्यवसायीले ऋण नपाएको गुनासो संसद्मै गरेका थिए। ‘देशका उद्योग र ठूला व्यवसायीले बैंकहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लगे। त्यसकारण साना उद्योग र साना व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउने स्थिति रहेन’, पण्डितले भनेका थिए, ‘त्यसकारण साना उद्योग र व्यवसायी धराशायी हुँदै गएका छन्।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा सीमित व्यावसायिक घराना हाबी भएपछि राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि चालू पँुजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको बताएको छ। यो मार्गदर्शनले २ करोडसम्म र २ करोडभन्दा माथिको चालू पुँजी कर्जालाई कडाइ गर्दै यसको सीमा निर्धारण गरिएको हो। यसले नियन्त्रणभन्दा पनि केही व्यवस्थित गर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन्। ठूला ऋणीबारे ठ्याक्कै साझा परिभाषा भने छैन। हरेक बैंकले आफ्नो आकारअनुसार ठूला वा साना ऋणीको व्याख्या गरेका छन्। कसैले ५ करोड माथि वा कसैले १० करोड माथिलाई ठानेको देखिन्छ।
जति ठूलो कर्जा त्यति धेरै जोखिम हुने भएकाले त्यस्ता केही समूहले पैसा डुबाए भने सर्वसाधारणको निक्षेप नै धरापमा पर्न सक्छ। यस्ता ठूला २–३ ऋणीले बेइमानी गर्नासाथ बैंक डुब्ने जोखिम हुन्छ। यसो हुनु भनेको जनता डुब्नु हो।
–अमरेशकुमार सिंह, सांसद
सरकारले २०७४/७५ को बजेटदेखि ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिनेलाई क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि रेटिङ कम्पनीहरूले कर्जाको रेटिङ निर्धारण गरेका आधारमा बैंकहरूले कर्जा दिँदै आएका छन्। हालसम्मको रेटिङका आधारमा ऋणीहरूले चाहिनेभन्दा केही बढी ऋण लिएर बसेको देखिएको बताउँछन् इक्रा नेपालका रेटिङ विभाग प्रमुख शैलेश सुवेदी। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर्जाका लागि २०७८/७९ असारसम्म मात्रै कम्पनीले ५० करोड माथि ऋण लिने साढे २ सय ऋणीको रेटिङ निर्धारण गरिएको सुवेदीको भनाइ छ।
उनका अनुसार अझै चालु आव सुरु भएदेखि १ सयभन्दा बढी ५० करोड माथिका ऋणीको रेटिङ पाइपलाइनमा छ। ‘गत आवमै साढे २ सय ऋणीको रेटिङ गर्दा सोही कम्पनीबाट मात्रै साढे ६ खर्बको ऋणका लागि गरिएको छ’, उनी भन्छन्।
केही बैंकले धेरै कर्जा खुकुलो पारेको भएर कुनै ऋणीको हकमा आवश्यकताभन्दा बढी लिएको देखिएको उनी बताउँछन्। सजिलै पैसा पाए किन नचलाउने भनेर धेरै माग गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘यो लिने र दिने दुवैमा भर पर्छ। २–४ वर्षअघि बैंकहरूले खोजी–खोजी सस्तो दरमा कर्जा दिइरहेका थिए। सस्तोमा पाएपछि किन नलिने भन्ने भएपछि ऋणीले लिए। हालसम्म ऋणीहरूले चाहिनेभन्दा केही बढी ऋण लिएर बसेको पक्कै हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, हिजोआज राष्ट्र बैंकले अलि कडाइ गर्दै आएकाले भोलिका दिनमा यस्तो विकृति कम हुन सक्छ।’ 
सरकारले जनतालाई लक्ष्य गरी कर्जा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने सांसद सिंह बताउँछन्। ‘केही व्यापारीलाई मात्रै पोसेर गरिब जनतालाई कमजोर बनाउने काम गर्नु भएन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति एकै वर्ष साढे २ अर्ब घटेको छ। अहिले सञ्चिती कम हुदै गएर बस्तु तथा सेवा धान्ने अवधि घटेर ६ महिना हाराहारीलाई पुग्ने मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्थन्त्रलाई सहि कदमा नचाले देश श्रीलंका जस्तो हुनसक्छ। गरीबलाई सिटामोल किन्न पैसा नहुने स्थिती नल्याउन सरकारले भुमिका खेल्न जरुरी छ। तर, सरकारकै गलत नीतिका कारण १५–२० ओटा उद्योगहरू बन्द भएका छन्।’
देशका उद्योग र ठूला व्यवसायीले बैंकहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लगे। त्यसकारण साना उद्योग र साना व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउने स्थिति रहेन। त्यसैले साना उद्योग र व्यवसायी धराशायी हुँदै
गएका छन्।
–लालबाबु पण्डित, सांसद
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा कुल ऋणमध्ये ठूला ऋणीको हिस्सा करिब ६०–७० प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। उनका अनुसार ५ करोडभन्दा माथि कर्जा लिने ऋणीलाई गणना गर्दा कुल कर्जामा यति प्रतिशत ठूलाको देखिन सक्छ। ‘कर्जाको आकार बैंकरलाई थाहा हुन्छ। एक प्रतिशत ग्राहकले ८० प्रतिशत कर्जा लगेका छन् भने छक्क नपर्दा हुन्छ। ९९ प्रतिशत ऋणीले २० प्रतिशतको कर्जा लगेका हुन सक्छन्’, उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘म सानिमा बैंकमा प्रवेश गर्दा ६१ प्रतिशतमा पुगेको ठूला ऋणीलाई घटाएर १९ प्रतिशतमा झारेको थिएँ। बैंकबाट बाहिरिँदासम्म बैंकको कुल कर्जाको १९ प्रतिशतसम्म ठूला ऋणीमा सीमित गराएँ। साना ऋणीलाई कर्जाको प्राथमिकता दिएँ। किनभने, यो देशमा धनीलाई मात्रै दिने होइन भन्ने लागेर सर्वसाधारणलई लक्षित गरेको हो’, दाहाल भन्छन्, ‘कतिपय बैंकबाट एउटै व्यावसायिक समूहले, एउटै कम्पनीले ३०–४० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिने गरेका छन्। बैंकले कोहीलाई धनी र कोहीलाई गरिब बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यही भएर मैले सानालाई लक्षित गरेको थिएँ। यद्यपि, ठूलालाई पनि ऋण दिन भने जरुरी पनि छ।’
पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार ठूला ऋणीहरूको ईष्र्या गर्नु हुँदैन। ‘उनीहरूसँग ठूला कम्पनी चलाउन सक्ने क्षमता छ। यसले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। उनीहरूलाई मात्र होइन सर्वसाधारणलाई पनि फाइदा होस भन्नका लागि अब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लैजाने कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्।
यसअन्तर्गत ५१ प्रतिशत कम्पनीलाई सेयर र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिंन उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। ‘यसो भयो भने कम्पनी र आमसर्वसाधारण दुवै धनी हुने अवसर मिल्छ। यस किसिमको नीति लगायो भने ठूला व्यापारीहरूको क्षमता पनि सदुपयोग हुन्छ र सबैलाई लाभ हुन्छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार अहिले सीमित घरानाहरूले मात्रै कर्जा लिएर फाइदा लिएका छन्। पब्लिक लिमिटेड गरे सबैले यसको फाइदा लिन सक्ने उनको तर्क छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। १८ लाख २९ हजार २९ ऋणी छन। करिब ६० प्रतिशत ऋण ठूला ऋणीको पकडमा छ। जसमा ठूला व्यावसायिक घराना छन्। जबकि किसानले जति धाए पनि पाउँदैनन्।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ऋणको आकारभन्दा त्यसको सदुपयोग र उत्पादनशीलतालाई हेरिनुपर्ने ठान्छन्। ‘कुनै व्यावसायिक समूहले ऋण बढी लिनु बेठीक होइन। ठूलो मात्रामा ऋण लिनेले ठूलै मात्रामा जोखिम मोल्छ, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन गर्छ। सँगसँगै यसले वित्तीय पहुँच विस्तार गराउँछ। पछिल्ला दिनमा यो उत्साहप्रद ढंगले बढेको पनि छ’, अधिकारीले भने, ‘मुख्य सबाल ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशीलता हो। जस्तो : कारखाना खोल्न लिएको ऋण घर–जग्गामा लगाउनु चाहिँ हुँदैन।’
ठूला ऋणीले सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकबाटै कर्जा लिने गर्छन। किनभने कूल कर्जाको करीब ९० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंककै हुन्छ। यसबाहेक १० प्रतिशत मात्रै विकास र वित्त कम्पनीको छ। यसर्थ विकास र वित्त कम्पनीबाट ठूला ऋणीले खासै कर्जा लैजाँदैनन्। यद्यपी केही सहवित्तीयकरणमार्फत कुनै ठूला परियोजनामा भने दिने गरेको नेपाल विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलको भनाइ छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पोखरेल आफ्नो बैंकमार्फत ५० लाखसम्म कर्जाको अंश ९८ प्रतिशत रहेको बताउँछन्। बाँकी २ प्रतिशत मात्रै ठूला ऋणी (यसमा पनि सहवित्तीयकरण समेटिएको) उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यही हाराहारीमा समग्र विकास बैंकले कर्जा प्रवाह गरेकाले साना ऋणीको हिस्सा अधिक छ। ‘हामीले ५ हजार, १० हजारजस्ता लघु कर्जा पनि दिएका छौं। कुल कर्जाको संख्याका हिसाबले हिस्सा ५० लाखसम्मको ९५ प्रतिशत भए पनि रकमका आधारमा ७० प्रतिशत रकम ५० लाखसम्मको छ। सहवित्तीयकरणमा कहिलेकाहीं १० करोडसम्म जाने गरेको छ। नत्र करोडभन्दा कमकै कर्जा प्रवाह गरेको छ’, उनी भन्छन्। यसर्थ वित्तीय समावेशीमा विकास बैंकको अग्रणी भुमिका रहेको उनको दाबी छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय सबै वाणिज्य बैंकहरूले ठूला ऋणीलाई मात्र नरोजेको, सानामा पनि कर्जाको पहुँच पुर्याएको तर्क गर्छन्। कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीसमेत रहेका उपाध्याय आफ्नो बैंकको उदाहरण दिँदै कतिपय वाणिज्य बैंकको साना कर्जाको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको र कतिपयको ठूलाको हिस्सा धेरै भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा सीमा पुर्याउनुपर्नेछ। ‘यसो गर्दा बैंकहरूले नियम मिचेर ठूला ऋणीलाई मात्र प्राथमिकता दिन पाउँदैनन्। यसअघि ठूलालाई बढी भयो भनेरै केन्द्रीय बैंकले एसएमई लगायतमा सीमा नै तोकेर कर्जा प्रवाहको निर्देशन दिएको हो। यसैले बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणका लागि पनि साना ऋणीहरू महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। रोजगार, ठूलो आयोजनाका लागि ठूला ऋणीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डा. नेपालको भनाइ छ। तर, ठूला ऋणीको वर्चस्व बढी नै भएको उनी बताउँछन्। ‘आमसर्वसाधारणको निक्षेपमा ठूलाको हालीमुहाली हुनुहुँदैन। ऋणीले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्। तर, यस्ता ठूला ऋणी जसले जुन प्रयोजनका लागि ऋण लैजाने तर काम नगर्ने छन् भने कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। वित्तीय पहुँच करिब ६७ प्रतिशत माथि छ। तर, अझै ऋण कहाँ, के, कति, कसरी प्रयोग भएको छ भनेर सूक्ष्म तरिकाले नहेरिएको टिप्पणी उनी गर्छन्।
कर्जाको आकार बैंकरलाई थाहा हुन्छ। एक प्रतिशत ग्राहकले ८० प्रतिशत कर्जा लगेका छन् भने छक्क नपर्दा हुन्छ। ९९ प्रतिशत ऋणीले २० प्रतिशतको कर्जा लगेका हुन सक्छन्।
–भुवन दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
उनका अनुसार यसमा सतर्कता अपनाएर बढीभन्दा बढी साना ऋणीलाई पनि नडुब्ने तरिकाले ऋण जाओस् भनेर हेर्न आवश्यक छ। ‘साना ऋणीको ऋण पनि धेरै डुब्न सक्ने सम्भावना भएकाले अनुगमन पाटो बलियो बनाउन जरुरी छ। अझ ठूला एउटै ऋणी डुब्यो भने धराशायी हुन्छ। यसर्थ साना, ठूला ऋणीलाई मिलाएरै अगाडि लैजानुपर्छ’, उनी भन्छन्।
बैंक सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार एउटै कम्पनीका सहायक कम्पनी धेरै छन्। यी सबैले फरक–फरक नामबाट लिएको कर्जा र ऋणीअनुसार सबैलाई जोडेर तथ्यांक निकालिएको छ। अझ कतिपय समावेश गर्न गर्न सकिएको छैन। जस्तैः–जगदम्बाकै नाम भए पनि यसका विभिन्न सहायक कम्पनीहरू भएकाले फरक–फरक नाममा कर्जा लिएका छन्। यसलाई सबै बैंकबाट एकमुष्ठ गर्दा कतिपय छुटेको हुन सक्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन्। थुप्रै बैंकको एकमुष्ठ गर्दा छुटेको हुन सक्छ। एनसेलको पृथक नाम भएकाले सबै बैंकको जोड्न सजिलो भयो। कतिपय बैंकमा २५ करोडभन्दा माथिका ठूला ऋणी हुने गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल एकै पटक ठूला ऋणीमा कर्जा थुप्रिँदा बैंकको जोखिम उच्च हुने भएकाले साना ऋणीलाई पनि लक्षित गर्नुपर्ने बताउँछन्। किनभने, साना ऋणीमा कर्जा बाँडिँदा जोखिम पनि बाँडिने उनको भनाइ छ।
‘बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढेको छ। ८ अर्बभन्दा माथिका धेरै बैंक छन्। चुक्ता पुँजीसँग टाइअप भएको हुनाले ठूला ऋणीतिरै ध्यान गएको हुन सक्ने देखिन्छ’, सहप्रवक्ता पोखरेल भन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले आफ्नो जोखिमलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा सकेसम्म ठूलाभन्दा सानालाई दिन जरुरी भएको उनको ठहर छ।
बैंकहरूले पनि ध्यान दिएर आफ्नो लक्ष्यअनुसार अगाडि बढेकाले पनि बाहिरबाट अरुले हेरेजस्तो बैंकहरू जोखीममा नहुने उनी बताउँछन्। साना ऋणीलाई पनि बैंकमा विभिन्न प्याकेज भएकाले वित्तीय स्रोत परिचालनमा पछाडि नपरेको उनको दाबी छ। केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट विभिन्न बैंकमा अनसाईट अनुगमनमा जाँदा ठूला ऋणीको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई ठूला व्यवसायीहरूले बढी व्यापार गर्न ठूलो लगानी नगरीकन सम्भव नहुने भएकाले यो जरुरी भएको बताउँछन्। संसारभरि ठूलो व्यापार, व्यवसाय गर्नेले कर्जाको भार धेरै लिने गरेको भट्टराई सुनाउँछन्। ‘सरकारले ठूला र साना ऋणी भनेर यकिन हुने गरी व्याख्या गरेका छैनन्। तर, बैंकअनुसार गरिएको छ। यद्यपि केन्द्रीय बैंकले कोर क्यापिटल (पूँजीकोषको) २५ प्रतिशतभन्दा बढी कसैलाई कर्जा दिन पाइँदैन। यसर्थ बैंकले सो तहमा भएको कर्जा ठूला ऋण हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने ५० करोड माथीको ऋण करिब १ हजार ६ सय वटा फाइल छन्।’
निक्षेपको तुलनामा कर्जा पहुँच न्यून
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पछिल्लो आर्थिक वर्ष कर्जा लिन खोलिने खातामा ७.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कर्जा खाता संख्या एक वर्षयता १२ लाख ६८ हजारको संख्यामा बढेर १८ लाख २९ हजार कर्जा लिनेको संख्या पुगेको छ। सो आवमा सबै वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लगानी ४ खर्ब १७ अर्बले बढेर ४१ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
निक्षेप खातामा नागरिकको पहुँच भने अधिक नै देखिन्छ। तर, कर्जामा यस्तो अझै हुन सकेको छैन। गत असारसम्म ४ करोड ४९ लाख ७१ हजार निक्षेप खाता खुलेका छन्। यो अघिल्लो आवभन्दा ७६ लाख ७६ हजार ८५ लाखले बढी हो। केन्द्रीय बैंकले पनि निक्षेपलाई नै आधार मानेर वित्तीय पहुँचको व्याख्या गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत आवमा ‘वित्तीय पहुँच’सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेअनुसार ६७.३ प्रतिशत नागरिकको निक्षेप खातामा पहुँच रहेको देखाएको थियो। सो तथ्यांक दोहोरो खातालाई घटाएर गरिएको थियो। तर, जसरी निक्षेप खोल्नेको संख्या बढ्दै गएको छ त्योभन्दा धेरै कम संख्यामा कर्जाको पहुँच भएको तथ्यांकले प्रस्ट हुन्छ। यसर्थ सर्वसाधारणले पनि बैंकमा कर्जा लिन सक्ने वातावरण हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। कतिपय क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा पाएको र कतिपयले भने कर्जा नै नपाइरहेकाले अब साना ऋणी प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
ठूला ऋणी पहिचान गर्न लार्ज एक्स्पोजर फ्रेमवर्क तयार गरीदै
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला ऋणीको कर्जाको अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्न लागिएको हो। यसका लागि केन्द्रिय बैंकले लार्ज एक्स्पोजर फ्रेमवर्क तयार गर्न लागेको छ। यद्यपी बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रत्येक महिना बैंकहरूको टप १० ऋणी र निक्षेपकर्ताको तथ्यांकसमेत राख्ने गरेको छ। सामान्यतया साना ऋणी र ठूला ऋणीको एउटै परिभाषा छैन। यद्यपी यसमा पनि बैंकपिच्छेको परिभाषाहरू फरक फरक हुनसक्छ।
बैंकहरूले कोर क्यापीटलको २५ प्रतिशतसम्म एउटै ऋणीलाई दिन पाउँछ। यसोहुदा एउटै कम्पनी तथा ऋणीलाई टन्नै जान्छ। अहिले बैंकरुसँगको ईक्विटि ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा सहवित्तियकरण (कन्सोटियम अर्थात धेरै बैंक मिलेर कुनै एक परियोजनालाई दिने कर्जा) मार्फत मात्रै कुनै उद्योग वा ठूला परियोजनालाई बैंकहरूले कर्जा दिन चाह्यो भने १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ एउटैलाई दिन मिल्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
