आर्थिक संकटमा नागरिक दायित्व

आर्थिक संकटमा नागरिक दायित्व

छिमेकी मुलुक श्रीलंका जस्तो आर्थिक संकटको अवस्था नआओस् भनेर नेपाली जनता सन्त्रासमा छौं। आफ्ना सामान्य आवश्यकताका लागि पनि विदेशको भर पर्नुपर्ने आयातमुखी देशका नागरिक हामी राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको समाचार सुनेर झस्किनुपर्ने अवस्था छ। सम्भावित आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने पहिलो दायित्व राज्यको हो। बेलैमा उपयुक्त नीति तय गरेर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा विदेशी मुद्रा जोगाउनुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने जिम्मा पनि सरकारको हो। हालै सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनेजस्ता केही सकारात्मक नीति त लिएको छ। तर, यो मात्र यथेष्ट प्रयास होइन। किनकि हामीकहाँ विलासिताका वस्तुमा मात्र होइन दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि उत्तिकै रकम बिदेसिने गरेको छ। सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारको मात्र नभई आम नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। त्यसैले अब सरकारलाई सचेत गराउँदै प्रत्येक नेपाली नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट अग्रसर हुनैपर्छ।

दिगो आर्थिक विकासका लागि आत्मनिर्भरता नै पहिलो आधार हो। तर हामी कति परनिर्भर छौ भने हाम्रो भान्सामा उम्लने गुन्द्रुक र जनैपूर्णिमामा लगाउने जनैसम्म छिमेकी मुलुक चीनबाट आयात हुने गरेको छ। यी दुई प्रसंग हाम्रो दैनिकी तथा संस्कृतिसँग जोडिएका छन्। यसले पनि हाम्रो सौखिन र विलासी जीवनशैलीतर्फ नै संकेत गरेको छ। सिजनमा हामीकहाँ सागपात फालाफाल हुन्छ। चोक–चोकमा ट्रकमा मुला राखेर अत्यन्त सस्तोमा बेच्ने गरिन्छ। त्यो बेला घरैमै गुन्द्रुक बनाउन सकिन्छ। साथै साना उद्योगअन्तर्गत गुन्द्रुक–मस्यौराको उत्पादन पनि गर्न सकिँदैन र ? हाम्रा होटल–रेस्टुरेन्टलगायत घरघरमा पनि अमिलोका लागि भेनेगर, म्याङ्गो पाउडर आदिको प्रयोग हुन्छ, जुन आयातित हुन्छन्। यसको सट्टा सिजनमा झरेर खेर जाने काँचा आप, लप्सी आदिलाई प्रशोधन गरी धुलो बनाउने उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने उपर्युक्त वस्तु आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्रा जोगिँदैन र ? यी त केवल उदाहरण मात्र हुन् यस्ता असंख्य वस्तु हामी आयात गर्छौं तर तीमध्ये अधिकांश गुणस्तरहीन पनि हुन्छन्। यस्ता सामान्य उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा ती वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालन उपयुक्त होइन र ? आम जनता तथा मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिभन्दा व्यापारीको फाइदा हेरी लिइने आर्थिक नीतिका अगागि यस्ता कुराले महत्त्व नपाउनु अनौठो नहोला।

सरकार र सरकारको नीतिलाई छाडेर हामीले आफ्नो दायित्वबोध गर्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा केही हदसम्म आर्थिक अपव्यय नियन्त्रण गर्न सक्छौं। अहिले हामी हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक पर्वहरूको माझमा छौं। एकातिर ती पर्वहरू विधिवत् मनाएर हामीले आफ्नो परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्नुछ भने अर्कातिर आसन्न आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म आयातित वस्तुको प्रयोग कम गर्नुछ। यो दुवै दायित्व हामी आम नागरिकको हो। यसै सन्दर्भमा म आफ्नी एक मित्रको दुखेसो सम्झन्छु। बजारबाट ल्याएको एक झोला सामान देखाउँदै उनले भनेकी थिइन्– ‘हेर न महँगी पनि के विधि बढेको ? केही सामान छोइसक्नु छैन ! यति सामानको पाँच हजार ! तीज लागिसक्यो, नातापाता धेरै छन्। सबैलाई एक–एक जोर सौभाग्य त दिनै पर्‍यो। अझ दर खुवाउने खर्च त छँदै छ... नसकिने भयो चाडवाड मनाउन पनि !’ उनको झोलामा चुरा–पोते आदि सामान्य शृंगारका सामान थिए जुन आफन्तलाई तीजको दरमा दिन ल्याएकी थिइन्।

यो प्रसंगले मलाई चुरापोते आयातमा करोडौंको रकम प्रत्येक वर्ष बिदेसिने कटु यथार्थको सम्झना गरायो। हामीले तीज या यस्तै अन्य पर्वमा उपहार स्वरूप आदानप्रदान गर्ने यस्ता वस्तुको उपादेयताबारे मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो। आफ्नो कोठाको एउटा कुनामा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएका यस्ता वस्तुको पोको सम्झेपछि त्यसको प्रतिउत्तर पनि मिल्यो किनकि मैले उपहारमा पाएका ती वस्तुको प्रयोग नगन्य मात्र गरेकी हुन्छु। कतिपय आफूलाई नमिल्ने र मन नपर्ने हुन्छन् भने कतिपय दैनिक प्रयोग गर्न नसुहाउने हुन्छन्। त्यसैले ती प्रयोगहीन भएर थन्किने गरेका हुन्छन्। म चाहन्छु कसैले मलाई यस्ता वस्तु उपहार नदिउन् तर परम्परा एकैचोटि कहाँ तोडिन्छ र ? म आफूले यस्ता उपहार दिन छाडे पनि अरूबाट पाउन भने छाडेकी छैन।

अन्य विलासिताको तुलनामा नगण्यजस्तै लाग्ने महिलाका शृंगारमा आलोचना किन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ जुन स्वाभाविक पनि हो तर फुटेर जाने काँचका चुरा र पोतेमा मात्र त्यत्रो रकम विदेश जानु सामान्य कुरा होइन। मौलिक सांस्कृतिक मूल्यभित्रको सौभाग्यको सूचकलाई फेसन र प्रतिस्पर्धा बनाइनु एक्काइसौं शताब्दीका महिलाका लागि शोभनीय पनि पक्कै छैन ! त्यसैले अब सचेत महिलाहरूले यस्ता अनुत्पादक वस्तु आदानप्रदानको प्रतिस्पर्धा त्याग्नुपर्दछ। यसैगरी दर खाने सन्दर्भमा पनि मितव्ययिता अपनाउँदै परम्परागत परिकारतर्फ आकर्षित हुनु उपयुक्त देखिन्छ। तीज मात्र होइन, दसैं तथा तिहारजस्ता पर्वमा पनि मसला (ड्राई फ्रुट), मिठाई, फलफूल आदि खाद्यवस्तु तथा फूलको आयातमा मोटो रकम विदेश जाने तथ्य सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। लुगाफाटो, मोबाइल, घडी आदि वस्तुको पाटो छुट्टै छ। अहिले देशको अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिरहेको सन्दर्भमा पर्वहरूलाई साबिकभन्दा भिन्दै किसिमले मनाउन सकियो भने पनि यसले राष्ट्रलाई केही मात्रामा टेवा अवश्य दिनेछ।

हाम्रा चाडपर्वहरू नजिकिदैछन। परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्नु त छँदैछ, आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म आयातित वस्तुको प्रयोग कम गरौ। नागरिकको दायित्व यो हो। 

हाम्रो देश गरिब भए पनि केही व्यक्तिसँग अथाह सम्पत्ति छ। विशेषगरी नवधनाढ्य वर्गले परम्परा र संस्कृतिलाई विलासी र खर्चिलो बनाउँदै लगेको पाइन्छ। त्यसको देखासिकी गर्दै अन्य वर्ग पनि प्रतिस्पर्धामा लाग्ने हुँदा अहिले हामी एकातिर आफ्ना पर्व तथा संस्कृतिको मौलिकता गुमाउँदै गइरहेका छौं भने अर्कातिर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई झनै आयातमुखी बनाइरहेका छौं। एक समुदायले अर्को समुदायको संस्कृतिप्रति सहिष्णुता राख्नु आवश्यक हुन्छ तर त्यसलाई भिœयाउनु भने उपयुक्त देखिँदैन। यसले सांस्कृतिक विविधतामा नकारात्मक असर पुर्‍याउनुका साथै विभिन्न समुदायको सांस्कृतिक पहिचानमा समेत बाधा पुर्‍याएको हुन्छ।

उदाहरणका लागि राखी बाँध्ने चलन तराईवासीको हो, पहाडमा रक्षाधागो बाँधिन्छ तर अहिले सबै ठाउँमा राखी बाध्ने चलन आयो। साँच्चिकै क्रिसमस मनाउनेहरूले दसैं–तिहार मनाउँदैनन् तर हामी अचेल दसैं–तिहार मनाउनेहरू त्योभन्दा धूमधामका साथ क्रिसमस मनाउछौं। यसैगरी पूर्वको परम्परा पश्चिममा चलाउने, पश्चिमको संस्कृति पूर्वमा पनि मान्ने, धान नाच, साकेला आदिमा खसआर्य सहभागी हुने अनि खसआर्यका पर्वहरू किराती–मंगोलियनले मनाउने हो भने यिनको मौलिक पहिचान कसरी कायम होला र ? त्यसैले मौलिक संस्कृतिलाई मनोरञ्जनका रूपमा अनुसरण गरिनु उपयुक्त देखिँदैन। अरुको संस्कृतिप्रति सद्भाव राख्दै आआफ्नै संस्कृतिको निरन्तरता नै हाम्रो बहुसांस्कृतिक मुलुकको पहिचान हो।

हाल बढिरहेको सांस्कृतिक अनुकूलनले भिœयाएको पहिचानविहीनताको उदाहरण हो विवाह। हरेक जात–जाति, समुदायका विवाहसम्बन्धी आआफ्नै रीतिरिवाज भए तापनि अहिले ती सबैलाई मिसाएर खिचडी बनाइएको देखिन्छ। जस्तै साइपाटा लाने चलन नेवार समुदायको हो भने स्वंयम्बरको प्रचलन क्षेत्रीहरूको तर अहिले सबै जाति–समुदायको विवाहमा यी दुवै चलन गरिन्छ। अझ डरलाग्दो कुरा त छिमेकी मुलुकबाट तराई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको वैवाहिक रीति क्रमशः देशैभरि पैmलिँदै छ। यसै सन्दर्भमा एक परिचितले गरेको गुनासो सम्झन्छु ‘ओहो ! यो बिहेले पनि धुरुक्क पार्‍यो। आफन्तकोमा नगई भएन। एक दिन हो र ? तीन–चार दिन अनि लुगा पनि कम्तीमा तीन जोर बनाउनुपर्ने !’ मध्यमवर्गीय उनको दुःखेसो यसर्थ थियो कि अचेल विवाहमा हाम्रो परम्परामा नभएको हल्दी, मेहेन्दी, संगीत आदिजस्ता रीति गरिन्छ। यसका लागि पहेँलो, हरियो, रातो आदि लुगामा सहभागी हुनुपर्छ। सम्पन्न वर्गका लागि यो आफ्नो आर्थिक हैसियत देखाउने अवसर हो भने निम्न–मध्यवर्गका लागि आर्थिक मार। समग्र राष्ट्रका लागि भने विदेशी मुद्रा खर्चिने माध्यम !

बाँझा गराहरूमा सयपत्री, मखमली–गोदावरी आदि फूल खेती गरी देशको आवश्यकता पूरा गर्ने नीति लिनुभन्दा विदेशबाट ट्रकका ट्रक फूल भिœयाएर पर्व मनाउने नीति लिने सरकारसँग धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। त्यसैले आम नागरिक स्वयम् सचेत भएर भावी आर्थिक संकटबाट जोगिनका लागि आपैmंले केही त्याग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अनावश्यक तडकभडक तथा फजुल खर्च नगरी आफ्ना पर्वहरूलाई मौलिक रूपमा मनाउनु तथा आयातित संस्कृतिको अनुकूलनलाई दुरुत्साही गर्दै जानु पनि अहिले सचेत नागरिकको कर्तव्य बनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.