सरकारले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। चुनाव राष्ट्रिय मुद्दा हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो। लोकतन्त्र बलियो बनाउन आवधिक निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। मुलुकमा ६ दशकदेखि संसदीय व्यवस्था छ। नयाँ संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिश्रित चुनावी प्रणाली अंगीकार गरिएको छ। जसले बढी मत ल्याउछ उही विजयी हुने विगतको व्यवस्थामा संशोधन गरेर मिश्रित प्रणाली अपनाइएको छ। जसमा प्रत्यक्षसंगै समानुपातिक प्रणाली (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा) रहने नयाँ व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
केही नयाँ प्रावधान थप भए पनि पुराना दल र पुरानै पात्रहरूको निरन्तरता नै हाम्रो वर्तमान यथार्थता हो। पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) आदि र नयाँ थपिन आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सहितको राजनीतिक शक्तिद्वारा निर्माण गरिएको वर्तमान संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, (अर्ध) धर्म निरपेक्षता, (आंशिक) समानुपातिक व्यवस्था आदि मूल उपलब्धि प्राप्त भए। संविधान निर्माण प्रक्रियामा घोर असन्तुष्टिबीच सहभागी नरहेका मधेसवादी दल तथा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन। संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि र कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि चुनावी प्रक्रियामार्फत राज्यका सबै संरचनामा सहभागी भइसकेका छन्।
संविधान बाहिर रहेका भनिएका केही कम्युनिस्ट दलहरू पनि विस्तारै संवैधानिक संरचनाभित्र प्रवेश गरिरहेका छन। वर्तमान शासन व्यवस्था र संविधानप्रति नकारात्मक एवं बहिष्कारमा उत्रेका शक्तिहरू समेत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै समयमा संवैधानिक प्रक्रिया र चुनावमा समेत सहभागी बन्नु संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता हो। फेरि लोकतन्त्र एक मात्रै यस्तो व्यवस्था हो, जसले लोकतन्त्र या संविधान स्वीकार नगर्ने शक्तिहरूको हकसमेत सुनिश्चित गर्दछ। त्यस्तो सुविधा अन्य कुनै व्यवस्थामा पाइँदैन। त्यसैले त लोकतन्त्र विश्वकै उत्तम व्यवस्था हो। चुनावको माध्यमद्वारा जनअपेक्षा र दलहरूका कतिपय असन्तुष्टि एवं फरक मतको सम्बोधन गर्न सकिन्छ, भन्ने चेत सबै मान्यता बोकेका दल या शक्तिहरूले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन। यसले एक प्रकारको राजनीतिक विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण र वैधानिक समाधानको बाटोमा ल्याउन मद्दत गर्दछ।
दलको विकल्प खोज्ने कि व्यक्तिको ?
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि, निराशा र विकल्पको खोजी भइरहेको देखाउँछ। वर्तमान शक्तिमा रहेका प्रमुख दलहरू र तिनका मुख्य नेतृत्वप्रति नागरिकमा आक्रोश छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मुख्य सवाल हो। दलको विकल्प दल नै हुन्। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो।
आसन्न आम निर्वाचनमा विशेषतः कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको (केही मधेसवादी र राप्रपासहितको) विपक्षी गठबन्धनबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। केही स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्न सक्ने आंकलन गरिए पनि तात्विक अर्थ राख्ने गरी संसद्मा उपस्थिति नरहने स्पष्टै छ। जातीय, क्षेत्रीय दलहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। अर्थात् सत्ता परिवर्तनमा दक्खल पुर्याउने गरी कुनै नया“ दल या व्यक्ति संसद्मा दरिलो उपस्थिति हुने दिशामा राजनीति मोडिएको अवस्था छैन। संघीयतालाई दीर्घकालीन एवं बलियो बनाउन यो पटकको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुनै पर्ने अवस्था रहेको छ।
अर्थात् संघीयता पक्षधर क्षेत्रीय र पहिचानवादी दलहरू प्रदेशसभामा निर्णायक शक्ति बन्नै पर्ने अवस्था रहेको भए तापनि त्यो सम्भावना छैन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकै पटक निर्वाचन गरेर क्षेत्रीय, जातीय राजनीतिक शक्तिको उदय रोक्ने षड्यन्त्र गरियो। संघीयता पक्षधरहरूको उदय हुन नसक्दा संघीय प्रणाली नै बदनाम र असफल उन्मुख बन्दै गएको छ। ज्ञातव्य रहोस्, दलका बेरोजगार कार्यकर्ताको राजनीतिक रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नु र केन्द्रमा अवसर दिन नसकिएकालाई प्रदेशमा थन्काउनु मात्रै संघीयताको लक्ष्य होइन। सार्थक संघीयता जरुरी मात्रै होइन, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिए संघीयताको भविष्य नै समाप्त हुने खतरा जीवितै छ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यतः तीन वटा गल्ती गरे। पहिलो ः— दुई पटक असंवैधानिक संसद् (प्रतिनिधिसभा) को विघटन गरे। दोस्रो ः– सुविधाजनक एकल बहुमतको आफ्नै नेतृत्वको सरकार र नेकपाको एकता एवं एमालेको एकता समेत जोगाउन सकेनन्। र तेस्रो ः– सर्वाेच्च अदालतको संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी आदेशको लामो समयसम्म अवज्ञा गर्दै संसद् अवरोध गरे। कुनै स्पष्ट कारणबिना ७ महिना लामो संसद् अवरोध गरी संसदीय मर्यादा, अदालतको आदेश र जनताको सार्वभौम अधिकारको खिल्ली उडाए, त्यसको आत्मालोचना नगरेरै हठात् संसद्को अवरोध खोलिदिए। आज अस्तित्व रक्षाका निम्ति राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्ने बाध्यतामा पुगेको छ, एमाले। यो कम्युनिस्ट पार्टीका लागि लज्जास्पद अवस्था हो।
देशी, विदेशी शक्तिको आडमा विशाल महत्त्वाकांक्षासहित तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरिएको थियो। दुई दिशातर्फ स्वार्थको मुख फर्केका कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताको कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक एकता थिएन। एकताको मूल आधार सत्तास्वार्थ थियो। त्यो सत्तास्वार्थ नमिलेपछि मोर्चासम्म बन्न खोजेको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता तहसनहस बन्यो। अन्ततः पार्टी फुट्यो। जुन एकताका कारण र आधार थिए, फुटको कारण र आधारसमेत उही सत्तास्वार्थ र सत्ताद्वन्द्व नै रहे। संघीय सरकारमात्रै होइन ७ मध्ये ६ प्रदेशको कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार ढले। कमजोर प्रतिपक्षी पहिचान बनाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। प्रदेशहरूमा कांग्रेससहितको साझेदार सरकार बने। अर्थात् संघीय सरकारदेखि प्रदेशसम्म अस्थिरताले राज गर्यो।
यसका मुख्य कारण एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको सत्ताद्वन्द्व र सत्तास्वार्थबाहेक अन्य कुनै कारण थिएन। यद्यपि आफ्नै दलको सरकार ढलाएर कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व बुझाएका दाहाल—नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्न त परै जाओस्, सरकारमा समेत कमजोर हैसियतमा उपस्थित रहन बाध्य पारिए। आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढलाएर कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिनु र विशाल पार्टी तोडेर साना–साना झुन्ड बनाउनुको कारण एवं स्वार्थ के थियो ? यस सवालको स्पष्ट जवाफ नदिदासम्म फेरि माओवादी, माधव नेपालको दललाई नागरिकले किन भोट हाल्ने ? यी प्रश्नहरू नेपाली कांग्रेसमाथि नउठ्नु स्वाभाविक हो। किनभने कांग्रेसको इच्छा र रहरले यो सरकार बनेकै होइन। तथापि वर्तमान सरकारका विकृति, गतिहीनता, अलोकतान्त्रिक गतिविधि एवं कमजोरीको भने देउवा र कांग्रेसले जवाफ दिनै पर्दछ।
गठबन्धन राजनीतिका फाइदा/बेफाइदा
कांग्रेस सशक्त भूमिका खेलेर, जनअपेक्षा पूरा गरेर वा लोकप्रिय कामका आधारमा बहुमत प्राप्त गरेको या ठूलो पार्टी बनेको इतिहास छैन। बरु विपक्षी दलको अकर्मण्यता, फुट र असफलताको फाइदा उठाउँदै सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै आइरहेको छ। कहिले एमालेको फुट त कहिले माओवादीको स्खलनको फाइदा कांग्रेसले उठाउने गरेको छ। कुनै विशेष योजना, जनप्रिय काम, विचार र दृष्टिकोण बिना विपक्षीको अक्षमताका कारण सधैं फाइदा आइलाग्ने कांग्रेसलाई मेहनत गर्नै नपर्ने बनाइदिएको छ। कांग्रेसका लागि अर्काे लोकतान्त्रिक छविको प्रतिस्पर्धी दलको समेत अभाव छ।
सत्ता गठबन्धन र एमालेले बनाउँदै गरेको विपक्षी गठबन्धनले कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्रवादी शक्तिको रूपमा विभाजित गर्न खोजिएको भए तापनि त्यो भ्रम मात्रै हो। उनीहरूको वास्तविक चरित्र एकल जातिवादी रहेको प्रष्ट हुन्छ। लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा यी दलहरूलाई विभाजित गर्नु जरुरी छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
