परासी : जनचेतनासँगै वित्तीय पहुँच नहुँदा धेरै जना मिटरब्याजीबाट पीडित हुन परेको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ।
मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले नवलपरासीका मिटरब्याजी पीडित र सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलपछि वित्तीय पहुँच नहुँदा पीडितहरू साहु महाजनकाहाँ जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो।
छलफलपछि कार्यदलका संयोजक भीष्म भुसालले गाउँघरमा वित्तीय संस्थाको पहुँच नहुनु र तत्काल रकम आवश्यक पर्ने भएकाले चर्को ब्याजमा रकम लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए।
यसअघि कार्यदलले काठमाडौंमा आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितहरूसँग छलफल गरेको थियो। उजुरी परेका जिल्लाहरूमा पुगेर पीडित र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा नवलपरासीबाट सुरु गरिएको उनले बताए।
'हामीले काठमाडौंमा आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितहरूसँग दुई चरणमा छलफल गर्यौं। यहाँ पनि पीडितहरू, जनप्रतिनिधि, वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्यौं। सबै तिरबाट ऋणीलाई कसरी शोषण गरेका रहेछन् भन्नेबारे बुझ्यौं,' उनले भने।
मिटरब्याजीहरूको सम्पर्क जान नदिने वातावरण बनाउन वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच पुर्याउन पनि उनले सुझाव दिए। गाउँघरमा देखिने यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी परामर्श लिएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको पनि उनले औलाए।
कार्यदलसँग पीडितहरूले २६ लाख रुपैयाँ तिनुपर्नेमा ५३ लाखको कागज बनाएर घरबास नै उठीबास गराएको प्रमाण पेश गरेका थिए।
दृष्टिबन्धकबाट लिएको रकम तिरिसक्दा पनि मालपोतमा गएर फुकुवाको माग गर्दा साहुले आजभोली भन्दै २/३ वर्ष कुराउने र त्यसको पनि ब्याजको स्याज माग्ने गरेको बताएका थिए।
कार्यदल समक्ष पीडितहरूले दृष्टिबन्धक भन्दै छिनुवा पास (जग्गा नामसारी) गर्ने र पछि जग्गा नै अर्कैलाई बेचेर उठीबास गराउने गरेको बताएका थिए।
पीडित किसानको दृष्टिबन्धक र तमसुक खारेज हुनुपर्ने, कानुनविपरीत ब्याज लिएकाले ऋण तिर्न नपर्ने गरी सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण मिटरब्याजी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति सिआईबीद्वारा सम्पत्ति जाँच हुनुपर्ने पीडित किसानहरूले कार्यदल समक्ष माग राखेका थिए।
मिटरब्याजीविरुद्ध नवलपरासीमा १ सय ११ उजुरी परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताए। यसअघि २५ वटा उजुरी परेकोमा २० वटा समाधान भएको र पाँचवटा मिल्न नसकेकाले कानुनी प्रक्रियामा लैजान लागिएको उनले बताए।
जिल्लामा परेका उजुरीउपर सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने र सहमति हुन नसके कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रजिअ पोखरेलले बताए।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव भुसालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरमा गएर सुझाव र पीडितका समस्या बुझेको थियो।
नवलपरासीका सुझाव र गुनासा सुनेर सकेको कार्यदलले अब उजुरी परेका बढी जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशमा पुगेर आफ्नो काम अघि बढाउने भुसालले बताए।
मिटरब्याजीबाट पीडितहरूले भदौ ५ गतेभित्र जिल्ला प्रशासनमा गएर उजुरी दिने व्यवस्था गरेपनि अहिले जहिलेसुकै दिने व्यवस्था गरेको छ। भदौ ५ गतेभित्र देशभरबाट कुल १९ सय ३७ उजुरी परेको संयोजक भुसालले बताए।
कार्यदल पुगेपछि जिल्लामा रहेका पीडितहरूले कार्यदलमा पीडितको प्रतिनिधित्व नभएकाले कार्यदल नै खारेज गरी उच्च स्तरीय न्यायिक समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै कालोझण्डा र नारबाजी गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
