काठमाडौं : मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले केही दिनअघि गृह प्रशासनलाई चिठी लेखेर सुरक्षाको माग गरे। आफू र त्रिविका पदाधिकारीको ज्यान जोखिममा रहेको भन्दै उनले सुरक्षाकर्मी खटाइदिन आग्रह गरेका हुन्। प्राज्ञिक थलोका प्रमुखले भौतिक रूपमै असुरक्षा महसुुस गर्नुपर्ने र सरकारसँग सुरक्षाकर्मी माग्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ? विज्ञको समान जवाफ छ, ‘चरम राजनीति।’
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले विद्यार्थीलाई भ्रातृसंगठन बनाए। भ्रातृसंगठनहरू भत्काउने मात्रै भए। सबै लुट्ने, कुट्ने, चुट्ने। नेतृत्वले चिन्तन गर्न सिकाएनन्।’ त्रिविमा चरम राजनीतिको मुख्य कारक नेताहरू भएको उल्लेख गर्दै प्रा.डा. कोइराला भन्छन्, ‘विद्यार्थीले इज्जत र पैसा खोज्छन्। मैले यो उपकुलपतिलाई थुनें भन्नेमा इज्जत हुँदैन भनेर नेताहरूले विद्यार्थीलाई ओरिन्टेसन दिनुपर्छ।’
अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई हटाउन सत्तासीन कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघले तालाबन्दी गरिरहेको तर्क गर्छन् शिक्षाविद्हरू। कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले पनि त्रिविका पदाधिकारी शैक्षिक सुधारमा असफल भएको आरोप लगाइरहेको छ। त्यसैकारण विभिन्न बहानामा त्रिविमा तालाबन्दी गरिएको छ। त्रिविमा तालाबन्दी गरिएको भन्दै कार्यकारी परिषद्को बैठक भदौ १० गते जमलस्थित एक होटलमा आयोजना गरियो। संघका कार्यकर्ताले होटलमै पुगेर बैठकमा हस्तक्षेप गरी कागजात नियन्त्रणमा लिए।
जब प्रश्नपत्र दोहोरियो...
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिवि कुलपतिको हैसियतमा प्रा.डा. बाँस्कोटालाई २०७६ कात्तिक १७ गते उपकुलपति नियुक्त गरे। तर, उनको कार्यकाल सहज तरिकाले अघि बढ्न सकेको छैन। जहिल्यै तालाबन्दी भइरहेको छ।
त्रिविमा पछिल्लो पटक प्रश्नपत्र निर्माणमा हेलचेक्र्याइँको विषय उठाएर संघले तालाबन्दी गरेको हो। गत जेठ १६ गते स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरको पब्लिक इकोनोमिक्स विषयको प्रश्नपत्र गत वर्षकै हुबहु आयो। जेठ २३ मा स्नातकोत्तर पहिलो सेमेस्टरको इन्टरनेसनल पोलिटिकल साइन्स (अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिशास्त्र) विषयको प्रश्नपत्र पनि हुबहु सोधिएको थियो।
असार २५ मा लिएको नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलटिक्स विषयको परीक्षा पाँचौं सेमेस्टरको समाजशास्त्रको प्रश्न सोधेपछि रद्द भयो। असार २२ मा लिएको बीबीए छैटौं सेमेस्टरको अर्गनाइजेसन बीएभीआर विषयको प्रश्नपत्र पनि निजी कलेजले सञ्चालन गरेको प्रि–बोर्ड परीक्षाको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको सार्वजनिक भएको थियो।
यी घटनामा त्रिविका पदाधिकारीले छानबिन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले आपत्ति जनाए। त्रिवि प्रशासनले प्रश्नपत्रमा लापरबाही गर्ने चार शिक्षकलाई कारबाही गर्यो। कार्यकारी परिषद् बैठकले प्रश्नपत्र हुबहु बनाउने शिक्षकलाई तीन वर्षसम्म त्रिविअन्तर्गतका कुनै पनि क्याम्पसमा पढाउन नपाउने र तीन वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा संलग्न नगराउने गरी कारबाही गरिएको त्रिविद्वारा गत असार ३० मा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर, संघ प्रश्नपत्र हुबहु छाप्ने दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छ। त्रिवि नेवि संघ एकाइ सचिव योगेन्द्र रावल छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘प्रश्नपत्र दोहोरिएपछि त्रिविको हेलचेक्र्याइँविरुद्ध नेवि संघ आन्दोलनमा छ। छानबिन समिति गठन भयो। समितिले प्रतिवेदन बुझायो। निर्दोषलाई फसाउने दोषीलाई उम्काउने कार्य गरियो। यसविरुद्ध नेवि संघ आन्दोलनमा छ’, रावल भन्छन्, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा त्रिविका पदाधिकारीले केही समूह हामीमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरे।’
बैठक किन होटलमा ?
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठक यही भदौ १० गते जमलस्थित एक होटलमा बस्यो। उपकुलपति प्रा. डा. बाँस्कोटाले पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमै अवरोध गरिएकाले बैठक होटलमा डाक्नुपरेको बताएका थिए। बैठकबाटै नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि एकाइ समितिले परिषद्का कागजात नियन्त्रणमा लिएर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझाएको थियो।
त्रिवि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको नयाँ तलबमान निर्धारण, नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवन पुँजीगत शीर्षक बजेट विनियोजन, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय प्रभावकारी कार्यसम्पादन, ई–बैंकिङलगायत सात एजेन्डामा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो। त्यही बेला संघले कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।
कहिले कसको तालाबन्दी ?
त्रिविमा गत माघ ६ देखि असार पहिलो सातासम्म झन्डै पाँच महिना अर्थात् १ सय ५० दिन तालाबन्दी भयो। आंशिक प्राध्यापक र नेवि संघले पदाधिकारीको कक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। आंशिक प्राध्यापकले समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै ताला लगाए। 
नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिविका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लगाएको ताला। तस्बिर : अशोक दुलाल
जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आफैंले दिएको सम्बन्धन आर्थिक लेनदेन नमिल्दा खारेज गरिदिएको आरोप लगाउँदै उक्त सम्बन्धन यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै संघले ताला लगाएको थियो।
त्रिविले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघको ताला खोलियो। संघले नै पुनः प्रश्नपत्र हुबहु सोधेको भन्दै गत साउन ७ देखि तालाबन्दी गर्यो। जुन खोलिएको छैन। त्रिविमा करारमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गराउने तयारी भएपछि एमालेनिकट अनेरास्ववियुले २०७८ मंसिर १६ देखि एक महिनाजति उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो।
प्राध्यापक कुट्नेलाई भएन कारबाही
त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने २०७७ असोज २० मा विद्यार्थीको आक्रमणबाट घाइते भए। विभाग प्रमुख नियुक्तिका विषयमा कीर्तिपुरमा आन्दोलनका क्रममा चलाउने आक्रमणमा परेका हुन्। तर, दोषीलाई अहिलेसम्म पनि कारबाही नभएको पीडितको गुनासो छ।
सरकारको नीति एउटा, व्यवहार अर्कै
२०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ– ‘उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ।’
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। कारण हो, त्रिवि राजनीतिले थिलथिलो हुनु। त्रिविमा तालाका चाङ छन्। मुख्यतः तालाबन्दी गर्नेमा कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ, एमालेनिकट अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियू, आंशिक र करार प्राध्यापक छन्। नेवि संघ, अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियू सत्तारुढ दलनिकट छन्। झन्डै ३ सय दिनदेखि त्रिविमा तालाबन्दी हुँदा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी त्रिविलाई प्राज्ञिक थलो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सोच्न पाएका छैनन्।
पदाधिकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा देशभरका शिक्षक कर्मचारीलाई ४५ दिनदेखि तलब खुवाउन सकेका छैनौं । नीतिगत तथा प्रशासनिक काम द्रुतगतिमा हुन सकेको छैन ।
– प्रा.डा.शिवलाल भुसाल, रेक्टर, त्रिवि
त्रिविको अवस्थाका विषयमा संसद्मा प्रश्न उब्जिएको छ। प्रतिपक्षी एमालेले त्रिविमा भइरहेको बेथिति हल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘संरक्षित गुन्डागर्दीबाट विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुग्छ ?’ त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार यथाशीघ्र समस्या हल गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्।
त्रिविमा तालाबन्दी हुँदा नीतिगत, प्रशासनिक निर्णयमा कठिनाइ भएको छ। विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा.डा.शिवलाल भुसाल प्रशासनिक काम द्रुत गतिमा हुन नसकेको बताउँछन्। ‘पदाधिकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा देशभरका शिक्षक कर्मचारीलाई ४५ दिनदेखि तलब खुवाउन सकेका छैनौं’, रेक्टर भुसालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘विकास निर्माण (भवनलगायत) कामको आर्थिक मसान्तमा पैसा फछ्र्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। तालाबन्दीका कारण समयमा पेमेन्ट नहुँदा हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भयो।’ समस्या सम्बोधनको पहल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको उनको भनाइ छ।
करिब ४ लाख २५ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएको त्रिवि विद्यार्थी तथा खेलकुद निर्देशनालयका प्रमुख प्रा.पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए। त्रिविमा रजिस्ट्रार कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, लेखा शाखा, (मानविकी, कृषि डिन कार्यालय)मा तालाबन्दी छ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर। तस्बिर : अशोक दुलाल
पूर्वउपकुलपति प्रा.डा.हीराबहादुर महर्जन त्रिविमा भइरहेको आन्दोलन नितान्त राजनीतिसँग जोडिएकाले राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्रिविको आन्दोलन राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि सबै दलको चासो हुनुपर्छ।’
त्रिविमा कार्यरत उपप्राध्यापक अवतार सुवेदी त्रिविमा पूर्वकर्मचारीबाट पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन्। ‘पूर्वकर्मचारी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति खारेज गर्नुपर्छ। किनभने, पूर्वकर्मचारी उपकुलपति भइसकेपछि फर्केर विश्वविद्यालय जाँदैनन्’, सुवेदी भन्छन्, ‘कार्यरतबाट उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय नबुझेको व्यक्ति नियुक्त गरेर समस्या आएको हो।’
विश्वविद्यालयको समस्या सम्बोधन गर्न गम्भीर नभए विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘सबै खाले संरचना अस्तव्यस्त छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीको तादात्म्य मिलाउनुपर्छ। मुख्य कुरा सिस्टममा समस्या देखियो। विद्यार्थीका जायज माग सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ।’
एमालेनिकट त्रिवि अनेरास्ववियु इन्चार्ज मदन विष्ट वार्तामार्फत समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘तालाबन्दीको बाटो रोज्नु विद्यार्थीको अहितमा हुन्छ। निजी संस्थालाई प्रश्रय पुग्छ।’
त्रिवि अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष प्रदीप भट्ट विश्वविद्यालय खुला छ, तालाबन्दी गर्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई भयरहित वातावरणमा सञ्चालनमा आउन दिनुपर्छ।’
एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियूका नेता टीकाराम भण्डारी त्रिविको समस्या सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘तालाबन्दी गर्नुहुँदैन। समस्या समाधानका लागि पूर्वपदाधिकारीको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयबाट समिति गठन गर्नुपर्छ।’
उपकुलपतिले त्यसपछि मागे सुरक्षा
उपकुलपति प्रा.डा. बाँस्कोटाले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सुरक्षाकर्मी माग गरेका छन्। उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘पदीय जिम्मेवारीले गर्दा दैनिक दिन कार्यालय र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उपस्थित हँुदासमेत भौतिक रूपमा नै आक्रमण गर्ने संभावना भएकाले सो असुरक्षाबाट बच्नका लागि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलाई दुई÷दुई जना निजी सुरक्षा अधिकृतको व्यवस्था गरिदिई शान्तिपूर्ण रूपमा काम कारबाही गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहुन अनुरोध गर्छु।’
त्रिविका पदाधिकारीहरू सदैव विश्वविद्यालयको कामकारबाहीमा खटिँदै आइरहने क्रममा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न विद्यार्थी संघबाट लेटरप्याड प्रयोग गरी वा नगरी केही समूहको नामबाट तालाबन्दी गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ।
‘उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कुर्सी तथा टेबुल जलाउने, बारम्बार कार्यकक्ष तोडफोड गर्ने, कर्मचारीहरूलाई मानसिक तनाव दिने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई दैनिक दिन फोन गरी धम्काउने, गाली बेइज्जती गर्ने, सडकको बीच–बीचमा बसी आक्रमण गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका शब्दहरू उल्लेख गरी म्यासेज गर्ने, कार्यालय प्रवेशमा निषेधजस्ता कार्य गर्ने र सोलाई निरन्तर दिँदै आएकाले पदाधिकारी गम्भीर रूपमा असुरक्षित भएको कुरा जानकारी गराउँछु’, उनी भन्छन्।
त्रिवि देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक तथा अप्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने प्रचलित कानुनले परिभाषित गरेको सार्वजनिक संस्था भए पनि दिनहुँ आक्रमण हुने गरेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘यस संस्थाका पदाधिकारीहरूले गर्ने हरेक काम कारबाही सार्वजनिक जवाफदेहीता भित्र पर्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन, नियम र समय–समयमा नेपाल सरकार र यसअन्तर्गतका निकायबाट कानुनबमोजिम हुने निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरू हुन्।’
त्रिविका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल त्रिविमा भइरहेको आन्दोलनको प्रकृति बेठीक रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आन्दोलनको प्रकृति बेठीक छ। तालाचाबी लगाउने कुराले विश्वविद्यालय सुधार हुन सक्दैन। विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। त्रिविमा प्रश्नपत्र दोहोरिनु, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नहुनु समस्याका रूपमा रहेको छ। यसलाई समाधान गर्न वार्ता संवादको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। शैक्षिक क्रियाकलाप डिस्टर्व गर्नुभएन।’
आन्दोलनको प्रकृति बेठीक छ। ताला लगाउने कुराले विश्वविद्यालय सुधार हुन सक्दैन। विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। यो अभियानलाई कहीं कतैबाट असर पर्नुहुँदैन। त्रिविमा प्रश्नपत्र दोहोरिनु, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नहुनु समस्याका रूपमा छन्। यसलाई समाधान गर्न वार्ता प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। शैक्षिक क्रियाकलाप डिस्टर्ब गर्नु भएन।
– देवेन्द्र पौडेल,मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
समस्या विद्यार्थीभन्दा पनि मालिकको हो। मालिक भनेका नेताहरू हुन्। जसले भ्रातृसंगठन बनाए। राजनीतिक नेतृत्वले विद्यार्थीलाई भ्रातृसंगठन बनाए। भ्रातृसंगठन भत्काउने मात्रै भए। सबै लुट्ने, कुट्ने, चुट्ने। नेतृत्वले चिन्तन गर्न सिकाएनन्। दोष नेताहरूको देख्छु। विद्यार्थीले इज्जत र पैसा खोज्छ। इज्जत मैले यो उपकुलपतिलाई थुनें भन्नेमा होइन भनेर ओरिन्टेसन दिनुपर्छ।
– प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
त्रिविको आन्दोलन राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि सबै दलको चासो हुनुपर्छ।
– प्रा.डा.हीराबहादुर महर्जन,पूर्वउपकुलपति, त्रिवि
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
