चार प्रश्नमा चोलेन्द्रको जवाफ : पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले मसँग भाग खोजे

काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले झण्डै ४ घण्टा सांसदहरुलाई बयान दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर महाभियोगको आरोपपछि बयान लिएको यो विरलै घटना हो।

बुधबार करिब १२ बजेदेखि सुरु भएको सबाल जवाफ झन्डै ४ बजेसम्म भयो। महाभियोग सिफारिस समितिमा सांसदहरुका ४३ प्रश्नमध्ये चार वटा प्रश्न सोधिए। सांसद एकवाल मियाँका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत आचारण, पारीवारिक स्थिति, विचौलिया भन्नुको कारण र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका प्रश्नहरु सोधिएका थिए। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले गोलमोटल उत्तर दिएको सांसदहरुको आरोप छ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जबराले भावनात्मक जवाफमात्रै दिएको बताए। उनले भने, ‘भावनात्मक तरिकाले कुरा राख्नुभयो। हामी ओपन माइन्डसेटका साथ बैठकमा सहभागी थियौं। तर उहाँले तथ्य लिएर आउनुभएन।’

उनले जबरामाथि सैद्धान्तिक प्रश्नहरू गरिए पनि भावनात्मक टाइपका कुरामात्रै गरेको आरोप लगाए। जबरा आफूलाई लागेका आरोप इन्कार गर्नेगरी प्रस्तुत भएको पोखरेलको भनाइ छ।

त्यस्तै संसदीय समितिका एक सदस्यका अनुसार जबराले हरेक प्रश्नको घुमाउरो जवाफ दिए। ‘उहाँ (जबराज्यु)ले सिधासिधा भन्दा पनि घुमाएर लामो जवाफ दिनुभयो। त्यही भएर समय लाग्यो। तथ्यमा रहेर जवाफ दिन सक्नुभएन।’

नेपाली कांग्रेसका सचेतकसमेत रहेका सांसद मीन विश्वकर्माले पनि जबराले गोलमाल जवाफ दिएको बताए। ‘यो त सुरु-सुरु भएर ढिलो भएको हो। एउटै प्रश्नको लामो जवाफ आएपछि फेरि प्रतिप्रश्न गर्नुपर्‍यो। तर गोलमाल जवाफमात्र आयो।’

जबराले महाअभियोग लगाउनुको चित्त बुझ्दो कारण उल्टै संसदीय समितिसँग जवाफ मागे। उनको तर्क थियो, ‘२०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी जारी गरिएको परमादेशकै कारण महाअभियोग लगाइएको भए त्यसमा मेरो कमजोरी देखाउनुस्। ममाथि परमादेशपछि सत्तागठबन्धनसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाइएको छ। प्रमाण र कारण पनि उपलब्ध गराउनुस्।’

उनले एमालेले ल्याउनुपर्ने महाभियोग प्रस्ताव गठबन्धनबाट आएको बताए। 'एमालेबाट महाभियोग प्रस्ताव आउनुपर्थ्यो। गठबन्धनबाट आयो,’ उनले भने।

जबराले आफूले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार नगरेको र विना कारण विचौलियाको आरोप लगाइएको बताए। उनले सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै भने, ‘मेरोविरुद्ध सबै ठाउँबाट अट्याक भयो। संसद बिघटनको फैसला आउनुअघि महाभियोग सिफारिस किन आएन? त्यसपछि आउनुको कारण निवेदककर्ताहरुको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिइयो। संसद विघटनअघि म ठीक र विघटनपछि म बेठीक कसरी भयो?’

जबराले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनालाई लिएर गत वर्ष कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गरी फैसला सुनाउने तयारी रहेको बताए। तर सो फैसलालाई रोक्नेगरी त्यसअघि नै आफूविरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलन थालिएको उनको आरोप छ। 'त्यसबेला बारका केही पदाधिकारीलाई प्रयोग गरियो। सर्वोच्चभित्रबाट मलाई पटक-पटक 'अट्याक' भयो,’ उनले भने।

जबराले हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूमाथि महाभियोग लगाइएको बताए। उलने भने, ‘दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन महाभियोग लगाइएको हो। संसदको सम्मानका लागि म यो समितिमा आएको हुँ। न्यायापालिकालाई कमजोर बनाउन खेल खेलिएको छ।’

जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफूसँग भाग मागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘केही पूर्व प्रधानन्यायाधीहरुले 'रिटायर्ड' भएपछि न्यायपालिकामा 'डीटेक्ट' गर्न खोज्नुभयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संरक्षक हौं भन्दै भाग खोज्छन्। कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा भाग खोज्छन्। मलाई प्रेसर पनि आउँछ। तर, मैले त्यसतो नगरौं भन्दै आएको थिएँ।’

समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बिहीबार पनि बयान लिने भएको छ। बीहीबार विहान ११ बजे बैठक डाकिएको छ।