संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह ‘इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ र अमेरिकाका पूर्वउपराष्ट्रपति अलगोरलाई नर्वेको नोवेल कमिटीले सन् २००७ मा संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्यो। मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनबारे ज्ञानको निर्माण र प्रसार गर्न भूमिका खेलेको साथै पर्यावरण संकटसित जुध्न प्रतिरोधका आवश्यक उपायबारे सचेत गराएकाले उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। सन् २००१ अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जर्ज डब्लू बुससित झिनो मतले पराजित गोरले त्यसयता जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाई पैरवी गर्दै आएका छन्।
पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने विचारलाई उनले प्रस्तुत गरे, भाषण गरे। त्यही अभिया(नबाट प्रेरित भएर निर्माण भएको वृत्तचित्र ‘एन इनकनभेनिएन्ट ट्रुथ’ले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाउन थप बल पुर्यायो। ‘एन इनकनभेनिएन्ट ट्रुथ’ अर्थात् ‘एउटा असुविधायुक्त सत्य’ वृत्तचित्रमा वैज्ञानिक तथ्य र गहन अनुसन्धानहरूमा आधारित प्रमाणहरू देखाएर गोरले जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्र, ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिकाको हिउँको मात्रामा आएको उल्लेखनीय कमी, मौसमी चक्रको असन्तुलनले निम्त्याएको भीषण प्राकृतिक विपद्, मानवीय गतिविधि र वन फँडानीका कारण देखिएको असाधारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जनजस्ता विषयमा प्रकाश पारेका छन्।
वृत्तचित्र विधामा हलिउडको ‘ओस्कार अवार्ड’ हात पार्न सफल ‘एन इन्कनभिनिएन्ट ट्रुथ’ होस् वा पश्चिमी विकसित मुलुकहरूबाट उत्पत्ति भएका अधिकांश ‘पर्यावरण अभियान’का भाष्यहरूमा चुकेको एउटा महŒवपूर्ण शीर्षक विकासशील देशहरू माथि थोपरिएको ‘एउटै डालोमा सबै’ दृष्टिकोण हो। अफसोच्, गोरको ‘एन इनकनभिनिएन्ट ट्रुथ’ पनि यो विषयमा अपवाद हुन सकेन। यद्यपि, वास्तविक ‘एउटा असुविधायुक्त सत्य’ यो पनि हो कि पर्यावरण संकटलाई २१औं शताब्दीको मुख्य चुनौती भनेर भाष्य निर्माण गरेका र औद्योगीकरणको जगमा निर्माण भएका राष्ट्रहरूले यो परिस्थितिलाई साझा चुनौती भन्दै विकासशील मुलुकहरूलाई मौन बस्न बाध्य तुल्याए।
जलवायु संकट निम्तिनुमा कसको कति योगदान भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व औद्योगिक क्रान्ति र कार्बन उत्सर्जनको इतिहासदेखि ‘एन इन्(कन्भिनिएन्ट ट्रुथ’ अर्थात् आजसम्मको असहज यात्राका विषयमा संक्षेपमा थोरै घोत्लिनु पर्छजस्तो लाग्छ। सन् १८औं शताब्दीको मध्यतिरबाट बेलायतमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले बेलायती समाजलाई कृषि र कुटिर उद्योगहरूमा आधारित अर्थतन्त्रबाट ठूला कलकारखाना र मेसिन निर्माणको प्रभुत्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढायो। बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति विश्वका अन्य भागमा फैलियो र समाज अनि अर्थतन्त्रलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्न थाल्यो। चीन र भारतजस्ता मुलुकले २०औं शताब्दीमा मात्र बृहत् ढंगले मुलुकलाई औद्योगीकरणको प्रक्रिया लगेका हुन्।
औद्योगीकरण र पर्यावरण विनाशको सम्बन्ध
उत्तरी अमेरिकाका मूल बासिन्दा आदिवासी ‘नेटिभ अमेरिकन’हरूको एउटा भनाइ पर्यावरण बचाऊ आन्दोलनकर्ता माझ निकै लोकप्रिय मानिन्छ। ‘पृथ्वीमा जब अन्तिम रूख काटिनेछ, अन्तिम माछा समातिनेछ र अन्तिम नदी प्रदूषित हुनेछ। तब हामीलाई यो कुरा बुझ्न ढिला भइसकेको हुनेछ कि वास्तविक धन बैंकको खातामा नहुने रहेछ। पैसालाई खानाका रूपमा खान नसकिने रहेछ।’ भौतिक विकासको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गहिरो जरा गाडिसकेको आजको यथार्थभित्र हामीले अपनाएको आधुनिक जीवनशैली र प्रकृतिसँगको सम्बन्धका विषयमा ‘नेटिभ अमेरिकन’हरूका यी हरफहरू मर्मस्पर्शी त छँदैछन्, दूरदृष्टि पनि छ।
परम्परागत कृषि समाजमा आधारित जीवनशैली आधुनिक र औद्योगिक समाजमा रूपान्तरण भइरहेको आजको यथार्थबीच उच्च आर्थिक वृद्धिदरसहितको भौतिक विकास या दिगो अनि समतामूलक विकास भन्ने मुद्दा विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ। तीव्र जनसंख्या वृद्धिसँगै औद्योगीकरणले निम्त्याएको सहर–केन्द्रित संरचना र उपभोक्तावादी संस्कृति पनि विकराल हुँदै गइरहेको जलवायु संकटको प्रमुख कारक तŒव हो। जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीमा बढिरहेको तापक्रममा खासै कुनै योगदान नै नभएका विकासोन्मुख मुलुकहरू यति बेला पर्यावरण संकटका मुख्य भागीदार बनेका छन्। जो विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूको प्रवचन सुन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। एउटा असुविधायुक्त सत्य यो पनि हो।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा औद्योगिक विकासले निःसन्देह महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र मुलुकलाई आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने उत्तम माध्यम पनि औद्योगीकरण नै हो। औद्योगीकरणको सबैभन्दा महŒवपूर्ण योगदान भनेको ठूला उद्योग र कलकारखानाहरूमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पनि हो। औद्योगिक अर्थतन्त्रले नागरिकको आय वृद्धि गर्न र जीवनस्तर उकास्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि पूर्णतः औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित समाजले पर्यावरणलाई नजरअन्दाज गर्दा अपरिवर्तनीय मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ।
यो भन्दै गर्दा फेरि एकपटक ‘एउटा असुविधायुक्त सत्य’तर्फ फर्कन चाहन्छु। सायद गोरको ‘एन इनकनभेनिएन्ट ट्रुथ’लाई पर्यावरण संकटको कटु सत्य पनि भन्न मिल्छ होला। पृथ्वीको प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम भोगचलन गरिरहेका औद्योगिक दृष्टिले सम्पन्न राष्ट्रहरू अहिले विकासशील देशहरूलाई पर्यावरणीय जोखिमका बारेमा पढाइरहेका छन्। पृथ्वी सबैको साझा ग्रह भएकाले पनि यो आपत्तिजनक त कदापि होइन। तर, विज्ञान र अनुसन्धानहरूमा टेकेर प्रमाणसहितको धारणा निर्माण गर्ने पश्चिमी संस्कृतिलाई कदर गर्दै कार्बन उत्सर्जनको तथ्यांकलाई पनि छुनुपर्छ। पर्यावरण संकट साझा मात्र नभएर एउटा गम्भीर विषय पनि हो। त्यसैले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र कार्बन उत्सर्जनको तथ्यांकलाई प्रकाशमा ल्याउनु पर्छ।
को कति भागीदार ?
दुई सय वर्षयता जीवाश्म इन्धन र उद्योगहरूबाट पृथ्वीको वायुमण्डललाई नकारात्मक असर गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ५० प्रतिशतको भागीदार देशहरू छन्। तर तिनै अमेरिका, क्यानडालगायत अधिकांश पश्चिमी युरोपेली मुलुकले विश्व जनसंख्यामा जम्मा १२ प्रतिशत मात्र ओगटेका छन्। औद्योगिक क्रान्तिपछिको यो अवधिमा पृथ्वी लगभग १.१ डिग्री सेल्सियसले तातेको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। परिणामतः सुक्खा खडेरी, बाढी, अकल्पनीय हिमपात, डँढेलो र भर्खरै मात्र बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकहरूले अनुभव गरेको उच्च तापको लहर अब सामान्य हुँदै जाने पक्का छ। हाम्रोजस्तो औद्योगीकरणको प्रक्रियामा पनि गइनसकेको र संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिसँगै विविधतापूर्ण भू–जलवायु प्रणाली भएको मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम र विपद्को चुनौती झेल्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ।
केही वर्षयता नेपालमा देखिएको सुक्खा खडेरी, वन डँढेलो र बाढी–पहिरोजस्ता समस्या र मौसमी चक्रमा आएको असरबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि हामी अब पर्यावरणको यो संकटबाट अछुतो रहेनौं भनेर। खेती–किसानी गर्न मनसुनी वर्षामा निर्भर रहने कृषकहरू मनसुन ढाँचामा आएको परिवर्तनले आफू थप गरिबी र असमानताको अवस्थामा धकेलिने हो कि भन्ने भयले चिन्तित छन्। जलवायु परिवर्तनको खतराको घण्टी हाम्रो दैलो सामु बजिसकेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। सम्पन्न देशहरूका कारण निम्तिएको यो विकराल समस्याको भागीदार विकासशील मुलुकका कृषक भएका छन्। जुन हाम्रो ‘एन इनकन्भेनियन्ट ट्रुथ’ हो।
जाँदाजाँदै भुटान
भनिन्छ, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। मानव सभ्यताको हजारौंं वर्षको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने अनेकौं कठिनाइ पार गर्दै र चुनौतीहरूको सामना गर्दै वैज्ञानिक चमत्कारको यो युगसम्म मान्छे आइपुगेको छ। आधुनिकताको होड र प्रकृतिलाई प्रतिस्पर्धी ठान्दा मानव सभ्यता चुकेको भने पक्कै हो। वैज्ञानिकहरूले मानव–अस्तित्वलाई नै खतरा भनेर संज्ञा पाएको जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको यो पृष्ठभूमिमा दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानबारे चर्चा गरौं।
नेपालसँग घनिष्ठ सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको भूपरिवेष्ठित हिमाली मुलुक भुटानले अपनाएको पर्यावरणमैत्री नीति र प्रकृति संरक्षणका प्रयासहरूले गर्दा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएको छ। दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षणलाई मुलुकको मूल मुद्दा बनाएको भुटानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा नागरिकको खुसी भन्ने नारा विश्व प्रसिद्ध नै छ। नेपालजस्तै अल्पविकसित मुलुक भुटानले पनि समय–समयमा भीषण बाढी, हिमतालको प्रकोप, बाढी, डँढेलो र पहिरोजस्ता बढ्दो जलवायु जोखिमहरूको सामना गरिरहेको छ।
आठ लाख जनसंख्या भएको यो सानो राष्ट्रले दिगो विकासको अवधारणासँगै विपद् जोखिम व्यवस्थापन र मौसम अनुगमन, पानी, कृषि, सहरी यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, जलविद्युत् र वन व्यवस्थापनका नीतिहरूमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई आफ्नो अर्थ–सामाजिक नीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउने दृष्टिकोण लिएको छ। विश्वकै पहिलो कार्बन नेगेटिभ देश भनेर आफ्नो गर्वलाग्दो पहिचान निर्माण गरिरहेको भुटान अब हरित लगानी र हरित अर्थतन्त्रलाई अँगालेर एउटा नयाँ सन्देश दिँदैछ। जुन विकासित र अल्पविकसित सबै देशहरूका निम्ति गतिलो उदाहरण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
