तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने करिब निश्चित भएसँगै देशैभर चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। एक्लाएक्लै भिड्ने हिम्मत नभएपछि आपसमा अपमानको विष पिउँदै एमालेविरुद्ध सत्तासीन दलहरू गठबन्धन बनाएरै गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि होमिएकै हुन्। पुनः एमालेसँगकै प्रतिस्पर्धाका लागि गठबन्धनकारी दलहरू एकअर्कामा चरम आशंकाबीच सिटको भागबन्डामा केन्द्रित छन्। समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रियताको सवालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको विशेष पहलक(दमीले एमाले जनतामाझ सर्वप्रिय राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। प्रजातन्त्रको बहाली, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माणका निम्ति एमालेले सधैं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको सर्वविदितै छ। २०५१ सालमा अल्पमतको सरकार बनाएदेखि नै समृद्धि, सुशासन, राष्ट्रियताको रक्षा र समाजवादको आधार निर्माणका निम्ति ऐतिहासिक कार्यारम्भ गर्यो।
समृद्धिको लक्ष्य
कुनै पनि मुलुकको समृद्धिका निम्ति नेतृत्वमा दूरदृष्टि र देशप्रति जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ। नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार, बदनाम र अक्षम शासकहरूबाट समृद्ध मुलुक निर्माणको आकांक्षा राख्नु कोरा कल्पनामात्रै हुन्छ। वर्तमान परमादेशी सरकारबाट समृद्धि, सुशासन, समावेशी विकास र सबल राष्ट्रियताको अपेक्षा गर्नु सर्पलाई दूध पिलाएर अमृत खोज्नुसरह हुने देखिन्छ। खासमा नेकपाकालीन ओली सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीजस्तो ऐतिहासिक राष्ट्रिय कार्यक्रम अघि बढायो। त्यसले निराश जनतामा विकासप्रति ह्वात्तै आशा जगाइदियो।
नेपालमा विकास लामो कालखण्डसम्मै प्रभुत्वशाली पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणभित्रै रहँदा सीमान्त वर्गको पहुँचमा पुगेन। त्यसो हुँदा विकासका पक्षधर जनता समृद्धिको कार्यक्रमप्रति आकर्षित भए। भौतिक तथा मानवीय दुवै क्षेत्र सम्बद्ध समृद्धिको कार्यक्रम ल्याएको हुनाले एमालेप्रति नागरिकमा झन् विश्वास बढेको थियो। भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ओली सरकारले दीर्घकालीन महŒवको कार्यारम्भ गर्यो। छोटो समयमा सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्न सफल रह्यो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट विकासशील मुलुकको स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भयो। ठूलो मात्रामा बाह्य लगानी भित्रियो। दिगो विकास लक्ष्य, मानव विकास सूचकांक, शान्ति, खुसी, खाद्यसुरक्षा, बहुआयामिक गरिबी, व्यावसायिक सहजता, लैंगिक समानतालगायत विश्वव्यापी सूचकहरूमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्यो।
देशभर ४ हजार ३ सय ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो भने ७ सय २५ पालिका केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिए। हुलाकी राजमार्गको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुग्यो। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढ्यो। भैरहवा विमानस्थलको विस्तार, पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति भयो। तुइनलाई विस्थापन गर्दै दुई हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुलहरू निर्माण गरिए। धरहरा, रानीपोखरीलगायत सयौं महŒवपूर्ण ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदा पनि पुनर्निर्माण गरिए।
लार्चा र टिमुरेमा बहुउद्देश्यीय एकीकृत भन्सार चौकी र चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बने। वीरगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणपश्चात् सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै सीमापार पेट्रोलियम पाइप(लाइन निर्माण भयो। जनकपुर–जयनगर–कुर्ता रेलमार्ग निर्माण गरी सञ्चालनमा आयो भने पूर्वपश्चिम रेलमार्गको कार्यारम्भ भयो। दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए। दशरथ र पोखरा रंगशालाहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भयो। संघीय संसद् भवन र मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूको निर्माण अघि बढ्यो।
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पाँचदेखि पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो। ३ सय ९६ पालिकामा अस्पतालको शिल्यान्यास र प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकीको स्थापना भए। सातैवटा प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवासहितको प्रादेशिक, सरुवारोग अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेजहरूको निर्माणकार्य अघि बढ्यो। केन्द्रीय अस्पतालहरूको क्षमता तथा स्वास्थ्य बिमा विस्तार र कोभिड नियन्त्रणमा सकेसम्म निःशुल्क एवं न्यूनतम मूल्यमा सरकारले स्वास्थ्यसेवाको प्रबन्ध गर्यो। बाल तथा मातृमृत्युदरको नियन्त्रण, आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र सरसफाइको सूचकमा उल्लेख्य प्रगति भयो।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिममा परेका हजारौं सुत्केरीहरूको उद्धार गर्यो। ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना हुन पुग्यो। भूकम्पपश्चात् क्षतिग्रस्त करिब १० हजार विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भयो। मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा सफलतापूर्वक वितरण गर्यो। ९१ प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्न सफल भयो। विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका लाखौं बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानको सञ्चालन गर्यो। दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भयो।
ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गर्यो। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई मासिक चार हजार भत्ताको वितरण आरम्भ भयो। कयौं चुनौतीका बाबजुद योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी भयो। भूमिहीन तथा आवासविहीनहरूलाई जग्गा र आवास उपलब्ध गराउन भूमि आयोगको गठनसँगै वितरणको कार्यारम्भ गर्यो। बेरोजगार युवालाई प्र्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सय दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ताको सुरुआत भयो। पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष कामदारहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको प्रबन्ध गर्यो। सरकारकै पहलमा बैंकले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत स्वदेशमै डेढ लाख रोजगारीको सिर्जना हुन पुग्यो। ऊर्जा, सिँचाइ र कृषिको क्षेत्रमा पनि विशेष कार्य गर्यो। भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनजस्ता महŒवपूर्ण योजनाहरू सञ्चालनमा आए। सिक्टा र रानीजमराजस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न भए। विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १,०४५ मेगावाटबाट दोब्बर वृद्धि भई २,१७४ मेगावाट पुग्यो। विद्युत् चुहावट १५ प्रतिशतमा झर्यो। ओली सरकारकै पालामा लोडसेडिङ पनि अन्त्य भयो।
सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि ओली सरकारले महŒवपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्यो। सञ्चार पूर्वाधार संरचनाको निर्माणले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बर वृद्धि भई ८५ प्रतिशत पुग्यो। सरकारी सेवामा इन्टरनेटको प्रयोगले द्रुत सेवा प्रवाह हुन गयो। देशैभर फोरजी सेवाको विस्तार गर्यो। यसरी ओली सरकारले छोटो अवधिमै समृद्धिको दिशामा दीर्घकालीन र रणनीतिक महŒवका ऐतिहासिक कार्य गर्यो। यद्यपि परमादेशी गठबन्धन सरकारले ओली सरकारले थालनी गरेका कयौं लोकप्रिय काम अलपत्र छाडिदिएको छ। राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा विकासमा बाधा हाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
सुशासन
भ्रष्टाचार, दलाली र कमिसनखोरीजस्ता आर्थिक अपराधमा सरकार नै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने हुँदा तेस्रो विश्वका देशहरूमा सुशासन कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण ठानिन्छ। हामीकहाँ पनि सुशासन कायम हुन नसक्नुका पछि बहुकारण छन्। खासगरी कमाउमुखी चरित्रका नेताहरू, जनताप्रति गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र, कलंकित न्यायालय र स्वार्थ समूहबाटै सुशासन खतरामा पर्दै आएको छ। सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकायहरू कर्तव्यभन्दा सरकारप्रति बढी बफादार छन्। उनीहरूमा राजनीतिक आस्था प्रकट हुनु र उल्टै भ्रष्टहरूसँगको मिलेमतो हुनुले सुशासन कायम गर्न कठिन देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले १ सय ८० देशमध्ये नेपालले एक सयमा ३३ अंक प्राप्त गरी गत वर्षभन्दा १ सय १३औं स्थानबाट झेरर १ सय १७औं स्थानमा पुगेको छ।
तर, तत्कालीन ओली सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको थियो। तर यो तथ्यांकले सत्ता गठबन्धन भ्रष्टाचारमा कतिसम्म लिप्त छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। विगतमा ओली सरकारलाई भ्रष्टाचारको बिल्ला भिराउन दुष्प्रयास गर्नेहरूको वास्तविकता फर्दाफास भएको छ। वर्तमान परमादेशी सरकार सुशासन कायम गर्नुको साटो कुशासनको आहालमा आफैं डुब्नु वैधानिक लुट मच्चाउनु हो। आव २०७९÷८० को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मध्यरातमा करका दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नराम्ररी गिज्याएको छ। ओली सरकारमाथि अनाधिकृत आरोप थोपर्नेहरू गठबन्धन सरकारले गरेको सुशासनविरोधी कार्यलाई अनादेख गर्दै आउनु चाहिँ बडो उदेकलाग्दो छ। ओली सरकार सुशासनप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। रत्तिभर द्विविधामा देखिँदैन।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा
नेपालको हितविपरीतका कोसी, गण्डक र महाकालीजस्ता विवादास्पद सम्झौताहरू कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका हुन्। ती राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको एमालेले खरो विरोध गर्दै आएको छ। द्विपक्षीय सम्झौतानुरूप नेपालले पाउने भनिएको सिँचाइ सुविधा, विद्युत् र निश्चित रकमविपरीत भारतले एकतर्फी संरचना निर्माण गर्नाले त्यस क्षेत्रका नेपाली डुबानको पीडा भोग्न बाध्य छन्। दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई महाकाली नदी तर्ने क्रममै तुइन काटिदिँदा बेपत्ता भए। त्यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि भारतसँग गठबन्धन सरकार वार्ता गर्न हच्कियो।
अर्कोतर्फ, परमादेशी सरकारले एमसीसीलाई व्यापक विवादबीच कथित व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गर्नाले नेपालको भूराजनीतिलाई अनावश्यक विवादमा तान्न पुग्यो। नेपालले अनुसरण गर्दै आइरहेको असंलग्न नीतिविपरीत सरकारले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको छवि धमिलिँदै गएको छ। सरकारका विवेकहीन निर्णयले नेपाल विश्वजगत्मा विवादको भुँमरीमा फँस्ने देखिन्छ। यस्ता अवाञ्छित कार्यहरूले व्यक्ति, पार्टी र झुन्डविशेषलाई क्षणिक लाभ भए पनि मुलुकको हकमा दीर्घकालीनरूपमा क्षति पुग्ने देखिन्छ। ओली नेतृत्वको सरकारले पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न नीतिका आधारमै वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो।
भूगोल, जनसंख्या, सामथ्र्य र अर्थतन्त्रका हिसाबले देश सानो ठूलो हुने भए पनि सार्वभौमसत्ताका दृष्टिमा प्रत्येक राष्ट्रको अस्तित्व समान हुन्छ। यही मान्यताका आधारमा ओलीले सम्मानजनक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरे। भारतीय नाकाबन्दीलाई निर्धक्कतापूर्वक सामना गर्ने सवाल होस् वा संविधानमा छिमेकको स्वार्थ घुसाउने दुष्प्रयासविरुद्ध उभिने कार्य नै किन नहोस्। चाहे नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने सन्दर्भ होस् या चीनसँग पारवाहन सम्झौता गर्ने विषय नै किन नहोस्। ओली सरकारले देशी विदेशी दबाबहरूसँग लड्दै अघि बढ्ने साहस गर्दैनथ्यो त नेपालको राष्ट्रियता धुमिल हुने अवस्था थियो। तसर्थ, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले सबैभन्दा अघि छ। यसरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एमालेको सरकारबाहेक अरूबाट सम्भव देखिँदैन।
अन्त्यमा,
कांग्रेसलाई जनताले २०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमत दिए। परिणामतः दुई तिहाइले प्रजातन्त्र मात्रै गुमाएन कि पञ्चायतलाई नै आमन्त्रण गर्यो। २०४८ सालको बहुमतको सरकारले चाहिँ राजाले खोलेका उद्योगधन्दा सिध्यायो। संसदीय राजनीतिमा कांग्रेसले भिœयाएको चरम विकृतिले माओवादी सशस्त्र युद्धसमेत जन्मियो। त्यसो हुँदा कांग्रेसले पाएको दुई तिहाइ बहुमत देशका लागि अभिशाप साबित भयो। नेकपा माओवादीलाई पनि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले स्पष्ट बहुमत दिए। अन्ततः उसले देश र जनताको हितमा परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा बहुमतले शून्य उपलब्धि हात लाग्यो।
देश विकास र जनहितका लागि अहोरात्र लड्दै आइरहेको एमालेलाई जनताले ठूलो दल बनाए। तर पनि दुई तिहाइ वा स्पष्ट बहुमत प्राप्तिको अवसर मिलेको छैन। अब नेपालीमाझ लोकतन्त्र, समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ आगामी चुनावमा नेकपा एमालेलाई दुई तिहाइ बहुमतले विजयी गराई परमादेशको नभै जनादेशकै सरकार बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त छ। तत्कालीन ओली सरकारले अघि बढाएका तर परमादेशी सरकारले अलपत्र छाडेका महŒवपूर्ण कार्यभारलाई पूर्णता दिन र नयाँ कार्यहरू थालनी गर्न एमालेकै शक्तिशाली एकल सरकार बन्नुपर्छ। तबमात्रै नेकपा एमालेले देश र जनताप्रति गरेको योगदानको उच्च कदर हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
