जनहितको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी प्रत्येक जनताको आधारभूत मानवअधिकारलाई अंगीकार गरेको राज्य कल्याणकारी राज्य हो। जसले उत्पादन र वितरणको सन्तुलन, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र जनतालाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आफूलाई जनहितमा समर्पित गर्छ। नागरिकको आर्थिक एवं सामाजिक उन्नतिमा महŒवपूर्ण भूमिका निभाउँछ। अवसरको समानता, धन सम्पत्तिको समान वितरण तथा नागरिकका लागि न्यूनतम जीवनस्तर उपलब्ध बनाउनुलाई उत्तरदायित्व सम्झन्छ। कल्याणकारी राज्यको तात्पर्य कुनै विशेष वर्गको कल्याण नभएर सम्पूर्ण जनताको कल्याण हो। प्राध्यापक एजे लास्कीका अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य समाजको यस्तो संगठन हो, जसमा सबैको सामूहिक रूपमा आधिकारिक हित निहीत हुन्छ।
कल्याणकारी राज्यको पृष्ठभूमि
१८औंदेखि १९औैं शताब्दीमा व्यक्तिवादी विचार हावी हुँदै गयो। यसले राज्यको भूमिकालाई सीमित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दियो। व्यक्तिवादी विचारकका अनुसार राज्यको कार्य एक अनिवार्य कार्यमा मात्रै सीमित हुनुपर्छ। जस्तैः देशलाई बाह्य आक्रमणबाट रक्षा गर्न, शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न, कानुन निमार्ण गर्न। व्यक्तिवादी विचारअनुसार योभन्दा बाहिर राज्यको उपस्थिति हुन आवश्यक देखिएन। आर्थिक क्षेत्रमा लेसेज फेयर (अहस्तक्षेप) हुँदा पुँजीवादको तीव्र विकास भयो। उत्पादनको लाभ थोरै व्यक्तिमा केन्द्रित भई समाज धनी र गरिब वर्गमा विभाजित भयो।
यसबीच केही देशमा लोकतन्त्रको प्रयोग हुन थाल्यो। लोकतन्त्रको विकास भनेकै व्यक्तिवाद तथा समाजवादबीचको मध्यमार्ग हो। खास लोकतन्त्रवादीहरूको मत न राज्यको कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण कुरामा हुनुपर्छ भन्ने थियो। न त राज्यलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राखी व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने नै। राज्यले यस्ता व्यापक कार्य गर्नुपर्छ जुन जनताको सर्वांगीण विकासका लागि होऊन्। लोकतन्त्रको पूर्ण परिभाषा अब्राहम लिंकनले दिएका छन्– ‘जनताको जनताबाट जनताका लागि।’ तर त्यो सधैं जनताका लागि भएन। लोकतन्त्र सधैं तानाशाही व्यवस्थाको विकल्प मात्र भइरह्यो। यस परिप्रेक्षमा अझै उन्नत पद्धतिको खोजी र चासोको परिणामस्वरूप कल्याणकारी राज्यको बहसको आवश्यकता महसुस भइरह्यो।
लोक कल्याणकारी राज्यको विकासक्रम
सर्वप्रथम कल्याणकारी शब्दको प्रयोग आर्क विसप टैनिलले आफ्नो पुस्तक ‘सिटिजन एन्ड चर्च मेन’ मा गरेका हुन्। लोक कल्याणकारी राज्यका अग्रदूत ग्रिन वुडलाई मानिन्छ। उनले नै सर्वप्रथम अज्ञानता, दरिद्रता र नशाखोर यी तीन अवस्थाका उपचारमा राज्यले नै जबर्जस्ती पहल लिनुपर्छ भनी वकालत गरेका थिए। यही मान्यताअनुरूप बेलायतका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री सर हेनरी अर्मस्टङले विश्वयुद्धको दौरानमा आफ्नो देशको सामाजिक सेवा वा कल्याणकारी स्थिति कस्तो छ ? भनी पत्ता लगाउन विलियम बेवरिजको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाए। अनुसन्धानपछि बेवरिजले बेलायतका पाँच समस्या र तिनको निदानसहितको रिपोर्ट (१९४३) सार्वजनिक गरे।
बिरामी, बेरोजगारी, भोकमरी, अज्ञानता र आश्रय अभाव उक्त रिपोर्टमा औंल्याइएका पाँच सामाजिक समस्या थिए। बेलायतमा यो रिपोर्ट निकै चर्चा र बहसको विषय बन्यो। लेबर पार्टी यसको समर्थनमा त थियो। लेबर पार्टीले यही रिपोर्टलाई नारा बनायो। लगत्तै भएको चुनावमा उसैले बढी स्थान जित्यो। जसका नेता क्लिमेन्ट एट्ली प्रधानमन्त्री भए। क्लिमेन्टले सन १९४५–५१ सम्मको शासन अवधिमा यो रिपोर्टको कार्यान्वयन गरे। र, बेलायतलाई कल्याणकारी राज्यको मापदण्डमा प्रवेश गराए। यसरी बेलायत आधुनिक कालको प्रथम कल्याणकारी मुलुकको रूपमा चिनिन्छ भने कल्याणकारी राज्यको आधार स्तम्भको रूपमा यही बेवरिज रिपोर्टलाई लिइन्छ। जनजिवीकाको सवालमा राज्यभन्दा ठूलो अभिभावक अरू कोही हुन नसक्ने भएकाले राज्यमा नवउदारवाद वा संसारबाट लुप्तप्रायः भइसकेको शास्त्रीय समाजवादको ठाउँमा कल्याणकारी राज्य नै अपरिहार्य बनिसकेको छ।
कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य
कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य जनताको स्तर माथि उठाई उनीहरूलाई खुसी बनाउनु हो। यसले व्यक्तिवाद र समाजवाद दुवैलाई समन्वय गर्छ। कल्याणकारी राज्य आधुनिक पुँजीवाद र साम्यवादको अतिवादबाट मुक्त छ। यो सामूहिकता र सामाजिकतामा केन्द्रित प्रतिस्पर्धासहितको शासन व्यवस्थामा आधारित समाज व्यवस्था हो। यसले मानवतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग नजिकको वैचारिक साइनो गाँस्ने कल्याणकारी राज्य शासन व्यवस्थालाई प्रायोगिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक समाज व्यवस्था हो। राज्यको कल्याणकारी सिद्धान्तले जनताको सर्वोपरी हितका आधारमा शासन गर्ने राज्यको स्वरूपलाई जनाउँछ। राज्यले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक र मानसिक विकासका लागि आवश्यक जिम्मा लिन्छ। समाजमा शोषणको अन्त्य गरी मानिसको सर्वांगीण विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछ। यसले हामी सबैका लागि हौं र सबै हाम्रा लागि हुन् भन्ने भावनाको विकासमा जोड दिन्छ।
कल्याणकारी राज्यको गुण
सामाजिक न्यायः अवसरहरूको समान वितरणले मात्र समाज सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले कल्याणकारी राज्यमा अवसरको समान वितरण गरिन्छ। जनतालाई समान अवसर नदिने हो भने समाजमा अनेकौं विकृति र अपराधजन्य कार्यहरू जन्मन थाल्छन्। मानिसलाई चोरी गर्नैपर्ने, झुटो बोल्नैपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। जब मानिस भोको हुन्छ, पेट भर्नकै लागि अपराध कार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तब राज्यमा सबैलाई न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गरिँदैन, गरिबी हटाइँदैन। त्यहीबाट पापकर्म जन्मिछन् र समाज अराजकतातिर उन्मुख हुन्छ। त्यसैले कल्याणकारी राज्य समाजिक न्यायको सन्दर्भमा सधैं सजग रहन्छ।
राज्यको प्रगतिशील धारणाः अन्धविश्वास, जातीय भेदभाव, पक्षपात, शोषण, दमन र उत्पीडन कल्याणकारी राज्यका चुनौती हुन्। यी समस्याहरूले राज्यलाई गन्तव्यमा पुग्न दिँदैनन्। त्यसैले कल्याणकारी राज्यले सबैभन्दा पहिले यी र यस्ता समस्यालाई हटाउनु पर्छ। तर समाजमा सदियौंदेखि जात, वर्ग र अन्धविश्वासले राज्यहरू पूर्णरूपमा प्रगतिशील बन्न सकेका छैनन्। समाजमा अन्धविश्वासलाई सामाजिक मान्यता रहुञ्जेलसम्म राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरण सम्भव छैन।
आत्मनिर्भरताः आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरता मानव जीवनको अनिवार्य पाटो हो। आत्मनिर्भर नबनेसम्म समाज अभावमा प्रताडित हुने भएकाले यस्तो समाजले अपराधलाई निमन्त्रणा गर्छ। अपराधीलाई जति कडा सजाय दिए पनि आर्थिक समस्या समाधान नभएसम्म अपराध समाप्त हँुदैन। समाजमा अपराध कम गर्न जनतालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ। कुटदन्त सूत्रअनुसार अपराधीलाई सजाय दिएर अपराध कम गर्नुभन्दा उनीहरूको आर्थिक सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसैले कल्याणकारी राज्यको नभई नहुने गुण आत्मनिर्भरता हो।
सेवामुखी राज्यः कल्याणकारिता नै सेवा भएकाले कुनै पनि कल्याणकारी राज्य सेवामुखी नै हुन्छ। सेवा दुई किसिमका हुन्छन्। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने सहयोग व्यक्तिगत सेवा हो। व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट गरिने सहयोग राजकीय सेवा हो। लोक कल्याणकारी राज्यले यी दुवै सेवाको अनिवार्यता ठान्छ। व्यवहारिक प्रयोग पनि गर्छ। राज्यले जनतालाई सकेसम्म सेवा दिनुपर्छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्यले उत्तरदायित्व सम्झनु पर्छ। यस्तो राज्यमा मात्र कोही दुःखी हँुदैनन्। निस्वार्थ सेवा गर्ने कुरालाई सबैले कर्तव्य ठान्न सकेको खण्डमा मात्र त्यो राज्य सेवामूलक र कल्याणकारी हुन्छ।
नेपाललाई कल्याणकारी राज्य बनाउने आधार
जमिनमा सबैको पहुँचः दुई शताब्दीभन्दा बढी लामो विभेद शोषण र सामन्ती भूमि व्यवस्थाले नेपालमा गम्भीर भूमिहीनता जन्माएको छ। यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन २००४ ले नेपालमा लगभग २९ प्रतिशत ग्रामीण घरपरिवारसँग खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व नभएको देखाएको छ। अन्य अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि १० प्रतिशत नेपाली पूर्ण भूमिहीन छन्। नेपालमा भूमिहीनताले जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि त पार्ने नै भयो। यसले जीवनयापनको पर्याप्त स्तरको अधिकारमा फरक पारेको छ भने अर्को भूमिहीनताले मोहीको शोषण, न्याय प्रणालीमा पहँुच राख्न नसक्ने असक्षमता निम्त्याउँछ। र, अस्तित्वमा रहेको विभेदप्रति अझ बढी ग्रहणयोग्य बनाउँछ। तसर्थ कल्याणकारी राज्यका लागि जमिनमा सबैको समान पहँुच एक अनिवार्य सर्त हो।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकद्वार प्रणालीः शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैलाई सेवा मान्नुपर्छ, व्यापार होइन। व्यापारले फाइदा मात्र हेर्छ, सेवाको बेवास्ता गर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबैले किन्न सक्तैनन् तर किन्न नसक्नेले पनि पढ्न पाउनु पर्छ। पैसा नहुने पनि उपचार गर्न पाउनु पर्छ। बाँच्न पाउनु पर्छ। व्यापारीले नाफा मात्र हेर्छ। घाटा खाएर जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध बनाउन कोही अग्रसर हुँदैन। राज्यले गरिब–धनी सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन्न भन्न मिल्दैन। तर, नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो राज्यको आधारभूत तŒवलाई निजीकरण र व्यापारीकरण गरेर यति महँगो बनाइएको छ कि सर्वसाधारणका लागि सम्मानजक शिक्षा सोच्नै नसक्ने छ। त्यसैले राज्यले सर्वसाधारणको न्यूनतम मानवअधिकारलाई सम्मान गर्दैनः शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सामाजिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिः लोकतन्त्र संस्थागत संरचनाको रूपमा मात्र रहने होइन कि जनताको जीवनशैलीको रूपमा रहनुपर्छ। लोकतन्त्र जीवनशैली नबनेको खण्डमा संस्थागत लोकतन्त्र टिक्न सक्तैन। लोकतन्त्र सहजीवनको एउटा त्यस्तो ढाँचा हो, जसले प्रत्येक मानवलाई समान रूपले आफ्नो विचार, इच्छा र स्वतन्त्रतालाई खतरामा नपारी अधिकतम सम्भावित सीमासम्म आफ्ना सीमाहीन सम्भाव्यताको विकास गर्न समर्थ बनाउँछ। तर, नेपालमा मन्दिर प्रवेश गरेकै कारणले भीमबहादुर मारिन्छन्। प्रेम गरेकै कारण नवराज मारिन्छन्। विद्यालयबाट फर्किंदा किशोरी बलात्कृत हुन्छिन्। यस्तो अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउनु नै कल्याणकारी राज्य निर्माणको पूर्वसर्त हुन्छ।
शक्तिशाली सुशासन आयोग ः नेपालमा सुशासनको अभावमा राज्यका हरेक संरचना बेकम्मा सावित भएका छन् भने राज्यको काम कार्बाही अस्तव्यस्त। अर्कोतिर हरेक प्रशासनिक अंगमा भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई खोक्रो बनाएको छ। यसलाई नियन्त्रणको लागि सजिलो सूत्र छैन। हामीसँग भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक पार्टीको भर्तीकेन्द्र मात्र भएको छैन नेताहरूको सुरक्षा कवज पनि। यस्तो निरीह आयोगले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्तैन। तसर्थ स्वतन्त्र र प्रबुद्ध व्यक्तिको नेतृत्वमा स्वायत्त र शक्तिशाली सुशासन आयोग निर्माण गर्नुपर्छ। यसरी राज्यको स्रोत र साधनको समूचित उपयोग गरेर समन्यायिक काम गरेमा कल्याणकारी राज्यको आधार तयार हुन्छ।
अन्तमाः हर्बट स्पेन्सरले भनेका थिए– ‘पहिले उदारवादको कार्य राजाहरूको शक्ति सीमित गर्ने थियो। भविष्यको उदारवादको कार्य व्यवस्थापिकाको शक्ति सीमित गर्ने हुनेछ।’ नभन्दै आज उदारवाद यति विकृत पुँजीवादमा रूपान्तरण भइदियो कि व्यक्ति राज्यभन्दा शक्तिशाली हुन थाले। सरकार र राज्यलाई बिचौलिया र दलालहरूले चलाउने भएपछि के भन्ने ? यसको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष यो हो कि आज संसारका एक प्रतिशत मानिससँग ९९ प्रतिशत सम्पत्ति छ। एक प्रतिशत मानिसको सम्पत्तिप्रतिको आशक्तिका कारण संसारमा ९९ प्रतिशत मानिसले निकै कष्टकर र अभावको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अभाव र जटिल जीवन बिताइरहेका ९९ प्रतिशत मानिसलाई न्याय दिन सक्ने कल्याणकारी राज्यले मात्रै हो, जसको प्रमुख लक्ष्य भनेकै न्याय, भातृत्व र समतामूलक समृद्धि
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
