काठमाडौं : फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अडिट र मूल्यांकन सुरु गरेका छन्। यी विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा मूल्यांकन गर्दै आएका निकाय हुन्। एपीजीको टोलीले असोज २६ देखि २९ गतेसम्म नेपालको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ।
जोखिमबाट बच्न १ महिनामा १५ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलले बताए। भने, ‘ऐन संशोधन नभए नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा पर्ने खतरा छ।’ उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ती निकायले ६ महिनाअघि नै समय परिस्थितिअनुसार कानुन संशोधन गर्न सुझाएका थिए।
नेपालले पनि त्यसको गृहकार्य सुरु गरिसकेको थियो। कर छली, हुन्डीलगायतका विषयमा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको छ। ‘अहिले नयाँ नयाँ विषय पनि आएका छन्, क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्किङ, विषय समेट्न पनि कानुन संशोधन गर्नु परेको हो’, उनले भने, ‘हुन्डीलगायतका पक्षलाई हेर्ने अनुसन्धान निकाय प्रभावकारी बनाउन जरुरी भइसकेको छ।’ एमएलका मुद्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुगमन गर्न ४० बढी मानक बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका नायब निर्देशक डा. हरिप्रसाद नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको चित्तबुझ्दो जवाफ र मागेका कागजात उपलब्ध गराउन नसके देश कालोसूचीमा पर्न सक्ने बताए। ‘सरकार पनि जागरुक भएकाले फास्ट ट्र्याकबाटै भए पनि संशोधन गर्ला’, डा. नेपाल भन्छन्, ‘भर्चुअल करेन्सी, हुन्डी, घरजग्गा, क्यासिनो समेट्न कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’
२ वटा निकायले अनुसन्धान गर्दा थप प्रभावकारी हुने भएकाले प्रहरीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अनुसन्धान गर्न दिने सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको हो। नेपाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भने पनि, नभने पनि वित्तीय अपराध रोक्न नेपाल सजग हुनैपर्छ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा समेत छलफल भएको थियो। सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल कालोसूचीमा परेको थियो। त्यसबेला अमेरिकामा नेपालको बैंक खाता रोक्का थियो।
भ्रष्टाचार, करछली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबारका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ। त्यस्तै लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, वातावरणसम्बन्धी अपराध, चोरी, तस्करीमा पनि जोखिम थियो। विभागले कानुन र त्यसको परिपालनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायलाई जानकारी गराइरहेको छ। ५७ वटा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरिएको विभागले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाइए पनि कार्यान्वयन फितलो छ।
कानुन र प्रणालीमा सुधार नगरे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नेछ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १ सय ५० भन्दा बढी कानुनी व्यवस्था छन्। अवैध आर्जनलाई सुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन बनाउन सन् २००२ मै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपाल खैरो सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, प्रतीतपत्र खोल्न, हुन्डी फस्टाउने, वैदेशिक सहायता र लगानी आउन नसक्ने, साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको खतराका साथै देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
