काठमाडौं : नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको छ। तर, सरकारले संसद्मा एउटा यस्तो विधेयक पेस गरेको छ, जुन ऐन बन्यो भने गैरन्यायिक निकायले मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ को दफा १८ (१) मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।’
जब कि मिडिया काउन्सिलको गठन प्रेस काउन्सिलभन्दा खासै फरक छैन। यसको अध्यक्ष कुनै पनि विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ। ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा’ सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष नेतृत्वको काउन्सिललाई यति ठूलो न्यायिक अधिकार दिँदा दुरुपयोगको जोखिम बढ्ने प्रेस तथा कानुनका विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७६ मा पेस गरेको यो विधेयक विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लिएको थियो। सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेलगायतका प्रावधान समेटेर २७ वैशाख २०७६ मा राष्ट्रियसभामा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ‘पत्रकारिता गर्न छुट्टै परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने’ प्रावधान थपेर पारित गरेको थियो। दुवै प्रावधान हटाएर राष्ट्रियसभाले २७ साउन २०७८ मा पारित गरेर पठाएको विधेयक एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले हचुवाका भरमा जरिबाना तोक्ने कानुन ल्याउन नहुने प्रतिक्रिया दिए। दफा १८ का विषयमा उनले भने, ‘जरिबानाको प्रावधानले तजबिजी अधिकार धेरै दिन्छ। २५ हजार देखि १० लाख भनिएको छ। क्राइटेरिया छुट्ट्याइएको छैन। यसको दुरुपयोग हुन सक्छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले यसअघि महासंघले संशोधन गर्न भनी पटकपटक ध्यानार्कषण गर्दै आएको बुँदालाई संशोधन नगरिए वा नहटाइएमा मिडिया विधेयक मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘यस विधेयकमा केही असहमति जनाएका र हामीले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका बुँदामाथि छलफल गर्न भनेका हौं। कतिपय प्रावधान मान्य छैन। दण्ड जरिबानाको पनि हामीले विरोध गरेका हौं। यो मान्य हुने छैन।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि पुरानै विधेयक पेस गरेकामा आपत्ति जनाए। उनले ३ बुँदा सच्याउनुपर्ने बताए। ‘काउन्सिलको काम, कर्तव्य, नियन्त्रण र सचेत गराउने हो, कारबाही गर्ने होइन। मिडियालाई प्रोत्साहन गर्ने, सचेत गराउने, नियमन गर्ने, नमाने कालोसूचीमा राख्ने हो’, उनले भने, ‘यसले सजाय गर्न मिल्दैन। कारबाही गर्ने अदालतले हो।’ त्यस्तै पत्रकारलाई लाइसेन्स लिने, जाँच गर्ने काम विश्वमै नभएको उनले बताए।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनु परेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनले आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन, पत्रकारिताको विकास गर्न तथा पेसागत आचरण कायम राख्न आवश्यक महसुस गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको बताएका हुन्।
पत्रकारिताका क्षेत्रमा नियमनका लागि साबिकको प्रेस काउन्सिल नेपाल भए पनि यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको र सञ्चारमाध्यमका सबै विधालाई समेट्न नसकेका सन्दर्भमा यो विधेयक अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले बताए। उनले भने, ‘विश्वमै यस प्रकारको प्रयोग छ। आम सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयकको तर्जुमा गरिएको हो।’ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मिडियालाई अनुगमन तथा व्यवस्थित गर्न काउन्सिल सक्षम हुनेगरी गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद खगराज अधिकारीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनका लागि सोहीअनुसार गठनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। सांसद अञ्जना विशुंखेले विधेयकको स्वागत र समर्थन गर्दै पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिएको बताइन्। सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक केही विकृत भएर आएको बताउँदै काउन्सिल स्वायत्त बनाउन लागि यसको गठन प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसमा अनुगमनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र अपूरो कुरालाई पूर्ण बनाउनपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले यसअघि सरकारले नियुक्ति गर्ने पाँच जना निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ भन्दा रोकिएको स्मरण गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काउन्सिलका पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्न सके स्वायत्त हुने धारणा व्यक्त गरे। सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आम सञ्चारमाध्यमलाई सदुपयोग हुनुपर्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै समाजमा सूचनाका लागि मिडियाको अहम् भूमिका रहेको उल्लेख गरे। उक्त विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
नागरिकता विधेयक हुबहु पारित
काठमाडौं (अन्नपूर्ण): राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको सो विधेयक यही भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट बिनासंशोधन पुनः बहुमतबाट पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा उपस्थित एक सय ९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा एक सय ३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो। संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
