बैंकहरूको नाफा बढ्यो, देशको बढेन
दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण धेरै साना–ठूला व्यवसाय बन्द भए। पर्यटन सम्बद्ध व्यावसायिक संस्थाहरू त धेरै नै धराशाही भए। कोरोनाकै मुख्य असर स्वरूप देशकै अर्थतन्त्रको सबैजसो सूचक ओरालो लाग्यो। आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन। तर, कोरोना महामारी छिचोलेर बैंकहरूले भने यसै अवधिमा पनि नाफा बढाए। बैंकहरूको नाफामा उछाल भन्ने किसिमका समाचार अहिले बजारमा बिकाउ छन्।
गत आर्थिक वर्षमा सबैजसो वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आकर्षक नाफा गर्न सफल भएका छन्। उनीहरूका नाफा मात्रै बढेको छैन, खराब कर्जाको अवस्थामा पनि सुधार आएका छन्। बैंकहरूले कोरोना महामारीमा पनि आकर्षक नाफा आर्जन गर्न सकेको विषयलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिएला। त्योभन्दा पहिला उनीहरूको नाफाको अंक गणितलाई नियालौं। जस्तो कि गएको आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा सञ्चालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकको चौमासिकसम्मको मुनाफामा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्ष उनीहरूको कुल नाफा ७४ अर्ब नाघेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब २१ करोड नाफा आर्जन गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछि अधिक नाफा गर्ने बैंकहरूमा क्रमशः ग्लोबल आईएमई बैंकले ५ अर्ब २० करोड, नबिल बैंकले ४ अर्ब ९७ करोड, एनआईसी एसिया बैंकले ४ अर्ब ५२ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब ८ करोड कमाएका छन्। त्यसैगरी एनएनबी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक र मेगा बैंक पनि धेरै कमाउने बैंकहरूमा परेका छन्। सबैभन्दा कम मुनाफा गर्ने बैंक बनेको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्ममा १ अर्ब ३५ करोड मुनाफा गरेको छ। यसरी बैंकहरूले कोरोना महामारीका बीच पनि गत आर्थिक वर्षमा आकर्षक मुनाफा कमाउन सफल भएका देखिन्छन्।
ठूला वाणिज्य बैंकहरू मात्रै हैनन् ‘ख’ वर्षका विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरू र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूले पनि आफ्ना नाफा बढाएका छन्। हालसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय स्तरका ८ विकास बैंकहरूको मुनाफा पनि वाणिज्य बैंकहरूले जस्तै गरी बढाएका छन्। विकास बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्ममा करिब २६ प्रतिशतले आफ्ना नाफा बढाएका विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। यसरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरू, लघुवित्तहरू सबैंका मुनाफा बढेका बढ्यै छन्। तर, बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले ५० खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दा पनि किन देशको मुनाफा भने बढिरहेको छैन ?
किन देशको आर्थिक सुदृढीकरण हुन सकिरहेको छैन ? प्रश्न त उब्जिएकै छ।
पुँजीको बागडोर सम्हालेका वित्तीय संस्थाहरूले नाफा आर्जन गर्नु उनीहरूका लागि, सीमित सेयरधनीहरूका लागि त गज्जबको कुरा हो। तर, बैंकहरूले बजारमा त्यत्रो पुँजीको विस्तार गर्दासम्म पनि झन्डै ३ करोड नेपालीको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थतन्त्र भने नाफामा जान नसक्नु पक्कै सुखद् होइन। अर्थतन्त्र नाफामा जान नसक्नु, मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सुदृढीकरण हुन नसक्नु बैंकहरूको मात्र दोष पक्कै नहोला। तर, अप्रत्यक्ष हिसावले दोष बैंकहरूको पनि हो। त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकको झनै हो। राष्ट्र बैंकले किन मुलुकको उत्पादन बढाउने, आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने, रोजगारी बढाउने र आर्थिक असमानता कम गर्दै लैजाने गरी बैंकहरूलाई नियमन गर्न सकेन। उनीहरूको कर्जा प्रवाहलाई किन प्रगतीशिल बनाउन सकेन ? प्रश्न उठ्छ नै।
वास्तबमा भन्ने हो भने राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त संस्था हो। अझ भनौं पोलिसि निर्माणमा काम गर्ने थिंकट्यांक संस्था भइकन पनि उसले दीर्घकाल सोचेर नीतिहरू ल्याउन नसकेकै हो। त्यसको एउटा उदाहरण मर्जर नीतिलाई लिन सकिन्छ। जस्तो किन २०७२ अघिसम्म राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको संख्या करिब ९० वटा हाराहारी पुर्याएको थियो। वाणिज्य बैंक नै ३३ वटा पुगेका थिए। राष्ट्र बैंकले बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको दर्ता इजाजत क्रमशः बढाइरहेको थियो। तर, त्यसपछि आएका गभर्नरले बैंकहरूको अनिवार्य पँुजीवृद्धि तथा मर्जरको नीति ल्याए। नयाँ इजाजत रोक्नु त ठीकै हुन्थ्यो। तर, भएका संस्थाहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा गाभ्ने तथा गाभिने कुरामा फोर्स गर्नु ठीक थिएन। तर, राष्ट्र बैंकले आफंैले जन्माएका बैंक–वित्तीय संस्थाहरूलाई निमोठ्दै गयो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि कुराको नियन्त्रण होइन, नियमन जरुरी हो।
तर, राष्ट्र बैंकले लोकतन्त्रको मूलभूत विशेषताको नै चिरहरण गर्यो। अहिले ९० वटा विकास बैंक झरेर १८ वटामा आइपुगेको छ। ७५ प्रतिशत विकास बैंकका अस्तित्व समाप्त भएको छ। त्यसले गर्दा रोजगारीको अवसरमा संकुचन आएको छ। वित्तीय पहुँच पनि गिरेको छ। तथ्यांकका रूपमा राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशत मानिसमा वित्तीय पहुँच पुगेको भनेको छ। बैंकहरूमा विभिन्न अल्झन–उल्झनका हिसावले खाताहरू खोलेका, खुलाइएकै रमा वित्तीय पहुँचमा बढोत्तरी हुने भए अर्थतन्त्रको यो हालत कसरी हुन्थ्यो होला ? अहिले नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा बैंकहरूको ऋणको आकार ठूलो भएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेकै कारण त्यो देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अहिले ५० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने उनीहरूको ऋण प्रवाह ५० खर्ब ४५ अर्ब प्रवाह भएको छ। त्यसरी कुल निक्षेपभन्दा बढी कुल कर्जा प्रवाह हुँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट २ प्रतिशतले मात्रै ऋण पाएका छन्। ९८ प्रतिशत मानिस ऋण प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित छन्। खासगरी सीमित पुँजीपति वर्गले नै अधिकांश ऋण प्राप्त गरेको अवस्था छ। खासगरी कर्जा र निक्षेपको तालमेल मिलाउन नसकेर बर्सेनि तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूले बढाएका नाफा हेर्दा लाग्छ नाफा कमाउनु मात्रै बैंकहरूको दायित्व हुन्। बैंकहरूको नाफा बर्सेनि उच्चदरमा बढिरहनु तर अर्थतन्त्र भने उकासिन नसकिनु गलत लगानी नीतिले नै हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, व्यापारघाटा कम गराउने हिसावले बैंकहरूलाई लगानी गर्ने नीति नल्याउँदा पनि अर्थतन्त्र भासमा पर्दै गएको हो। बैंकहरूले गर्ने लगानीहरू जति दलाल पुँजीपतिको हातमा पुग्ने, घरजग्गा कारोबारी, अटो व्यापारी र आयातमा आधारित सेवा व्यापारमा पुग्ने भएपछि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यस्ता क्षेत्रमा बढेका कर्जा नियमन तथा नियन्त्रण नगरी देशको नाफा अर्थात् देशको आर्थिक वृद्धि अवश्य हुने छैन। अहिले गलत ठाउँहरूमा बैंकहरूको पैसा गएकैले पनि बैंकहरूले केही अर्ब त कमाए, तर देशले गुमाउँदै गएको छ। देशको अर्थतन्त्र चौपट हुँदै गएको छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले सघन रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ।
देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने हिसावको कर्जा विस्तार योजनालाई नियमन गरिनुपर्छ। बैंकहरूबाट हुने लगानी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा, उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा, देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुने हिसावले गरिनुपर्छ। त्यसमा राष्ट बैंकको भूमिका अहं छ। केवल जनसंख्याको दुई प्रतिशतलाई (त्यो पनि सीमित ठूला ऋणीलाई) ऋण प्रवाह गरेर आर्थिक उन्नयन कदापी हुँदैन। बढीभन्दा बढी मानिसले बैंकको कर्जामा पहुँच पाउनुपर्छ। सानो–सानो स्केलमा पनि ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरूले झन्झट मान्नु हुँदैन। देशैभरबाट सानो–सानो स्केलमा निक्षेप संकलन गरेर पनि सीमित दुई प्रतिशत ऋणीलाई मात्र ऋण प्रवाह गर्ने अवस्थाले देश नाफामा जान सक्दैन।