गठबन्धनबाट विश्वमा विकास भएको इतिहास छैन : महासचिव पोखरेल

गठबन्धनबाट विश्वमा विकास भएको इतिहास छैन : महासचिव पोखरेल

धनगढी : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विश्वमा कुनै पनि देशको विकास गठबन्धनबाट भएको इतिहास नभएको बताएका छन। 

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला र डडेल्धुराको पार्टी प्रशिक्षण सकेर राजधानी फर्किने क्रममा अत्तरियामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन। 

'राजनीतिक आन्दोलनका लागि संयुक्त गठबन्धन आवश्यक पर्छ, हामीले पनि जनआन्दोलनका लागि गठबन्धन गरेका हौं तर जब मुलुकको समृद्धि र विकासको प्रश्न आउँछ, त्यहाँ बलियो नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको विकास गठबन्धनका नामबाट भएको हामी सुन्दैनौ' पोखरेलले भने।  

उनले विकास र समृद्धिका लागि तीनवटा कुरा आवश्यक रहेको बताए। 'विकासका लागि तीन कुरा चाहिन्छ, पहिलो 'भीजनरी लिडरसीप', त्यसपछि 'स्ट्रोङ्ग पोलिटिकल पार्टी' र 'पोलिटिकल स्ट्याबलिटि'। यी तीनवटा कुरा भयो भने मात्रै देशमा समृद्धि र विकास हुन्छ' महासचिव पोखरेलले भने। 

नेता पोखरेलले नेपाली कांग्रेसले नीतिगत नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य गुमाइसकेको बताए। 'नेपाली कांग्रेस, जो नेकपा एमालेको हाराहारीको संगठन छ, उसले नीतिगत नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य गुमाईसकेका छ' पोखरलेलले भने। 

महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेको सरकारका पालामा भएको विकास देखेर बाह्य शक्तिको इसारामा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको आरोप लगाए। 

'तपाईंलाई थाहा छ, काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक रोक्न कति प्रयास भए। हामीले आफ्नो गुमेको भुभाग नक्सामा समेट्यौं, संविधान सभाबाट संविधान बनायौं, एमालेको पालामा ठुला ठुला विकास निर्माणका कामहरू सुरुवात भए, त्यसले गर्दा अत्तालिएकाहरूले बाह्य शक्तिको ईसारामा पाँच दलीय गठबन्धन जन्माए' पोखरेलले भने। 

उनले प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग प्रकरणबाट सबै कुरा छर्लङ्ग भएको बताए। 'प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रकरणबाट सबै छर्लङ्ग भइसक्यो नी, एमालेको सरकार हटाउन के के प्रपञ्च गरिएको रहेछ,? कुन नियतले गठबन्धन बनेको थियो। कसको इसारामा परमादेशको सरकारको बन्यो, अब भन्न केही बाँकी छ र? जनताले सबै कुरा बुझिसकेका छन।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.