संकुचनमा सुशासन

लोकतन्त्रमा सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ। सुशासनमा समझदारी गरेपश्चात् देश र राजनीतिक व्यवस्था तानाशाहीतन्त्रतर्फ अभिमुख हुन्छ। सुशासन कायम हँुदै गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पनि विकास हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकासमा नै सुशासन निर्भर गर्छ। त्यसैले लोकतन्त्र र सुशासन एकअर्काका परिपूरक हुन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल सहज र गुणस्तरीय बनाउँदै सरकार र जनताका बीच सौहाद्रता वृद्धि गर्ने अभ्यासका रूपमा यसलाई स्वीकार गरिएको छ। जसका धेरै चुनौती छन्। विशेषगरी विकसित देशहरूको तुलनामा विकासशील देशहरूले यस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परिराखेको हुन्छ। यसले आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्छ।

आदर्श राज्यका प्रतिनिधिमूलक सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरिएको हुन्छ। जनतामा सुख, समृद्धि र शान्तिपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै सुशासन कायम गर्नु हो। यसका लागि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा प्रभावकारी र कुशल प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गरिनु पर्छ। यसका लागि नैतिकताका आधारमा कार्यरत रहने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ। कानुनको समान प्रयोग हुँदा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। शासनमा आमूल परिवर्तन गरी सोही अनुकूलको राजनीतिक वातावरण तयार पारिनु पर्छ। यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापनको नयाँ आयामका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

नवउदारवादी आयाम, बजार नियन्त्रणरूपी अर्थ व्यवस्थाको सिद्धान्त र निजी क्षेत्रको सहभागिताका माध्यमबाट मात्र नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्य र मान्यताहरूको दिगोपन कायम हुन सक्दैन। निश्चित संख्यामा रहेका समाजका बुज्रुकहरूको स्वार्थमा केन्द्रीय नीतिहरू तर्जुमा हुन हुँदैन। बरु समग्र नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं कमजोर वर्गका लागि समन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर राज्य संयन्त्र परिचालित हुँदा मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ।

चुनौतीहरू

यसमा सिकारी युगको विकासदेखि आधुनिक विकासमुखी समाजमा रूपान्तरण गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्रयासहरू हुन्छन्। यसका लागि अनुकुल हुने गरी निर्धारण गरिएको सम्पूर्ण शासकीय ढाँचा समावेश गरी कडा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। यसका चुनौतीको फेहरिस्त लामो हुन्छ। यसका आधारहरू र एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र, संस्कार र मनोविज्ञानमा आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी हुन्छ। संस्थागत कमजोरीलाई सुधार गरेर मात्र सुशासनको मार्ग अवलम्बन गर्न सकिन्छ। संस्थाको क्षमता विकास गर्दा यसमा संलग्न जनशक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभवका साथै सेवाभावका साथ प्रस्तुत हुने संस्कारको विकासका लागि अथक प्रयास राज्यका तर्फबाट हुनुपर्छ।

संस्थागत क्षमताको विकासमा जनशक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सधैं क्रियाशील रहन अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। संस्थाप्रतिको स्वामित्वभाव समग्र जनशक्तिमा हुनु जरुरी हुन्छ। संस्थाले जनशक्तिको सबै प्रकारको सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दा र वृत्ति विकासका मार्गहरू पारदर्शी गराउन सके यो सम्भव छ। कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरेर कडाइका साथ सरकार प्रस्तुत हुँदैमा कर्मचारीहरू उत्पादक हुँदैनन्। तसर्थ संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। स्वतस्फुर्त सहभागिता दिने वातावरण सिर्जना गर्दै समग्र संस्थालाई नै लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार परिचालन गराउन सक्नुपर्छ। सामाजिक पुँजी निर्माण हुन नसक्नुसमेत यसका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै गैरलोकतान्त्रिक शासन प्रक्रिया सञ्चालन हुँदा सुशासन प्रभावित बन्छ। विश्वमा धेरै देश छन् जहाँ एकतन्त्रीय तानाशाही शासन सञ्चालन गर्दै जनताको भलाइमा केन्द्रित रहेर शासन गरिरहेको दाबी गर्छन्। यस प्रकारका देशहरूमा सुशासनले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन। सामाजिक विकृति, तानाशाही राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु, उपनिवेश रूपमा रहनु, गृहयुद्धको अवस्था रहनु, राजनीतिक अवस्था अस्तव्यस्त हुनु, सैनिक शासन सञ्चालन हुनु आदिलाई यस प्रकारका चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। यस प्रकारको शासनमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तताको सामना गर्नु पर्छ। कुशासनबाट जनता प्रताडित बन्छन्। आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको अभाव रहन्छ। नातावाद र कृपावाद व्याप्त हुन्छ। शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ। असमान व्यवहार गर्दै कानुनी शासनलाई सिद्धान्तमा सीमित गरिन्छ। विशेषगरी यो अवस्था अफ्रिकन देशहरूमा सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक अस्तव्यस्तता, राजनीतिक असहिष्णुता, कठोर तानाशाहीतन्त्र, सैन्य शासन, अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ। नागरिकलाई रैती र दासको व्यवहार हँुदै आएको छ। यस्ता शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएका अफ्रिकी देशहरूका उदाहरण दिनुपर्दा सुडान, जिम्बाबे, लिबिया, युगान्डा, इथियोपिया आदिको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारका विकृतिका कारण सामाजिक विग्रहको आमन्त्रण भइराखेको छ। आर्थिक दुरवस्था र तनावका कारणले गर्दा समग्र महादेश नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेको छ।

व्याप्त भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। भ्रष्टाचार र सुशासनबीच विपरीत सम्बन्ध रहन्छ। भ्रष्टाचार व्याप्त हँुदै जाँदा सुशासनको अवस्था जोखिममा पर्दै जान्छ। प्रायः धेरै देशमा यो समस्या ठूलो चुनौतीका रूपमा छ। विश्वभर सुशासनको अवरोधका रूपमा भ्रष्टाचार महामारीकै रूपमा देखिँदै सुशासनको अवस्थालाई ध्वस्त बनाएको छ। केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको अवस्थाबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको टीआई इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा करिब ६६ प्रतिशत देश अत्यन्त भ्रष्ट छन्। विश्वभर कुनै पनि देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकेको छैन। यसले गर्दा सबैतिर सुशासनको अवस्था कमजोर बनेको छ। १०० मा सरदर ४५ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका छन्।

विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश साल्भाडोर सन् २०२० सम्म रहेकोमा २०२१ मा आएर दोस्रोमा झरेको छ। यस वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदनमा साउथ सुडान सबैभन्दा भ्रष्ट रह्यो। जसले जम्मा ११ अंक प्राप्त गरेको छ। साल्भाडोरलगातार १० अंकबाट माथि उठ्न नसकी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएको हो। यसवर्ष मात्र ३ अंकको प्रगति गरेको छ। यस देशमा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्दा नगदमा लिने र सो उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीले लिई राष्ट्रिय ढुकुटीमा नदेखाउने जस्तो निकृष्ट अभ्याससमेत हँुदै आएको छ। अब यस देशमा सुशासनको अवस्थाको बारेमा सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा बढी यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सफल देखिएको डेनमार्क हो। प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म बढीमा डेनमार्कले ९२ अंक प्राप्त गर्न सकेको छ। यसको सिधा अर्थ हुन्छ, त्यस देशमा समेत ८ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ। डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड र फिनल्यान्डका बीच भ्रष्टाचार कम गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ। सन् २०२१ मा यी तीनै देशले ८८ अंक प्राप्त गरेका छन्। यी देशहरूमा सुशासनको अवस्था अनुकरणीय छ। तसर्थ कुशासनको सबैभन्दा जिम्मेवार पक्ष भनेको भ्रष्टाचार हो। नेपाल पनि सार्क क्षेत्रमा अफगानिस्तान र बंगलादेशपश्चात् सबैभन्दा भ्रष्ट देशको तेस्रो स्थानमा छ। ३३ अंक प्राप्त गरी १ सय १७ स्थानमा देखिएकोे छ। बंगलादेश र अफगानिस्तान २६ र १६ अंक प्राप्त गरी क्रमशः १४० र १७४ स्थानमा देखिएका छन्। यो तथ्यांकले नेपालको सुशासनको अवस्था प्रस्ट पारेको छ।

स्मरण रहोस्, सन् २०२१ मा १ सय ८० देशको अध्ययन गरिएको थियो। लोकतन्त्र र सुशासनका बीचको अन्तरसम्बन्धसमेतलाई यसै प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। उत्तर कोरिया १६ अंक प्राप्त गरेर १ सय ७४ स्थानमा झरेको छ। यो साम्यवादमा सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने उदाहरण हो। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त देशमा सुशासन जोखिममा पर्छ। आर्थिक संकटका दृष्टिले श्रीलंका उपयुक्त उदाहरण हो। घाना, मलावी, जाम्बिया र जिम्बावेमा राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न क्रियाशीलता देखाएको छैन। अन्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको समेत अवलम्बन गरेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता छ। सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन।

सुशासन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित पात्रहरू अनुपयुक्त र बहुप्रकारका हुनु, विवादित उद्देश्यहरूको तर्जुमा हुनु, संस्थाको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति, योजना र कार्यक्रमका बीच तालमेल नहुनुको कारण सुशासन प्रभावित हुन्छ। सरकारको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुनु, प्रशासनिक क्षमता र सरकारको क्रियाशीलतामा प्रश्न चिह्न खडा हुनु, ऊर्जाको र आधारशिलाहरूको निर्माणले दिगो प्रदान गर्न नसक्नुजस्ता अवस्थाले सुशासनलाई संकुचनको अवस्थामा पु¥याउँछ।

विश्वका कतिपय देशमा नागरिक भलाई र एकताका पक्षमा प्रभावकारी रूपमा कार्य नगर्नु, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइएको पाइन्छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्नु, सूचनाको सम्प्रेषणमा त्रुिट देखिनु, लैंगिक असमानताको अवस्था विद्यमान हुनु, आर्थिक मन्दीबाट देश प्रभावित हुनु पनि समस्याकै रूपमा छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्ररी गर्न नसक्नु, राज्यका क्रियाकलापहरू नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्नु पनि देखिएका छन्। यस्तै ठूलो संख्यामा शरणार्थीको उपस्थिति रहनु, लैंगिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु आदिजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट प्रताडित बन्दै देशहरू सुशासनको मार्गलाई अनुकरण गर्न नसकेका उदाहरण विश्व परिवेशमा पाइएका छन्। यसका अतिरिक्त क्षेत्रीय र स्थानीय प्रकारका देश विदेशका समस्याहरू हुन सक्छन्, जसले गर्दा सुशासन प्रभावित बन्छ। नेपालमा दक्षिणतर्फको छिमेकी देशले पटकपटक घोषित र अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसैले राष्ट्रहरूले सुशासन कायम गर्न धेरै प्रकारका चुनौती सामना गरिराखेका छन्। 

सारांश

सुशासनको अवस्थाबाट धेरै प्रकारका नीतिगत प्रभावहरू पर्छन्। यसका लागि केही अवयवलाई राम्ररी आत्मसात् गर्नु पर्छ। सरकारी संयन्त्र वा राज्य संयन्त्र सदैव सबैको सहमति र सहकार्यका आधारमा राज्य सञ्चालनमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक करारलाई स्वीकार गरी सोहीअनुरूप सञ्चालित हुने अभ्यस्त हुनु जरुरी छ। देशको संविधानले नै सरकारका अधिकार र कार्य क्षेत्रबारे स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ। नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार प्रष्ट रूपमा प्रदान गरिनु पर्छ। बजार अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन गरी त्यसमा सरकारको न्यूनतम हस्तक्षेप रहने कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ।

पारदर्शिताको निर्वाहलाई अत्यधिक प्राथमिकतामा राखिनु जरुरी हुन्छ। धर्म, वर्ग, सम्प्रदायका आधारमा नभई निर्धारित कानुनका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास र समानताको नीतिलाई राज्यले व्यवहारमै लागू गरेको अवस्था हुनुपर्छ। यी सबै अवयवहरू राज्य गम्भीर भएर लागिपर्दा मात्र देशमा सुशासनका लागि स्पष्ट मार्ग चित्र तयार हुन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई गम्भीरतापूर्वक अवलम्बन नगरी सुशासन कायम गर्न सकिन्न। यो नागरिकको सुखशान्तिको अवस्था हो। त्यसैले आफ्ना स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारेर राज्यले प्रदान गरेको सेवा र सुविधामा सुशासन प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ सुशासनका लागि लोकतन्त्र अत्यावश्यक हुन्छ।