नियन्त्रित काउन्सिलको कसरत

सरकारले सञ्चारमाध्यम काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा अघि बढाएपछि यसको प्रक्रिया र प्रावधानको विषयमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी चालू संसद्बाटै विधेयक टुंगो लगाइदिन आग्रह गरेलगत्तै यसलाई अघि बढाइएको हो। यद्यपि यो विधेयकप्रति अहिले महासंघ स्वयं पनि विरोधमा छ। आमसञ्चार जगत्ले यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू कसैले पनि यसमा समर्थन गरेको सुनिएको छैन। विपक्षी दल र कतिपय सत्तापक्षकै सांसद पनि विपक्षमा देखिएका छन्। विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रावधानविपरीत हुने छ। यसर्थ विधेयकमा आवश्यक संशोधन वा स्थगन अपरिहार्य छ।

प्रेस काउन्सिल गठनका निश्चित सैद्धान्तिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन्। नेपालकै पनि स्पष्ट सैद्धान्तिक अवधारणा, नीतिगत व्यवस्था र विशिष्ट परम्परा छ। तर, अहिले आएको यो विधेयकले त्यसलाई पूर्णतः आत्मसात् गर्न सकेको छैन। कतिपय प्रावधानका कारण सरकारको मातहतमा काउन्सिललाई राख्ने र त्यसमार्फत स्वतन्त्र प्रेसलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने जोखिम देखिन्छ। यदि यो विधेयक यहीरूपमा पारित हुने हो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुने अवस्था छ। भारतमा पछिल्लो समयमा गोदी सञ्चारमाध्यमको परिचर्चा खुबै हुने गर्छ। यदि यो विधेयक यसैरूपमा पारित गरिने हो भने नेपालमा कानुनीरूपमै यहाँको सञ्चारमाध्यमलाई त्यो बाटोमा हिँडाउन बल पुग्न सक्छ। सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको औजारको रूपमा काउन्सिलको प्रयोग हुने अवस्था बन्दछ।

सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना र अभ्यास अनिवार्य सर्त होइन। अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन। यद्यपि, थुप्रै मुलुकमा यसको अभ्यास हुने गरेको छ। जहाँ काउन्सिलको अभ्यास छ, त्यहाँ यसलाई पत्रकारिताको स्वच्छता र व्यावसायिक मर्यादाको विकासका निम्ति सहज प्रक्रियाको रूपमा लिने गरिएको छ। बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकहरूमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना, काउन्सिलमार्फत आचारसंहिताको निर्माण र नियमन लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको छ। स्विडेनले सन् १८७४ मै प्रेस क्लबमार्फत यस्तो अभ्यास सुरु गर्‍यो। बेलायतमा सन् १९३६ र अन्य युरोपेली मुलुकहरूले सन् १९३० को दशकदेखि प्रेस आचारसंहिताको विकास र अभ्यास अघि बढाइयो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि स्वतन्त्रताको क्रमसँगै यसको अभ्यास अघि बढाइयो। नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिककालमै २०१४ सालमा गठन भएको प्रेस कमिसनले २०१५ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणका १८ बुँदे नियमहरू प्रस्ताव गरेको थियो। त्यही जगमा २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समितिको गठन भयो भने त्यसको निरन्तरतास्वरूप २०२७ सालमा प्रेस सल्लाहकार परिषद् हुँदै प्रेस काउन्सिल गठन भयो।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा नयाँ ऐन जारी भएसँगै प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना भयो। मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनालगत्तै २०६३ मा गठित उच्चस्तरीय सञ्चारमाध्यम सुझाव आयोगले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दियो। तर, कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाइएन। संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएसँगै फेरि यसमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस भयो। कानुनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले त्यसको नीतिगत तथा संरचनागत अवधारणासहित नयाँ काउन्सिलको ढाँचा सिफारिससमेत गर्‍यो। नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको अनुभवको आधारमा भन्दा प्रेस काउन्सिल नेपालसहित प्रेससँग सम्बन्धित विषयगत र वैचारिक संघसंस्था र विज्ञ व्यक्तित्वसहित सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागितामा तयार भएको यो प्रतिवेदन नेपाली प्रेसको साझा दस्तावेज हो। यसको सर्वस्वीकार्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी गरेको थियो। सोही नीतिको अभिन्न अंग रहेको यो ढाँचा नेपाल सरकारको आधिकारिक अवधारणा हो। तर, अहिले अघि बढाइएको विधेयक त्यसभन्दा भिन्न र कतिपय सन्दर्भमा विपरीतसमेत छ।

आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकनका लागि अभिप्रेरित गरी स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्ने उद्देश्य रहेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा काउन्सिलको स्वायत्ततामा जोड दिइएको छ। नीतिको अभिन्न अंग रहेको काउन्सिलको ढाँचामा सञ्चारमाध्यम काउन्सिल होइन, प्रेस काउन्सिलकै अवधारणा अघि बढाइएको छ। सञ्चारमाध्यम र प्रेसमा फरक छ। सबै प्रेस सञ्चारमाध्यम हो तर सबै सञ्चारमाध्यम प्रेस होइन। पत्रकारिताको बिम्बको रूपमा प्रेस शब्द प्रयोग गर्ने आमप्रचलन हो। कतै गुनासो सुनुवाइ आयोग र कतै सरकारी संलग्नताबिना निजी सञ्चारमाध्यमको अग्रसरता र सहभागितामा सञ्चारमाध्यम काउन्सिल गठन भएका उदाहरण छन्। यद्यपि ती सीमित मात्रामा छन्। अपवाद हुन्। काउन्सिलको अभ्यास रहेका विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रेस काउन्सिलकै अवधारणा छ।

सञ्चारमाध्यम काउन्सिल नामकरण गर्दा पनि अन्तर्वस्तु प्रेस काउन्सिलकै अवधारणामा रहेकाले प्रथमतः सञ्चारमाध्यम काउन्सिल भन्नुको औचित्य पनि छैन। यद्यपि नाममा खासै आपत्ति पनि होइन। बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भनेझैं नाम जे राखिए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकारिताको मर्यादा विकास गर्ने, विषयवस्तुको अनुगमन गर्ने र पत्रकारको आचरणको स्वनियमन गर्ने निकायको रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ। यो मेडिकल काउन्सिल जस्तो होइन न त इन्जिनियरिङ वा बार काउन्सिल जस्तो हो। संस्थाको वा व्यक्तिको इजाजत प्रदान गर्ने नभई आचरणको विधि तोक्ने र स्वनियमन गर्ने निकाय हो। यो विषयवस्तुको स्वनियमन गर्ने निकाय हो। यसर्थ यसलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त निकायको रूपमा रहन दिनुपर्छ। पत्रकारितालाई पीत पत्रकारिताबाट जोगाएर स्वच्छ र मर्यादित बनाउन अहिलेको सन्दर्भमा सशक्त प्रेस काउन्सिलको झनै बढी आवश्यकता खड्किएकोमा दुई मत छैन। तर, त्यो कार्य स्थापित मान्यता र विधिअनुसार गरिनु पर्छ। स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामक निकायमार्फत भएमा मात्र स्वीकार्य हुन्छ। प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार अग्रसर हुने त निरंकुशतन्त्रमा मात्र हो। जसरी हिजो पञ्चायतीकालमा भयो। शाही शासनमा त्यस्तो अभ्यास गर्ने दुस्साहस गरियो। संकटकालको बहानामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको सरकारको समयमा भयो। तर, अब त्यो अवधारणा र अभ्यास असान्दर्भिक भइसक्यो।

अहिले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको सञ्चारमाध्यम काउन्सिल विधेयकले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तताको संरक्षण गर्दैन। उत्पत्तिको चरणमा भन्दा राष्ट्रियसभाको विधायन समिति र सभामार्फत भएको संशोधनले केही सुधार गरेको छ। तर, त्यो पर्याप्त छैन। विधेयकको अधिकार क्षेत्रलगायतको अन्तर्वस्तुमा अझै संशोधन जरुरी छ। काउन्सिलको संरचना पनि आम प्रचलनअनुसार छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा काउन्सिलको अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। बंगलादेशमा पनि त्यही अभ्यास छ। नेपालमा सुरुमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई यसको अध्यक्ष बनाइयो। त्यसपछि लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई अध्यक्ष तोक्ने प्रचलन रह्यो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कहिले वरिष्ठ अधिवक्ता, कहिले सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश त कहिले वरिष्ठ पत्रकारलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यास सुरु गरियो।

पत्रकारिता क्षेत्रबाटै अध्यक्ष बनाउने पनि विश्वका कतिपय मुलुकमा भएकै अभ्यास हो। तर, पत्रकारलाई नियुक्त गर्दा उसको योग्यता, क्षमता, विषयविज्ञता, निष्पक्षता, नैतिकता, आचरण र सर्वस्वीकार्यताजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको विधेयकले त्यसमा उपेक्षा गरेको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले नियुक्ति गर्ने, सरकारको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने, सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सरकारले चाहेमा हटाउन सक्ने प्रावधानले काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउँदैन। उल्टै हाल अभ्यासमा रहेको स्वायत्ततासमेत खोसिने अवस्था बन्छ। स्वायत्तताको संरक्षणकै लागि भनेर उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको ढाँचामा निश्चित योग्यता तोकिएको थियो। उक्त सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरी २० वर्षभन्दा बढी पत्रकारिता र सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै सदस्यमा एक एक जना प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहने व्यवस्था गरेको छ भने पत्रकार महासंघका अध्यक्षसहित अन्य १० जना सदस्य पत्रकारिताका विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

विद्यमान संघीय संसद्् गठन हुनुअगावै सिफारिस गरिएको र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको अंग रहेको उक्त ढाँचामा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सञ्चारमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सभापति, समावेशी आयोगको अध्यक्ष र त्रिवि पत्रकारिता विभागको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। जब कि विधायन समितिको प्रतिवेदनसम्म पुग्दा पनि विधेयकमा त्यस्तो सिफारिस समिति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेका व्यक्ति रहने बनाइयो। त्यस्तो सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने वा सीधै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था तात्विकरूपमा एउटै हो। यसमा उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्न राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसको विकल्पमा जाँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा अभ्यास भएजस्तै सभामुखको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ।

त्यस्तो नहुँदा प्रतिनिधिसभाको आमसञ्चार हेर्ने समितिको सभापतिलाई सिफारिस समितिमा समावेश गरेमा पनि संसद्को सहभागिता झल्किन्छ। त्यस्तै सम्बन्धित काउन्सिलका पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान त काउन्सिलमाथि झुन्डिएको तरबार नै हो। यसले काउन्सिलका पदाधिकारीलाई त्रासमा राख्ने र मनमौजी प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। जबकि समितिले गरेको सिफारिसमा काउन्सिको अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक बहन नगरेको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायले गठन गर्ने जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान थियो। त्यस्तै काउन्सिलको कोष र कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि समितिले स्पष्ट सिफारिस गरेको अवस्था थियो। आमसञ्चार नीति र सोको अभिन्न अंग रहेको काउन्सिलको ढाँचालाई अहिले सन्दर्भको रूपमा समेत लिइएको देखिन्न। नीतिगत स्थिरताको अभाव नेपालको दुर्भाग्य हो।

अहिले विश्वका ७० भन्दाबढी मुलुकमा विभिन्न नाम र स्वरूपमा प्रेस काउन्सिल क्रियाशील छन्। कतिपय मुलुकमा छापामाध्यमको मात्र नियमन गर्ने व्यवस्था छ भने कतिपयमा छापा र प्रसारणमाध्यम दुवैको नियमन गर्ने अधिकार काउन्सिलमा छ। डिजिटल माध्यम पनि काउन्सिलको दायरामा रहेका मुलुक सीमित छन्। नेपालमा छापा, प्रसारण र अनलाइन सबै माध्यमको स्वननियमनकारी निकायको रूपमा काउन्सिलको परिकल्पना गर्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो। नेपाली प्रेसका प्रति आमनागरिकमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्न, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, पीत पत्रकारिताबाट जोगाउन, पत्रकारिताको मर्यादा र स्वच्छताको विकास गर्न सबल स्वनियमनकारी निकायको आवश्यकता पर्छ। तर, यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्छ। सरकार होइन सञ्चारमाध्यमका उपभोक्ता अर्थात् नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ।

निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न यसका पदाधिकारीहरू नियुक्ति अघि राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको र काउन्सिलमा रहुञ्जेल कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृसंस्थाको सदस्य वा कुनै किसिमको आबद्धता नरहने प्रावधान राखिनुपर्छ। यस्तै स्वनियमनकारी निकाय स्वतन्त्र हुन कानुनी आधार र सञ्चालन विधि स्वायत्त हुनु पर्छ। यसमा त्यस्तो निकायको वित्तीय स्रोत, पदाधिकारीको योग्यता, छनोटको आधार, बर्खास्तगीको प्रावधान र सञ्चालनको ढाँचा प्रमुख पक्ष हो।  विधेयकमा व्यापक पुनरावलोकन अपरिहार्य छ।