काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बच्न सरकारले १८ वटा ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ। केही नेपाल ऐनमा संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले एकैपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरे। तर, संसद्को कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगित भयो। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा मुलुकको अवस्थाबारे अनुगमन सुरु गरेसँगै सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे असारदेखि नै अडिट र मूल्यांकन सुरु गरेका छन्। यससँगै सरकार कानुन संशोधन गर्न तातेको हो। एपीजीको टोलीले असोज २६ देखि २९ गतेसम्म नेपालको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ।
पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसपछि अर्को टोली मंसिर १९ गते आएर अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्द्देछ। अन्तिम प्रतिवेदन भने वैशाखमा मात्रै आउनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुगमन गर्दा ४० बढी मानक परिपालना भए÷नभएको हेरेर मूल्यांकन गरिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलले १८ वटा ऐन संशोधन भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम घट्ने बताए। ‘कानुन संशोधन हुँदैमा उत्रिहाल्यौं भन्ने त हुँदैन’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर मूल्यांकन हुँदा प्राविधिक पक्षमा (कानुनी र संस्थागत) राम्रै छौं भन्ने सन्देश जान्छ।’ ऐन संशोधन भए पूर्णरूपमा सकारात्मक नभए पनि सन्तोषजनक हुने उनले बताए।
‘हामी प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कमजोर छौं,’ पोखरेल भन्छन्, ‘प्रभावकारिता कार्यान्वयन कत्तिको भएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हेर्छन्।’ विभागले गत वर्ष तीन वटा मुद्दा दायर गरेको छ। सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङलगायतका विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको छ।
सरकारले कानुन संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। ठगी र आतंकवादीमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व छलीको मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। अख्तियार क्षेत्रका बाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अनुसन्धान विभागले नै गर्न पाउनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा धेरै व्यवस्था थपिएका छन्। अन्य ऐनमा सामान्य सुधार गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा धेरै व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको परिच्छेद ३ ख मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति तथा समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था गठन हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप वा
आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा लगानी निवारणसम्बन्धी काम काबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछ। कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यसचिव, गभर्नर, अर्थ र कानुन सचिव सदस्य र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बैठक बस्नेछ। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र सोको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। तीनै तहका सरकारले त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने काम गर्न समन्वय गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति गर्नुपर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन हुनेछ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप र आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकायको कार्य प्रभावकारी अभिवृद्धिका लागि समन्वय गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप वा आमनिवासका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी तथा कसुरसम्बन्धी शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन एवं सूचना प्राप्त गरी विश्लेषण गर्छ।
शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवदेन नदिने, आदेश वा तोकिएका सर्त पालना नगर्ने, कागजात वा जानकारी उपलब्ध नगराउने निक(ायलाई अब एक करोडसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै कसुर गर्न सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गोप्यता उल्लंघन गरे नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्नेछ। दफा ७ को ध को उफदफा १ मा तीन दिनभित्र यथाशक्य चाँडो दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी जाँचबुझ गरी तत्काल राखिएका छन्।
यी ऐन संशोधन हुदैछन्
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
- मानव बेचबिखन ओसारपसार ऐन, २०६४
- संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
- सहकारी ऐन, २०७४
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
- विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४
- प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४
- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४
- निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
- पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
- धितोपत्र ऐन, २०६३
- दामासाही ऐन, २०६३
- भवन ऐन, २०५५
- पर्यटन ऐन, २०३५
- मालपोत ऐन, २०३४
- पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७
- कसुरजन्य सम्पति रोक्का ऐन, २०७०
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
