सिट बाँडफाँटमा गठबन्धन दल लचिलो

सिट बाँडफाँटमा गठबन्धन दल लचिलो

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सिट बाँडफाँटको अन्तिम संघर्षमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू सिट बाँडफाँट र निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने विषयमा निष्कर्ष नजिक रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनभित्रै विविध असन्तुष्टिका बाबजुद पनि सिट बाँडफाँटको विषय गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले टुंग्याउने चरणमा पुगेको छ। यस अवधिमा कुनै दल आफ्नै अडानमा बसे पनि कुनै दल भने लचिलो बनेको नेताहरूले बताएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफूहरू गठबन्धनमा भएको कुरामा स्पष्ट भएको बताए। उनले भने, ‘कांग्रेस ठूलो पार्टी भएकाले पनि लचकता देखाएको हो। कांग्रेस ८५ मा रहन्छ। कांग्रेस लचक भएसँगै अन्य दलले पनि लचकता देखाउनैपर्छ। अब करिब सबै सहमतिमा आइसक्नु भएको छ’, उनले भने, ‘अब निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा केही विवाद रहन सक्छ। ती पनि अधिकांश स्थानमा टुंगिसकेको छ। अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ।’ 

कांग्रेसभित्रै पनि सिट बाँडफाँटमा दुई मत प्रष्ट देखिँदै आएको थियो। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष केही लचिलो भएर जाने भन्दै आएको थियो भने संस्थापन इत्तर पक्ष भने सय सिटको दाबीमा अडान थियो। कांग्रेसकै नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने पार्टीभित्रकै ४० प्रतिशतलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने हो भने पार्टीभित्रै विद्रोह हुने गठबन्धनको नाममा सभापतिले पार्टीभित्रकै अर्को पक्षको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘पार्टीभित्रकै ४० प्रतिशतको आवाजलाई सभापतिजिले कसरी हेर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले पनि हेरिहेकै छौं। गठबन्धन हो भन्दैमा कुन हदसम्मको लचकता देखाउने हो ? अरू दलका साथीहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हाम्रो सभापतिले पार्टीको सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।’

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबारै धनगढी पुगेर सञ्चारकर्मी समक्ष प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा आजसम्म टुंगिसक्ने बताएका छन्। पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रशिक्षणका लागि धनगढी पुगेका दाहालले कांग्रेस ८० सिट आसपास बस्न तयार भएसँगै सिट बाँडफाँड एउटा निष्कर्षमा पुगेको बताए। 

दाहालले भने, ‘कांग्रेसले सय सिटको अडानबाट तल झरेसँगै सिट बाँडफाँटको विषय टुंगिएको छ। कांग्रेस ८० को आसपास बढीमा ४ सिट सम्ममा मानेको छ। हामीले पनि ६० सिट दाबी गरेका हौं। एकीकृत समाजवादीले २५ र जनता समाजवादीले २५ मागिरहेका छन्। यसमा फेरि पनि हेरफेर हुनेछ।’

  •     गठबन्धन दलहरू सिट बाँडफाँट र निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने विषयमा निष्कर्ष नजिक
  •     कुनै दल आफ्नै अडानमा, कुनै दल भने लचिलो

सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलले आजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। सिट बाँडफाँटको विषय निष्कर्षमा पुगेसँगै पछिल्लो समय निर्वाचन क्षेत्रबारे छलफल सुरु भएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि कार्यदलले छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन गठबन्धनदलको नेतृत्वलाई बुझाउने तयारीमा छ। सबै निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गरेर अब गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई दिने तयारीमा कार्यदल रहेको कार्यदलमै रहेका माओवादी महासचिव देव गुरूङले बताए।

लोसपाका केही नेताहरूलाई पनि मिलाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले केही सिट थपेको पनि दाहालले बताए। उनले भने, ‘कांग्रेसले ८४ सिट लिने र २ सिट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई छोड्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीजीले राख्नुभएको थियो।’ 

एकीकृत समाजवादीले ४० सिट माग गरेको भए पनि २६ भन्दा तल नझर्ने अडान राखिराख्यो। अर्कोतिर जसपाले ३२ सिट दाबी गरे पनि २५ भन्दा तल झर्न नसक्ने अडान राख्यो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू एक्लै लडे पनि ९/१० सिट जित्ने भएकाले गठबन्धनसँग मिलेर १४/१५ सिट मात्रै पाउने भए गठबन्धन बाट निस्केर एक्लै चुनाव लड्ने कुरा पनि केही दिनअघि गठबन्धनको बैठकमै राखेका थिए। कम्तीमा २०–२५ सिटभन्दा तल नझर्ने मनस्थितिमा रहेका जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३२ सिटमा बराबर भाग लिँदा पनि १६–१६ पाउने सम्भावना रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।

बैठकमा शीर्ष नेता समक्ष उनले भने, ‘थौरै सिटमा लड्दा पार्टीभित्र विद्रोह सुरु हुने र असन्तुष्टि बढ्ने भन्दै समानुपातिकतर्फको मत पनि घट्ने भएकाले बरु एक्लै निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुन्छ।’ सिट बाँडफाँटमा टुंगो लगाउँदा नेकपा (एमाले) बलियो भएका ठाउँमा कसरी र कसले लिने भन्ने विषय केही दिनसम्म छलफलको मुद्दा बन्यो। एक सदस्यले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा पनि ठूलो विवाद यथावत छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको विवाद भने मनोनयन दिनसम्म पनि रहने निश्चित प्रायः छ।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.