सूचना प्रविधिको द्रुततर विकासले विश्वको आर्थिक संरचनामा निकै नै परिवर्तन आएको छ। सञ्चार तथा यातायात, कृषि तथा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको व्यापक विकास र विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गरेको छ। विश्वका अर्थतन्त्रहरूबीच बढ्दो अन्तर्निहित आर्थिक सम्बन्धहरूले पुँजी तथा वित्तीय प्रवाहमा अत्यधिक वृद्धि ल्याएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले पनि यो प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुपर्छ। यसका लागि उदार र लचिलो आर्थिक संरचना अपनाइएका छन्।
गतिशील आर्थिक नीतिकै कारण कतिपय देश विकासमा निकै अगाडि बढेका छन्। भौगोलिक बाध्यताले यस्तो नीतिको औचित्य अझ बढी स्पष्ट पार्दछ। हाम्रोमा भने आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विकास कार्यनीतिले खास गति लिन सकेको छैन। पहिले आयात विस्थापन नीतिअन्तर्गत उच्च संरक्षणभित्र औद्योगीकरण गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको विकास भएन। उद्योगमुखी आर्थिक नीतिले कृषि व्यापारका सर्तहरू प्रतिकूल भई कृषि विकासले पनि गति लिन सकेन। कृषि र उद्योगबीचका अन्तरसम्बन्धहरू मजबुत भएमात्र विकास दिगो र गतिशील हुन्छ। तर कतिपय कृषि र औद्यौगिक नीतिहरूका कारण त्यसो हुन सकेको छैन। फलस्वरूप देशको निकासीको आधार साँघुरो बन्दै गएको छ। ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, छाला र जुटका सामान, पश्मिना तथा ऊनीका सामानहरू, फलामका सामानहरू, धागो, कपडाजस्ताको निकासीमा बढी निर्भर रहनु परेको छ। त्यसैकारण व्यापार घाटा बढेर गएको छ।
टेवामूलक उपायहरूको अभावमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन गाह्रो भइरहेको छ । सीमित आन्तरिक बजार र कुशल व्यवस्थापन तथा समुचित प्रविधिको अभावले निकासीलाई गतिशील पार्न सकेमा क्षेत्रगत अन्तरसम्बन्धहरू बढेर उत्पादकत्व, उत्पादन तथा रोजगार बढ्न जान्छन । निकासी प्रवद्र्धनबाट विदेशी मुद्रा बढी आर्जन हुन्छ। अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बढन जान्छन्। साथै छिमेकी देशहरूले उदार व्यापार नीति धेरै पहिले अँगालिसकेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य अनुसार हाम्रा विकासका बाध्यताहरूलाई विचार गर्दा व्यापार नीति तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ बढी उदार छन । निर्यात वृद्धिमा निर्भर रहने हुँदा बजारमुखी स्तरीय तथा सुनिश्चित सामान तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने गरी कार्यनीतिको कार्यान्वयन गराउनु अत्यावश्यक छ । व्यापारमा वृद्धि ल्याउन निजी क्षेत्रको बढी संलग्नता गराएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाए विकासमा गति आउँछ। अतः निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रूपले आर्थिक कार्यहरूमा बढी मात्रामा संलग्न गराउने गरी सरल तथा पारदर्शक, र सुनिश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया अँगालेर आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था र आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत आधारशिलाहरूको निर्माणका साथै मानव साधनको उपयुक्त विकास गराउनमा सरकारी क्षेत्र कटिबद्ध हुनु नितान्त आवश्यक छ।
गरिबी हटाउनु नै देशको मूल लक्ष्य हो। यसका लागि उत्पादनमा द्रुततर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । रोजगारी बढाएर नेपाली मानव साधनको समुचित विकास गराउनु .पर्छ । कम उत्पादकत्व भएको कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । सीमित कृषियोग्य जमिन तथा वनसम्पदा र प्रचुर जलस्रोत तथा पर्यटनजस्ता साधनहरूको उपयुक्त परिचालन गराई क्षेत्रगत उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि ल्याएर विकासलाई द्रुततर गराउनु आवश्यक छ। जस्को लागि कुशल व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ । उद्योग तथा व्यापारको विकासमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । बढी मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी स्तरीय निकासी बढाएर देशको शोधानान्तर स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिई उदार तथा गतिशील व्यापार नीतिको भावना नेपालको व्यापार नीति र नेपाल एकीकृत व्यापार नीति २०७३ मा अवलम्बन गरिएको छ। छिमेकी देशहरूसँग निकासी बढाउन विशेष प्रयत्नशील रही
आएको छ। देशभित्र उत्पादन बढाई निर्यात अभिवृद्धि गर्न र आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्न आधुनिक उपयुतm व्यवस्थापन तथा प्रविधि प्रवाह गराउने र बजार विकासको व्यवस्था मिलाउनुको साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
उपरोक्त कार्यहरूका लागि निजी क्षेत्रमुखी हुने गरी उदार मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रियालाई आमूल परिवर्तन गरी सरल, छिटो, पारदर्शी र गतिशील बनाइएको छ। व्यापारको अभिवृद्धि गराउन सञ्चारलगायत संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरू तथा मानव साधनको समुचित विकास गराउनेतर्फ सरकारी क्षेत्रको प्रयत्न दृढताका साथ भइरहेको छ। देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रूपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुवात भइसकेको छ।
परम्परागत एवम् नव–परम्परागत निकासी वस्तुहरूको स्तरीय रूपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरूको निकासी बढाइने भनिएको छ। बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुका निकासी बढाउन बढी जोड दिइएको छ। लाभदायक रोजगारी बढाउने गरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधित एवं औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ। सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचित रूपले विकास गराई विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढी जोड दिइएको छ। निकासीयोग्य वस्तुहरू तथा सेवाका समुचित विकास गर्न, गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रविधी प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरूको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा छन ।
व्यापार नीति तथा रणनीतिहरूमा उल्लेखित कार्यहरूलाई छिटो, छरितो र पारदर्शक रूपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीतिहरू निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा आमुल परिवर्तन गरी अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य देखिन्छ। पूर्णबन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरूको निकासी गर्न इजाजत चाहिने छैन। परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनेछ। तर वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था लागेकाले २०७८ माघ पछि केही वस्तुमा आयातमा पूर्व प्रतीतपत्र लिन पर्ने गरिएको छ।
निकासी बढाउनको लागि सरकारले पारवहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरूको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शक, छिटो र छरितो बनाइने भनिएको छ। निकासी प्रवद्र्धन गर्न कन्टेनर सेवाको प्रयोग बढाइने तथा वन्डेड वायरहाउस व्यवस्थालाई अझ विस्तार तथा सुधार गर्दै जानु नितान्त आवश्यक छ। निकासीयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थहरू, माध्यामिक सामान तथा पुँजीगत सामानका पार्टपुर्जाहरूमा सरल तरिकाले भन्सार महसुल र अन्तशुल्क तथा भ्याट तथा अन्य करमा सुविधा दिई यस्ता आयातीत सामानहरू उद्योगका प्रशोधनमा प्रयोग नभएमा असुल उपर गरी दण्डको व्यवस्था गरेमा औद्योगीकरण हुन जाने हुन्छ। अन्यथा आयातीत औद्योगिक कच्चा पदार्थ दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना दीर्घकालीन रूपमा सामान निकासीयोग्य वस्तुहरूका गुणस्तरमा सुधार ल्याउन समयसमयमा गुणस्तर परीक्षण गर्नुका साथै सो गर्नको लागि चाहिने आवश्यक नीतिहरु नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समेटिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
