सडक पुग्यो, गाडी कहिले ?

सडक पुग्यो, गाडी कहिले ?

कालीकोट : पचाल झरना गाउँपालिका–७ नुवाघर गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। तर, यहाँका बासिन्दाले गाडी भने चढ्न पाएका छैनन्। गाउँको बीचबाट खेतीयोग्य जमिन मासेर सडक निर्माण गरिएको छ। तर, पनि नुवाघरका नागरिकहरू थाप्लोमै भारी बोक्न बाध्य छन्। 

गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिए पनि यातायात सेवाबाट भने यहाँका नागरिक वञ्चित नै छन्। थाप्लोको भारीले छुटकारा पाएको छैन। नुवाघरका ६० वर्षीय जयधन बोहोरा भन्छन्, ‘गाउँमा अन्न फल्ने जमिन मासेर सडक बनाए। गाउँमा गाडी आएपछि सुख होला भन्ने ठानेका थियौं। तर, हाम्रा दुःख जस्ताका त्यस्तै छन्। सडक बने पनि गाउँमा गाडी आउँदैनन्’। 

पचाल झरना–८ का रती टमट्टा र टेक टमट्टाका पीडा पनि उस्तै छन्। रति टमट्टा भन्छन्, ‘हामीलाई बोक्ने गाडी गाउँमै कहिले आउला ? गाउँमा सडक निर्माण भएको छ। गाडी आउँदैन। निर्माण भएका सडक पनि सडक जस्ता छैनन्।’ गाउँमा भएको विकासको उपभोग गर्न नागरिकले पाएका छैनन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, यातायत, विद्युत् सबै किसिमका विकासका पूर्वाधारहरू गाउँमा पुग्नै मुस्किल छ। जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–१० का धीरेन्द्र थापाले भने, ‘भएको विकास पनि सबै नागरिकका लागि छैन। गाउँमा आएका स्थानीय सरकारले गरेको विकास सबैका लागि भएन। गाउँमा सडक छ। तर, नागरिक यातायात सेवाबाट वञ्चित छन्।’ उनले तत्काल गाउँमा सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा ग्रामीण सडकहरू निर्माण भएका छन्। तर, ती सडकमा सार्वजनिक यातायात भने सञ्चालनमा आएका छैनन्। तिलागुफाका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘हामीले नगरस्तरमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं। गाडी चलाउन मिल्ने सडकको अवस्थाका विषयमा प्रशासनसँग समन्वय गरेका छौं। प्रशासनले रुटपरमिट दिएपछि गाउँमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ।’

कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्माले जिल्लाका ९ वटै पालिकाहरूमा निर्माण भएका सडक र उनीहरूको अवस्थाका विषयमा विवरण मागिएको बताए। उनले भने, ‘गाउँमा सडक निर्माण भएका छन्। तर, प्रयोग भएका छैनन्। निर्माण भएका गाडी गुडाउन मिल्ने सडकमा रुटपरमिट दिएर यातायात सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले नै हामीले सबै पालिकासँग विवरण माग गरेका हौं। केही पालिकाबाट विवरण प्राप्त भएको छ।’ उनले गाडी गुडाउन मिल्ने सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न रुटपरमिट दिइने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.