डेगुं तत्काल नियन्त्रण गर्न सांसदको माग

डेगुं तत्काल नियन्त्रण गर्न सांसदको माग

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले महामारीका रुपमा फैलिँदै गरेको डेगुंलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा सांसद प्रकाशमान सिंहले देशमा हैजादेखि डेङ्गुजस्ता रोग फैलिँदै गएकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हालसम्म ७१ जिल्लामा डेगुं फैलिसकेको र बढ्ने क्रम जारी भएकाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तराईमा विपन्नलाई निःशुल्क झुलको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

सांसद तेजुलाल चौधरीले शिक्षालाई सरकारले ध्यान दिन नसक्दा १२ कक्षामा ४१ प्रतिशतमात्र नतिजा आएको उल्लेख गर्दै सबैको तलब बढ्दा विद्यालयका कर्मचारीको तलब पनि बढ्नुपर्ने माग गरे। सांसद नरमाया ढकाल र सांसद पार्वता डिसी चौधरीले थारु समुदायका होनाहार युवालाई थुनामा राखेर निर्वाचनमा जानु सही नभएको धारणा राखे।

सांसद नवराज सिलवालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने गरेको अस्तव्यस्त र गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्नुपर्ने माग गर्दै भिजिट भिसाका कारण मानव तस्कार बढ्दै गएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

सांसद पद्यमनारायण चौधरीले भूउपयोग नीति अवलम्बन गरेको हुनाले जगाको कित्ताकाट गर्न नसक्दा किसान मारमा परेको हुँदा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए।

सांसद पार्वतीकुमारी विसङखेले संविधानअनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने पूर्वाग्रही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दे उक्त सुझाव दिने र प्रतिवेदन निकाल्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्।  

सांसद पुष्पकुमारी कर्णले सांसदले समसामयिक विषयमा शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने तर त्यो हुन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन्। सांसद प्रमिला राईले समावेशी र समानुपातिकाको प्रावधान भए पनि आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनमा महिलाको नाम सिफारिस भएको नदेखिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नकार्न नमिल्ने बताइन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.