रास्कोटको नमुना बस्ती समुदायलाई हस्तान्त्रण

रास्कोटको नमुना बस्ती समुदायलाई हस्तान्त्रण

कालिकोट : रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ७ मा निर्माण गरिएको एकिकृत नमुना बस्ती समुदायलाई हस्तान्त्रण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा रास्कोट नगरपालिकाको वडा ७ पुच्छेगाँउ स्थित पांग्रिमा निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समुदायलाई हस्तान्त्रण गरेका हुन्।

रास्कोट नगरपालिकाले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत बनाउनका लागि नमुनाका रुपमा अगाडि बढाएको एकिकृत नमुना बस्तीमा एक सय घर निर्माण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले गत बर्ष ५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो।

प्रति घर ५ लाखको लगानीमा सुविधा सम्पन्न निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडी सारिएको योजनामा कुल ३ करोड ६५ लाखमा ७३ घरहरु मात्र निर्माण भएका छन्। बाँकी २७ वटा घरहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा १ करोड ३५ लाख रुपैया बजेट फ्रिज भएको छ।

नमुना बस्ती निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रत्न महत्तराले भौगोलिक विकट्ता, सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, सामाग्रीको उपलब्धता सहज नहुँनु जस्ता कारणले सबै घरहरु निर्माण गर्न नसकिएको बताए। तर निर्माण गरिएका ७३ घरहरु निकै आकर्षक देखिएको उनको भनाई छ।

उनले भने, 'विगतमा मानिसहरु आफ्नो घर एकान्तमा नै भएको मन पराउँथ्यो। यो नमुना बस्तीले मानिसहरुलाई सबैको घरहरु एकै ठाँउमा हुँदा थप सुविधा हुने महसुस गरेका छन्।'

रास्कोट नगरपालिका प्रमूख धर्मराज शाहीले गाँउमा छरिएर रहेको बस्तीमा विकास पुगाउन सहज नभएको भन्दै एकीकृत नमुना बस्तीको सुरुवात गरिएको बताए। यसले बिस्तारै सबै मानिसहरुमा एकीकृत भएर बस्ने बानीको पनि विकास हुने उनको दाबी छ। एकिकृत नमुना बस्तीमा बिद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक, हाट बजार लगायतका मानिसहरुलाई आबश्यक पर्ने सबै किसिमका सेवाहरु उपलब्ध गराईने उनले बताए।

रास्कोट नगरपालिका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत जवानसिंह बमले रास्कोटमा निर्माण गरिएको एकिकृत नमुना बस्ती सहरिकरणको लागि पनि नमुना रहेको बताए। उनले भने, 'बिस्तारै गाँउलाई सुविधायुक्त बनाएर सहरीकरण गर्नु आवश्यक छ। मानिसहरुले सहरमा बस्नकै लागि बसाई सराई गर्ने गर्छन्। गाँउको मानिसहरुका लागि गाँउमै सहर बनाएपछि यहाँको विकासले पनि गति लिन्छ। धेरै बसाई सराई पनि हुँदैन। गाँउमा सबैको पहुँचमा सुविधाहरु पनि पुग्छन्। नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा पनि हुन्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.