दैलेख : दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–१ का कविराज खत्री (झवी) र गीताकुमारी खत्रीले कर्णालीमा उत्पादित बेसार जापानमा पुर्याउने सफल हुँदैछन्। ‘हामीले उत्पादन गरेको बेसार ल्याब टेस्टका लागि पठाएका थियौं। उक्त बेसार ल्याब टेस्टमा पास भएर आइसकेको छ। अब सम्झौताको अन्तिम प्रक्रिया मात्र बाँकी छ।
जापानस्थित एक व्यापारीले हामीले उत्पादन गरेको बेसार जापान लैजाने भनेर मौखिक सम्झौता भइसकेको छ’, कविराजले भने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर दुवैमा अहिले पनि कर्णालीमा उत्पादित सिन्की पठाइरहेको उनले बताए। ‘त्यहाँका तीनदेखि पाँच तारे होटलमा हामीले उत्पादन गरेको सिन्की निरन्तर गइरहेको छ,’ उनले भने। मासिक दुई देखि तीन क्वीन्टलसम्मको सिन्की दुवै निर्यात
गर्ने गरेको उनले बताए।
उद्योग सञ्चालनका चार समस्या कर्णाली प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्न तीन ठूला समस्या झेल्नुपरेको खत्रीले बताए। कर्णालीमा शुलभ रूपमा जग्गा नपाउने समस्या रहेको उनको भनाइ छ। अर्को विद्युत्को भोल्टेज नपुगेर मेसिन नै चल्दैनन्। बैंकिङ समस्या पनि उत्तिकै रहेको खत्रीले बताए। ‘कृषि र उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू प्रायः गाउँका हुन्छन्। कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई बैंकले सहज रूपमा गाउँको जग्गा धितो राखेर ऋण दिँदैनन्। गाउँको जग्गा धितो राखेर उद्योग स्थापना गर्छुभन्दा बैंकले सहज रूपमा ऋण नै दिँदैनन्’, उनले भने। अर्कोतर्फ उत्पादनसमेत कम रहेको छ। ‘एक जना उद्यमीलाई पुग्ने गरी कुनै पनि उत्पादन पर्याप्त नभएको उनले बताए।
यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न राज्यले विशेष व्यवस्था गनुपर्ने उनको माग छ। राज्यले उद्योग सञ्चालकहरूलाई बत्ती, सडक तथा बैंकका ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने उनले बताए। ‘कतिपय कुराहरूमा नीति नियम नै बाधक छन्। अहिले पनि सहज रूपमा टिमुर खरिद गर्न पाइँदैन्। प्रक्रिया झन्झटिलो छ। वन्यजन्तुमा आधारित उद्योग गर्न खोजेमा नीति नियम नै बाधक छ,’ उनले भने।
कर्णालीमा ३२ केबीको क्षमताको विद्युत् तत्काल विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए। राज्यले सानो उद्योगहरूलाई विशेष ऋण सहुलियत तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कविराजले बताए। ‘अर्कोतर्फ उत्पादन बढाउन किसानहरूका लागि सिँचाइको सुविधा, संकलन केन्द्र स्थापना र प्राविधिक सेवा दिइनुपर्छ। अनि स्थानीय तहहरूले ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्छ’, उनले भने। कर्णालीमा उत्पादित वस्तुभन्दा ढुवानीको मुख्य बढी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘कर्णालीमा उत्पादित कृषि उपज वस्तुहरू राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धामा लैजान त्यस्ता किसानहरूलाई ढुवानीमा अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ खत्रीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
