काठमाडौं : स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने गरी हेरफेर गरिएको केही वस्तुको कच्चापदार्थका करका दर सरकारले घटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादित करका दरलाई घटाउन निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरी भन्सार विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएका थिए। त्यही घटनाको चौतर्फी विरोधपछि राजीनामा दिएका शर्मा नै पुनः मन्त्री भएका छन्। विवादित करका दरको व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगीे आन्दोलित भएका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/८० को बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर करका दर हेरफेर गरेको खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत जेठ ३० गते गरेको थियो। उद्योगी तथा व्यवसायीले करका दर घटाउन माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका थिए। उनीहरूले कर घटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि माग गरेका थिए।
जीआई वायर, स्यानिटरी प्याड, विभिन्न तेलको कच्चापदार्थ, चाउचाउ तथा बिस्कुटमा प्रयोग गर्ने पामोलियन तेलको कच्चापदार्थ लगायतको भन्सार दर करिब आधाले घटाइने भएको छ। यसअघि १० प्रतिशत भएको महसुल दर घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको स्रोत बताउँछ। ती स्रोतका अनुसार वायर रडमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बनाइएको छ। स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने र अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एमएस बिलेटको अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १ हजार रुपैयाँले घटाइने भएको छ। घिउ तथा तेल उद्योगमा पहिला १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिँदै १ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसबाहेक सरकारले सहकारीको आम्दानीमा लाग्ने आयकरसमेत परिमार्जन गरेको छ। जसअनुसार महानगरभित्रका सहकारीलाई अब ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ। यसअघि साढे ७ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। विद्युतीय गाडी आयातमा विभेद भएको गुनासो गरिए पनि सरकारले केही संशोधन गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईका अनुसार मन्त्री परिषद्ले ११ प्रस्ताव राखेको थियो। ‘यसैमा रहेर निर्णय आयो। अब यसको प्रक्रिया हुन्छ। अब राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। सायद आज (शुक्रबार) राजपत्रमा प्रकाशित हुन सक्छ’, भट्टराईले भने। यसका लागि कानुन मन्त्रालयसँग बिहीबार संशोधित दर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न राजस्व सचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा लगायतले समन्वय गरेको जनाइएको छ।
अब उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कच्चापदार्थ आयातमा राहात मिल्ने भट्टराई बताउँछन्। ‘यसले सरोकारवालाहरूको गुनासो सम्बोधन हुन्छ। यसो गरे ती उद्योगीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन कि भन्ने छ। तर गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘किनभने अहिले भारतले अन्य मुलुकबाट तेलको कच्चापदार्थ आयातमा (ट्यारीफ) भन्सार महसुल शून्य गरिसकेको छ। जबकि यसअघि २५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार तिर्नुपथ्र्यो। यसले गर्दा नेपालले तेल उत्पादनका लागि अन्य देशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर प्रोसेसिङ र प्याकेजिङमा करिब २० प्रतिशत भ्यालुयाड गरेर भारतमै बिक्री गर्दै आएको थियो। अब भारतलाई उतै सस्तो परेपछि नेपालबाट विक्रि हुन गाह्रो हुने भएको हो।’
स्यानिटरी प्याड उत्पादन संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी अन्तःशुल्क शून्य र भन्सारदर कम हुँदा राहत भएको बताउँछन्। ‘तर, जति हुनुपर्ने भएन। किनभने सरकारले विदेशबाट तयारी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो’, अधिकारी भन्छन्। यो फिर्ता नहुँदा अझै पनि तयारीवस्तुको मुल्य सते पर्ने र नेपालमा उत्पादन गरेको वस्तुको महँगो पर्न जाने भएकाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रभाव कायमै रहने उनको तर्क छ।
साखः स्टिलका निर्देशक किरण शाख विलेट आइरनमा प्रतिमेट्रिक टन ३५ सय रुपैयाँ गरेको अन्तःशुल्कः १००० रुपैयाँले घटाएर २५ सय कायम गर्ने भन्ने सुनेको बताउँछन्। तर, यति घटेर खासै राहत नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘स्पञ्ज आइरनलाई आयातमा भन्सार १ प्रतिशत दिएर हामीलाई पौने ५ प्रतिशत दिँदा कुनै फाइदा छैन। सरकारले परिवर्तन गरेर राहत दिए जस्तो मात्रै गरे। तर, हामीलाई यो व्यवस्थाले फाइदा हुँदैन’, उनी भन्छन्।
बजेटले विलेट आइरन आयातमा कडाइ गर्दै आएकाले २४ उद्योगमध्य केही ठप्प हुन थालेको साखः बताउँछन्। उनका अनुसार स्पन्ज आइरनबाट नेपालमा विलेट बनाउनेबाट खरिद गर्दा भारतकै मूल्यमा दिने भएपछि उनीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। जीआई वायर उद्योगका अध्यक्ष पवन शारदा जीआई वायर आयातमा भन्सारदर १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाएको सुनिएको बताउँछन्। ‘यो गत आवकै व्यवस्था हो। चालू आवमा बजेटले प्रतिक्विन्टल अन्तःशुल्क २५ सयबाट बढाएर ४५ सय पुर्याइएको छ। तर, यस्तो कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नै नलिन माग गरेका थियौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
