संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो
भदौ २४, २०७९ शुक्रबार २०:२१:०
काठमाडौं : प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा प्रदेशको आर्थिक विकास सत्रमा बोल्ने मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारसमेत नदिएको गुनासो गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा अध्यादेशमार्फत निजामति ऐन ल्याएको बताए। केन्द्रीय मानसिकताका कारण नयाँ स्पिडमा काम गर्न नसकिएको उनले बताए।
'संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएकाले केन्द्रीय सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा छु' मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
केन्द्रीय सरकारले उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई आफ्नै मातहात चलाएको पाण्डेले गुनासो गरे। केन्द्र सरकारले ७७ जिल्लामा विभिन्न कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको उनले बताए।
'संविधानले दिएको अधिकार माथि बस्नेहरूले खुम्च्याए' उनले भने।
संविधानले दिएको अधिकार केन्द्र सरकारबाट खोसेर भएपनि लिन सक्नुपर्ने पाण्डेले बताए। केन्द्र सरकारले अधिकार नदिँदा विनियोजन गरिएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए।
'रक्सारक्सी गरेर भएपनि केन्द्रबाट अधिकार ल्याउनुपर्छ' उनले भने। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले संविधानको व्यवस्था कानुनले अड्काएको बताए।
देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपनि व्यवहारिक रूपमा केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमानेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारलाई अधिकार भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि वाधा पुर्याउन नहुने बताए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केन्द्र सरकारबाट समन्वयभन्दा हस्तक्षेप बढी भएको बताए। केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट नभएकाले काम गर्न झमेला भएको उनले बताए।
केन्द्र सरकारबाट संरचना हस्तान्तरण नसकिएकाले पनि चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ। कतिपय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार निक्र्यौल नहुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेको बताए।
लगानीमा प्रचुर सम्भावना
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन्। बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बागमती आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षेत्र भएकाले लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए। पशुपतीलगायत धार्मिक तीर्थस्थलदेखि सौराहजस्तो आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहेको उनले बताए।
७० अर्बको बजेटमध्ये २० अर्ब प्रदेशले नै आम्दानी गर्न सकेको उनले बताए। केन्द्र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरे पाँच वर्षभित्र केन्द्र सरकारलाई माग्न नपर्ने गरी बागमती प्रदेशले आम्दानी गर्न सक्ने पाण्डेले दावी गरे।
प्रदेशमा दुई सय मेट्रिकटन रासायानिक मल उत्पादन गर्न लागिएको बताए। केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति लिएर विदेशी कम्पनीले मलकारखाना खोल्न लागेको उनले बताए।
बिजुलीबाट मल उत्पादन गर्न लागिएको र चारवटा औद्योगिक क्षेत्रका उपयुक्त ठाउँको पाँच बिगाह जग्गा दिने योजना भएको उनले बताए।
बागमती प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत साझेदारी र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि औजार कारखाना खोल्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, हस्तकला विश्वविद्यालय बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी रासायानिक मलका विषयमा पनि थप अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा भुक्तानी गर्दा विद्युतीय व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
चोभारदेखि हेटौडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको छ। ५० मिनेटभित्र काठमाडौं आइपुग्नेगरी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको योजना पनि अघि बढेको, मलेखुदेखि चितवन भण्डारा हुँदै ठोरी जोड्ने सडक केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति लिएर बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा दिनहुँ गाडी बढ्दै गएकाले उक्त सडकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले बताए।
दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ। खुर्कोट चियाबारी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए।
नागरिकलाई सीपयुक्त बनाउन १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न लागिपरेको बताए।
प्रोजेक्ट तयार छ, लगानीगर्न आउनुहोस् : मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशले प्रोजेक्ट तयार गरेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री केसीले २० वटा प्रोजेक्ट तयार भएको भन्दै पब्लिक प्राइभेट पाटरनरसिपमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
केसीले केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन लागिएको बताए। प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्र सरकारसँग संवाद बाँकी रहेपनि योजना बनाइएको उनले बताए।
प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी पूर्वाधार प्राधिकरण बनाइएको उनको भनाइ छ। हजारौं प्रोजेक्ट तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट अघि बढ्न सकिने उनले बताए।
जग्गा दिन नसक्ने अवस्था भएपनि बिजुली, सडक, कर छुट दिने उनले प्रतिवद्धता जनाए। लुम्बिनीमा १७ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको जानकारी दिँदै पछिल्लो समयमा निर्यातसमेत सुरु भइसकेको उनले बताए।
भैरहवा र नेपालगन्ज नाकासमेत रहेकाले लुम्बिनी प्रदेश लगानीका हिसाबले भर्जिन रहेको बताए।
राप्ती सभ्यतालाई केन्द्रमा राखेर राप्तीको किनारमा प्रदेश राजधानी बनाउन लागिएको उनले बताए। मास्टर प्लान बनाएर पूर्वाधार विकासमा लागेको मुख्यमन्त्री केसीले बताए। संघीय सरकारसँग समन्वय गरी विकास साझेदार निकायको सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने उनले बताए।
लुम्बिनीमा दैनिक एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको उनले बताए। उनले बौद्धिक संरचना, शिक्षा प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन लागिएको बताए।
१० प्रतिशतआर्थिक वृद्धि हासिल सकिन्छ : मुख्यमन्त्री नेपाली
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रदेशमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएका छन्। योजना कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन नहुने उनले बताए।
तर, कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा २२ वटा प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजना अघि बढाइएको उनले बताए। आठवटा आयोजना भने निर्माण सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।
पर्यटन र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिरहेको उनले बताए। ठाउँ ठाउँमा केबुलकार निर्माण अघि बढेको र केहीमा सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी गराए।
गण्डकी प्रदेश राम्रो प्रदेश रहेपनि अर्थतन्त्रमा योगदानमा कमजोर रहेको बताए। जग्गा प्राप्तीमा असहज हुँदा निजी क्षेत्रको मात्र नभई प्रदेश सरकारको समेत गुनासो रहेको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए।
महंगोमा जग्गा किनेर अरू क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस हुने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस भएपनि हातेमालो गर्न आह्वान गरेको उनले बताए। उनले पाँच सय किमी सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै उत्तिकै मात्रामा स्तरोउन्नति गरिएको बताए।
मनाङ र मुस्ताङका दुई तहबाहेक अन्य सबै तहमा सडक पुगेको उनले बताए। सम्मृद्धिको आधार पर्यटन भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आर्थिक विकासमा लागि परेको बताए।
गण्डकीले कोभिडबाट प्रभावितलाई जीवन रक्षा कोषबाट सहयोग गरिएको बताए। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै त्यहाँबाट फेवासम्मको सडक बनाउने योजना रहेको बताए।
गण्डकीमा विश्वविद्यालय, मेडिकल स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए। अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न आविष्कार केन्द्रलाई १० करोड रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
