काठमाडौं : प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्र्दै निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण थालेका हुन्। बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना प्रदेशमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बागमती आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षेत्र भएकाले लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताउँछन्। पशुपतिलगायत धार्मिक तीर्थस्थलदेखि सौराहजस्तो आकर्षक पर्यटन केन्द्र बागमतीमै रहेकाले प्रसस्त मात्रामा पर्यटक भिœयाउन सकिने उनको भनाइ छ।
केन्द्र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरे ५ वर्षभित्र केन्द्र सरकारलाई माग्न नपर्ने गरी आम्दानी गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गरे। बागमतीले विदेशी कम्पनीको साझेदारीमा रासायानिक मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेको छ। ५० मिनेटभित्रै काठमाडौं आइपुग्ने गरी चोभारदेखि हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले देउखुरी क्षेत्रमा राप्ती सभ्यातामा आधारित रहेर राजधानी निर्माण गर्न गुरुयोजना बनाएको छ।
मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशले २० वटा प्रोजेक्ट तयार पारेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन्। लुम्बिनी विकास प्राधिकरणसमेत बनाइएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रोजेक्ट अघि बढाउने लुम्बिनीको योजना छ।
प्रदेशले जग्गा दिन नसके पनि बिजुली, सडक, करछुटलगायतका सुविधा दिने मुख्यमन्त्री केसी बताउँछन्। लुम्बिनीमा १७ वटा सिमेन्ट उद्योग खुलेका छन्। यहाँबाट सिमेन्ट निर्यातसमेत सुरु भइसकेको छ।
लुम्बिनीले पर्यटनलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिँदै विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा २२ वटा प्रदेशस्तरीय गौरबका आयोजना अघि बढाइएको बताए। ‘८ वटा आयोजना भने निर्माण सुरु भइसकेको छ’, भन्छन्, ‘पर्यटन र जलविद्युतमा प्राथमिकता दिएका छौं।’
ठाउँ–ठाउँमा केबुलकार निर्माण सुरु भएको, र पोखरा साराङकोटमा भने सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। त‘महँगोमा जग्गा किनेर अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस हुने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ’, उनले भने। गण्डकीले ५ सय किमी सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै उत्तिकै मात्रामा स्तरोउन्नति गरेको छ। मनाङ र मुस्ताङका दुइटा स्थानीय तहबाहेक अन्य सबै तहमा सडक सञ्जाल जोडिएको मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउँछन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विश्वविद्यालय, मेडिकल स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ।
अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ। समृद्धिको आधार पर्यटन भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण थालिएको बताए।
केन्द्रसँग प्रदेशका गुनासै गुनासा
संविधानले दिएका अधिकार पनि नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारप्रति गुनासै गुनासा पोखेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले देश संघीयतामा गए पनि केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको गुनासो गरे।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याएको बताए। केन्द्रीय मानसिकताका कारण नयाँ स्पिडमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारले निजामती ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारी समायोजनमा सकस परिरहेको छ। कर्मचारी अभावका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो छ। अधिकांश कर्मचारी संघीय सरकारकै मातहतमा छन्। तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग हुँदा पनि राख्न पाएका छैनन्।
संविधानले दिएको अधिकार ‘माथि’ बस्नेहरूले खुम्च्याएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएकाले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा छु’, पाण्डेले भने, ‘केन्द्र सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई आफ्नै मातहतमा राख्न खोज्नुका साथै ७७ जिल्लामै कार्यालय राखेर संघीयताको खिल्ली उडाएको छ।’
संविधानले दिएको अधिकार केन्द्र सरकारबाट खोसेर भए पनि लिने उनले बताए । ‘रस्साकस्सी गरेर भए पनि केन्द्रबाट अधिकार ल्याउनुपर्छ’, उनले भने। संविधानको व्यवस्था कानुनले अड्काएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले बताए। देश संघीयतामा गए पनि व्यावहारिक रूपमा केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमानेको उनको बुझाइ छ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रदेश सरकारले पूर्णरूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरू एकमत छन्। प्रदेश सरकारले पाएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र नदिए प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने नेपालीले बताए । ‘प्रदेशलाई अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि वाधा पु¥याउन हुँदैन्’, नेपालीले भने।
केन्द्र सरकारबाट समन्वयभन्दा हस्तक्षेप बढी भएको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए। केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट नभएकाले काम गर्न झमेला भएको उनको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारले साना योजना पनि आफू मातहत राखेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह रुष्ट छन्। २० लाखभन्दा मुनिका आयोजना पनि संघीय सरकारले नै बनाएको र कतिपय संरचना पनि हस्तान्तरण नगरेकाले चुनौती थपिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका अगुवा बताउँछन्।
कानुनी तथा व्यवहारिक रुपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार स्पष्ट नहुँदा पनि सकस परेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्दा तथा कर्मचारी समायोजन गर्दा समन्यायिक ढंगले नगरेको गुनासो गर्छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले केन्द्र सरकारले वीरगन्जलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले बताए। ‘वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी भन्ने गरिए पनि केन्द्र सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिन सकेको छैन’, उनले भने। बजेट अभावका कारण सडक चौडा गर्न, रेल बनाउने लगायतका ठूला आयोजना बनाउन नपाइएको उनले बताए। ‘काम गर्न जाँदा अदालतमा मुद्दा जाने, अख्तियारले पत्र काट्ने गरेकाले समस्या परेको छ’, उनले भने।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेस कोइरालाले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक अदुरदर्शिताका कारण सुख भोग्न नपाएको बताए। ‘विराटनगरले धेरै प्रधानमन्त्री जन्मायो, देशकै पहिलो उद्योग पनि सञ्चालन भयो तर यहाँको अवस्था उस्तै रह्यो’ कोइरालाले भने।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले राज्यले न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको लो बिडिङ प्रावधानले पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर हुन सकेन’, आचार्य भन्छन्, ‘कन्ट्याक पार्ने, मोबिलाइजेसन लिने त्यसपछि सम्पर्कमा नआउने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
